निर्वाचनका लागि सरकारका पाँच प्राथमिकता


कलेन्द्र सेजुवाल
thumbकाठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचन आउन २ महिना बाँकी रहँदा सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ । सरकार मातहतका विभिन्न निकायले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना तयार गरिरहेका छन् । सरकारले भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन शान्ति सुरक्षाको मजबुतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिले निर्वाचन सुरक्षाको समग्र योजना तथा रणनीति निर्माण, समन्वय र आवश्यक निर्देशन दिनेछ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा रणनीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन थालिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षा सेल स्थापना गरिएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले मंगलबार सुरक्षा व्यवस्थापनमा सघाउन करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिनेछ । विगतमा निर्वाचन स्थललाई सुरक्षाको दृष्टिले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने गरिए पनि यसपटक संवेदनशील र सामान्यमा वर्गीकरण गर्ने’bout छलफल भइरहेको पोखरेलले बताए । ‘देशको सुरक्षा अवस्था सामान्य छ, सुरक्षाकर्मी पर्याप्त छन्,’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न सरकार सम्पूर्ण रूपमा तयार छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि बजेट तर्जुमा गरेर त्यसको व्यवस्थापन अघि बढाएको छ । अर्थले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विविध शीर्षकअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । निर्वाचन आयोगले भने २३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ढुण्डीराज निरौलाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरोकारवाला निकायबाट बजेट माग भएअनुसार स्वीकृत गरिएको बताए । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ६ करोड २९ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । आयोगले ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मागेको थियो । आवश्यकताअनुसार थप बजेट निकासा गरिने निरौलाले बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाले अनुमानित बजेट माग गरिसकेको छैन । ‘निर्वाचनका लागि बजेटको समस्या हुँदैन, कार्ययोजनाअनुसार व्यवस्थापन हुन्छ,’ निरौलाले भने ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सरकारले बजेट र अन्य व्यवस्थापकीय काममा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो प्रमुख चासो र आवश्यकता भनेको शान्ति सुरक्षा र बजेट हो, सरकारले यी दुवैमा अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ११ हजार मतदानस्थल रहनेछन् । मतदाताको संख्याअनुसार ती मतदानस्थलमा करिब २१ हजार मतदान केन्द्र हुनेछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका–२०७३ मा निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न वा गराउन निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । न्याय सेवा परिषद्का अनुसार अहिले २ सय ४५ जिल्ला न्यायाधीश छन् । निर्देशिकामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने भनिएको छ । निजामती सेवाभित्रका अन्य सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतलाई समेत नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान छ । सोहीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अपुग निजामती सेवाका ५ सय ५० उपसचिवको नाम निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ । ‘अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीयस्तरमै गर्ने भएकाले हामीले निर्वाचन अधिकृतका लागि मात्र जनशक्ति उपलब्ध गराएका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले भने ।

निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति जिल्लास्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गर्छन् । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी स्वामित्व र अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी र विश्वविद्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारसामु सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने दायित्व पनि छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीले निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । एमसीसी प्रकरणपछि सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र पनि निर्वाचनमा जाने कि बहिष्कार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अर्कातर्फ साना ७३ दलले पहिलेकै निर्वाचन चिह्न हुनुपर्ने माग गरे पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ (६) ले अवरोध गर्ने देखिएको छ । ती दलहरूले ऐनको प्रावधान ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको भन्दै सच्याउन माग गरिरहेका छन् । ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मात्र आफ्नो चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन् । आयोगको एक पदाधिकारीले निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरूलाई सहभागी गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला निर्वाचनलाई भयरहित र हिंसारहित वातावरणमा निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गराउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको लाइफलाइन भएकाले यसका लागि आवश्यक बजेट जुटाउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र आफ्ना सम्पूर्ण अंगलाई परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई उत्साहपूर्वक रूपमा सहभागी गराउनुमै सरकारको सफलता हुन्छ ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारको सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित रहेको बताए । ‘सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्दै आफ्ना अंगहरूलाई निर्वाचनमा परिचालन गरेको छ,’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षा, आवश्यक बन्दोबस्ती र बजेटमा कुनै कमी हुने छैन ।’

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.