८४ औं दिनको उपलब्धि : मन्त्रालय भागबन्डा


कुलचन्द्र न्यौपाने
thumbकाठमाडौं — शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ८४ दिनपछि सत्ता गठबन्धनका चार दलले मन्त्रालय भागबन्डामा समझदारी जुटाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पूर्वसमझदारी भएभन्दा एक/एकवटा बढी मन्त्रालय आफ्ना लागि राखेका छन् । संगठन सुदृढ नभएको भन्दै दाहाल नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एस प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको पक्षमा छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरू गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।
यही बेला कांग्रेसका धेरै नेताहरू भने ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा छन् । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले लगत्तै चुनाव भए आफूहरूले जित्ने उनीहरूको विश्वास छ । तर, यही शैलीको सरकार लम्बिए आगामी निर्वाचन पनि आफ्ना लागि धराप हुन सक्ने डर उनीहरूलाई छ । उता, एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपालप्रति लगातार प्रहार गरेका छन् । ओली सकेसम्म चाँडो गठबन्धन भत्काएर मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ मा लैजाने योजनामा देखिन्छन् । आफूले दुई–दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको आयु लम्बिएको उनले रुचाएका छैनन् । त्यसैले ओलीको लाइनमा देउवा पुग्लान् भनेर दाहाल आफैं खुम्चिएकाजस्ता देखिन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाललाई दबाबमा राख्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । बरु गठबन्धनका अन्य नेताले देउवालाई दबाबमा राखेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यदक्षताको समस्या हो । कुनै कारणले देउवा ओलीसँग मिलेर गए भने उनको राजनीतिक साख झन् बिग्रिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनलाई फाइदा पनि छैन । ’cause कांग्रेसको प्रतिद्वन्द्वी एमाले नै हो ।’ हुन त एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि गठबन्धनका नेताहरूले सहयोग नगरेकामा प्रधानमन्त्री देउवाको पनि असन्तुष्टि छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपालले परिमार्जन गरेर मात्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि देउवा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।’ एमसीसीमा देउवा बरु ओलीसँग नजिक देखिन्छन् । ‘तर एउटै विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

कांग्रेसका एक नेता भने प्रधानमन्त्री देउवासँग सबै विकल्प खुला रहेको बताउँछन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री गठबन्धनका नेताहरूको दबाबमा हुनुहुन्न, बरु उहाँले अरूलाई दबाबमा राखेको जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन नेताहरूले धेरै दबाब बनाए भने विपक्षीलाई साथमा लिएर चुनावमा जाने बलियो विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग जीवित छ ।’

महाकालीको तुइन घटना र नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको घटनामा सरकारले ढिला मात्रै अग्रसरता लिएको बुझाइ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरूको मत छ । तर दाहालले यस मुद्दामा देउवामाथि दबाब बढाएका छैनन् । तर पनि गठबन्धन भरपर्दो छैन भन्नेमा दाहाल स्पष्ट छन् । भन्दै आएका छन्, ‘गठबन्धनलाई तोड्न देशभित्र र बाहिरबाट षड्यन्त्र भइराखेको छ । प्रतिगमनलाई परास्त गर्न, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रको रक्षाका निम्ति बनेको गठबन्धन हरहालतमा जोगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि अहिलेको अवस्थामा देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई बाहिर राखेर ओलीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन् । ‘देउवा आफैं पनि माओवादीलाई इन्कार गर्ने हैसियतमा छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘फागुन २३ पछि नै यिनीहरूबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रमको गृहकार्य हुनुपर्थ्यो, त्यो पुगेन । त्यसपछि आफैंभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि बनाउन सकेनन् ।’

गठबन्धनका तर्फबाट गत साउन २४ मा ११ बुँदे प्राथमिकतासहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । गठबन्धन सरकारले कोभिड–१९ महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार छानबिन गर्नेलगायतका प्राथमिकता तय गरेको थियो । तर, यी विषयमा सरकार र गठबन्धनले कुनै पहल गरेका छैनन् । यसमा प्रधानमन्त्री देउवाजस्तै उनका पृष्ठपोषक दाहाल मौन छन् ।

कुन मन्त्रालय कसलाई ?

कांग्रेस (७) : गृह, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद

माओवादी (६) : अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा–विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था–सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति र खानेपानी

एकीकृत समाजवादी (४) : पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन–न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र सहरी विकास

जसपा (४) : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण (क्कन्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.