अदालतमा आगो लागिरहँदा दलहरू भाग्न पाउँदैनन्


मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय इतिहासकै सर्वोच्च संकटमा छ, इजलासहरू तीन सातादेखि ठप्पप्रायः छन्, पदासीन प्रधानन्यायाधीशमा चरम विचलन देखिएको भन्दै स्वयं न्यायाधीशहरू र बार आन्दोलित छन्, तापनि निकास निस्कने चाँदीको घेरासमेत देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक राज्यका तीन स्तम्भ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध हुन्छ । कुनै पनि स्तम्भमा संकट उत्पन्न भए अरू स्तम्भले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र अभ्यास पनि छ । त्यसैले कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखको चयन तथा उनीहरूमाथिको कारबाहीमा व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । व्यवस्थापिका भनेको कुनै अमूर्त बिम्ब होइन, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मूर्त संरचना हो, जसको परिचालन दलहरूले गर्छन् । त्यस्तै कार्यपालिका प्रमुख पनि दलका नेता नै हुन्, जसले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता गरेका हुन्छन् ।

यसरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् तथा अनुमोदन र कारबाहीसमेत गर्ने व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको राजनीतिक नेतृत्व किनारामा उभिएर रमिते बन्ने होइन, आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुँदा संकट झन् थपिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि न्यायालयभित्र–बाहिर जेजस्तो आरोप लागेको छ, जुन खाले चौतर्फी अविश्वास उत्पन्न भएको छ, यसको सहज निकास भनेको उनले बिनासर्त राजीनामा दिनु नै हो । नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त यही हो तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा जुनसुकै स्तरको आलोचना सहेर पनि जवाफदेहिताबिना पदमा रहन खोजेका छन् । जबरा टसको मस नभएपछि अदालतको गतिरोध लम्बिएको छ । आमरूपमा न्यायप्रणाली न्यायालयको आन्तरिक मामिला हो, त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप ग्राह्य हुँदैन ।

कुन मुद्दामा कस्तो फैसला दिने भन्ने विषय देशको संविधान, कानुनी व्यवस्था र न्यायमूर्तिको योग्यता र विवेकमा भर पर्ने हो । तर अहिले भइरहेको बहस कुनै विशिष्ट मुद्दा विशेषमा होइन, समग्र न्यायालयको गरिमाको विषयमा हो । यो प्रतिष्ठा संकटमा परेको भन्दै सर्वोच्चकै २० मध्ये १९ न्यायाधीश अवज्ञामा उत्रिएका छन्, न्यायालयको ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहने नेपाल बार र सर्वोच्च बार आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च न्यायालय परिसरमा हरेक दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ, बारले सिर्जना गरेको ‘बार’ बल्लतल्ल छलेर अदालत प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सहकर्मीलाई इजलासमा बसाउन सकेका छैनन् । त्यसैले यो समग्र न्याय प्रशासनको विषय हो, जसमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका अपेक्षित मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि पहिलो दायित्व सत्तारूढ दलहरूको हो किनकि उनीहरूले नै संवैधानिक परिषद्, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका सहयोगी पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरू अब आँखा चिम्लेर बसिरहन पाउँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दा न्यायालय ध्वस्त भयो भने सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उनीहरू उम्कन पाउने छैनन् ।

दोस्रो, संवैधानिक परिषद्मा रहेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयमा प्रत्यक्ष सामेल हुने प्रतिपक्षी नेता र उनको नेतृत्वमा रहेको दलको पनि यसमा भूमिका जोडिन्छ । नियमित शासन–प्रशासन चलाउने जिम्मा सरकारको भए पनि राज्य सञ्चालनको बृहत्तर दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षको समेत हुने भएकाले नै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी नेताको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले आफ्नो विवेक र ऐतिहासिक दायित्वबाट प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भाग्न पाउँदैन ।

तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले मार्गप्रशस्त नगरेमा सार्वजनिक सरोकारको यो मामिला स्वतः संसद्मा जान्छ, जहाँ भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो । न्यायालयमा चरम विशृंखलता भएको बखत न्यायिक प्रणालीलाई थप पथभ्रष्ट हुन नदिने प्रमुख अभिभारा स्वतः संसद्मा स्थानान्तरण हुन्छ । यो विषयको गाम्भीर्य बुझ्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरूले जति ढिलाइ गर्छन्, त्यति नै क्षति बढ्दै जान्छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि बार र बेन्च दुवैतिरबाट लागेको आरोप सहमतिका नाममा पनि बिर्सिन मिल्ने स्तरका छैनन् । कुनै तार्किक निकासबिनै यो मुद्दा अलमलियो भने सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली गिजोलिने मात्र होइन, अदालतप्रति जनआस्था शून्यसमेत बन्न जान्छ, राज्यसत्ताको एउटा मुख्य धरोहरप्रतिकै विश्वास समाप्त हुन सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा न्यायिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ । जतिसुकै सर्वोच्च र सम्मानित भए पनि, न्यायका मूर्तिहरूमा समेत विचलन आउन सक्ने तथा उनीहरूबाट अक्षम्य गल्तीसमेत हुन सक्ने भएकैले न्यायालयलाई मर्यादित परिधिबाहिर जानबाट रोक्न संविधानमा महाभियोगको प्रावधान राखिएको हो ।

