Category Archives: अर्थतन्त्र

कोरोनाकालमै सुविधाको हतारो


ललितबहादुर बुढा
सुर्खेत : कोरोना कहरका कारण जनतालाई छाक टार्न धौधौ भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले कुस्त सेवासुविधा लिन थालेका छन्। गरिबीविरुद्ध लड्ने संकल्प गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा भारी तलब, भत्ता र इन्धन सुविधा तोकिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा तलब भत्ता खान नसुहाउने बताउँछन्। ‘कर्णाली आफंैमा गरिब छ, यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले त सेवा गर्ने हो’, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिनसमेत रहेका ढकाल भन्छन्, ‘तर, जनताको सेवा गर्छु भनेर मत मागेकाहरूले नै तलब भत्ता लिएर गरिब प्रदेशलाई झन् गरिब बनाउने काम भयो, यो उपयुक्त होइन ।’ यसरी त जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीजस्तै बनेको उनको बुझाइ छ । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

दाताको बजेटमा ब्रह्मलुट


सुरेन्द्र काफ्ले
परामर्श सेवाको खर्च नियन्त्रण गर्नू : महालेखा
काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालयमा अधिकृत स्तरका २७ प्राविधिक छन्। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित चार आयोजनामा भने निर्माणलगायत सबै कामको जिम्मेवारी परामर्शदातालाई दिइएको छ। मौजुदा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन कार्यमा सीमित गरिएको छ। चार आयोजनाको कुल लागत २७ करोड ३१ हजार डलर छ। २ करोड २६ लाख ९१ हजार डलर (२ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ) परामर्शमै सकिएको छ। ७ परामर्शदाताले निर्माण कार्यको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान तयार, गुणस्तर कायम र निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिल प्रमाणीकरण गर्ने कार्य गरेका छन्। १६ खरिद सम्झौता भई ४४१.२२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। हालसम्म २८३.९२ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

साढे ६ खर्ब नाघ्यो कानुनविपरीतको खर्च


बेरूजु संघीय सरकारमा केही घटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै
कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । कुल बेरुजु मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ । कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च नै बेरुजु हो । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

के नेपाल ऋणमा डुबेको छ ?


आदित्यमान श्रेष्ठ
संसारका अरू मुलुकको तुलनामा नेपालको राष्ट्रिय ऋणको आकार कम देखिन्छ। के तेसो भन्दैमा अरू मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल आर्थिक दृष्टिले गतिलो अवस्थामा रहेको हो ? त्यो पनि होइन। राष्ट्रिय ऋणले देशको अर्थ व्यवस्थाको सही चित्रण गर्दैन। सो कुरा संसारका विभिन्न मुलुकको अवस्थाले देखाउँछ। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

पर्यटक : दैनिक पाँच हजार चाहिने दुई हजार मात्र भित्रिए


डा. भगवान् खड्का
पछिल्लो दुई साताको अध्ययनले नेपालमा दैनिक २ हजार ३ सय विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको देखाएको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार विगत १४ दिनमा ३२ हजार ३ सय २५ बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। भ्रमण वर्ष–२०२० प्रारम्भ भएको पहिलो दुई सातामा आएका पर्यटकको परिमाण हेर्दा सरकारले घोषणा गरेअनुसार २० लाख पर्यटक भित्याउने योजना पूरा हुन भित्रिनुपर्ने दैनिक ५ हजार ४ सय ८० पयर्टकको संख्या भने पुग्दैन। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

आजदेखि बैंकहरुमा ‘गो–एमएल’ लागु, बैंकिङ कारोबार थप झण्झटिलो !


२८ पुस, काठमाडौं । माघे संक्रातिकै दिन पारेर वाणिज्य बैंकहरुले बुधबारदेखि गोएमएल प्रविधि लागु गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले बुधबारदेखि गोएमएल सफ्टवेयर लागु गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरु पछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा समेत यो सिस्टम लागू गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । आगामी असार महिनादेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लागु हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
यो सिस्टम राखे पछि बैंकिङ केहि झण्झटिलो हुनेछ । अहिले कसैको नाममा रकम जम्मा गर्न भौचर भरेर जम्मा गर्नेको नाम लेखेमात्रै पुग्ने थियो । तर अब भने भौचरमा जम्माकर्ताले ३ पुस्ते विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

भ्रमण वर्षको तयारी फितलो


शम्भु कट्टेल
जापानी पर्यटन व्यवसायी बेखबर
टोकियो : नेपाल सरकारले सन २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि त्यसको तयारी भने फितलो देखिएको छ। कतिपय मुलुकमा बजार प्रवर्द्धनसमेत गर्न सकेको छैन। भ्रमण वर्ष सचिवालयले विदेशी मुलुकमा बजार प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ। सन २०२० मा विश्वभरीबाट २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य नेपाल सरकारले लिएको छ। तर लक्ष्यअनुसार तयारी छैन। सन २०२० मा कुन मुलुकबाट कति पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने’bout सचिवालयसँग यकिन तथ्यांक छैन। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

डेपुटी गभर्नरमाथी छानविन गर्न समिति गठन, श्रेष्ठलाई आजै निलम्बनको पत्राचार गरिने


कृष्ण आचार्य, यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथी छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आज बिहान बसेको बैठकले तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो । ‘सञ्चालक समितिमा रहेका तीन स्वतन्त्र सदस्यहरुमा श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुवोध कुमार कर्णलाई छानविनको जिम्मा दिइएको छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गरेको कारणलाई आजै मन्त्रालयले उनलाई निलम्बनको पत्र दिने छ।’ छानबिन समिति गठन गर्नासाथ निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्