उदेकलाग्दो के छ भने, दलहरू त्यो बाटो’bout छलफल गर्नसम्म तयार देखिएका छैनन् । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यो विषयलाई राजनीतीकरण गर्ने चाहस्वरूप संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशलाई नै महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा अघि सारेकाले सत्तारूढ दलहरूलाई पनि मौन बस्न बहाना मिलेको छ । तर, यो विषयबाट भाग्ने सुविधा न सत्तापक्षलाई छ न प्रतिपक्षलाई । ’cause, नेपालको संविधानले नै राज्य सञ्चालनको बृहत्तर जिम्मेवारीमा सत्तारूढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समेत संलग्न गरेको छ । त्यसैले न्यायालयको साखको प्रश्नलाई कसैले राजनीतिक सौदाको विषय बनाउनै मिल्दैन ।

अहिले राज्य सञ्चालकसामु दुइटा जिम्मेवारी सँगैसँगै आएका छन् । पहिलो, प्रधानन्यायाधीश प्रकरणलाई यथाशीघ्र निकास दिने । दोस्रो, न्यायालयका तमाम विकृति–विसंगति हटाउन संरचनागत र प्रवृत्तिगत सुधार थाल्ने । सवाल न्यायालयको संकटमाथि खोजिने संसदीय निकासले कुन दल तथा नेतालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने होइन, लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि राज्यको एउटा अंगलाई सग्लो राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो, यसप्रति जनआस्थालाई अक्षुण्ण राख्ने कि क्षतिग्रस्त हुन दिने भन्ने हो । अतः न्यायालयमा भैरहेको सर्वोच्च संकटप्रतिको यो बेवास्ता लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति संवेदनहीनताको द्योतक हो । यसका पछाडि अनेक कारण हुन सक्छन्, तर यति भन्दा फरक नपर्ला— सर्वत्र अन्योलको यो अवस्था हाम्रा नेताहरूको अत्यन्त आत्मकेन्द्रित स्वार्थी राजनीतिको उपज हो । आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय ‘गाथगद्दी’ मै विघ्नबाधा नआउन्जेल मुलुकमा जत्रै प्रलय आए पनि रमिते बन्ने दलीय प्रवृत्ति नै निकासको बाधक बनिरहेको छ । दलीय नेतृत्वले बेलैमा बुझ्नुपर्छ— हिजोको संसदीय कालखण्डका असोज १८ वा माघ १९ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अतिरिक्त महत्त्वाकांक्षाका यस्तै प्रवृत्तिका उपज हुन् । अहिले प्रश्रय पाइरहेका प्रवृत्तिले भविष्यमा त्यस्तै दुर्घटना आमन्त्रण गर्न सक्छन् ।

कत्ति पनि औचित्य नहुँदासमेत हिजो एक लोकप्रिय प्रधानन्यायाधीशमाथि समेत महाभियोगको अस्त्र प्रहार गर्न संकोच नमानेका दलहरू अहिले औचित्य नै आइलाग्दा पनि सम्पूर्ण रूपमा मौन रहनु कसै गरी स्वाभाविक र शोभनीय होइन । यो नेपालको समग्र राजनीति र दलीय नेतृत्वको बौद्धिक र तार्किक दुखान्त मात्र होइन, विपरीत बुद्धिको पनि चरम नमुना हो । मुलुकको समसामयिक मामिलाप्रति रुचि राख्ने साधारण जनमानसलाई पनि धेरथोर पक्कै ज्ञान छ— दलहरू किन यस्ता छन् वा यस्ता भए ? त्यसैले दलहरूको यो अकर्मण्यतामा सुधार नआउने हो भने अहिले सर्वोच्च नेतृत्वमाथि न्यायिक वृत्तबाट जुन विरोध भैरहेको छ, त्यस्तै विरोध आम तहबाट दलीय नेतृत्वविरुद्ध पनि नहोला भन्न सकिन्न ।

राज्यको एउटा अंगमा आएको संकटको उचित हल ननिस्किएमा त्यसले सर्वत्र क्षति पुर्‍याउन सक्ने निश्चित छ । ’cause, समुन्नत लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र र सम्मानित न्यायालयजस्तै राजनीतिक नेतृत्व पनि भरपर्दो हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । यसका निम्ति अहिले उनीहरूमा अदालत जोगाउने गहिरो चिन्ता देखिनुपर्छ । राजनीतिक भूमिका जबराको पक्षमा वा विपक्षमा होइन, संविधानको रक्षार्थ अपरिहार्य छ । सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नै पूर्ण विश्वास छ भने उनीहरूले स्पष्टतः भन्न सक्नुपर्छ— बार, बेन्च र सार्वजनिक वृत्तबाट जबरामाथि जेजति संगीन आरोप लागेका छन्, ती सबै मिथ्या हुन् ! त्यसैले हामी उनीमाथि महाभियोग लगाउन तयार छैनौं । के देउवा, दाहाल र ओली प्रधानन्यायाधीशको प्रतिरक्षामा यसरी उभिन तयार छन् ? होइन भने अदालतमा आगो लागिरहँदा मुख्य दलहरू आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन पाउँदै–पाउँदैनन् ।

सर्वोच्चको संकट’bout ‘पोजिसन’ नलिई भाग्ने छुट अब कुनै नेतालाई छैन । उनीहरूले संसद्, संवैधानिक परिषद् र सत्ता सञ्चालकका रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ । अदालतको दुर्गतिको दर्शक बनिरहन मिल्दैन, पाइँदैन । तसर्थ दलहरूले यो मामिलालाई सम्भावित जय–पराजयको गणितका रूपमा मात्र नलिएर लोकतन्त्र र राज्य व्यवस्थामाथिकै प्रश्नका रूपमा लिनुपर्छ र त्यहीअनुसार मार्गदर्शनको उचित उपाय पहिल्याउनुपर्छ । अपेक्षा गरौं— दलहरूले न्यायालयको साख जोगाउने गरी निर्णय लिनेछन् र आफ्नो पनि नाक राख्नेछन् ।(कान्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.