स्वदेशी राजनीतिले प्रवासी नेपाली विभाजित


ठूला दलले विदेशमा आफ्ना भ्रातृ संगठनमार्फत गतिविधि बढाउँदै लगे । पछिल्ला तीन महाधिवेशनयता त्यस्ता संगठन विस्तार भए । उनीहरुले आफ्नो विचार समूहलाई जिताउने गतिविधि गर्दा विवाद र झडप बढ्न थालेका छन् ।
होम कार्की
thumbकाठमाडौँ — पोर्चुगलको लिस्बनस्थित अलमेदा पार्कमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को आधिकारिक नेतृत्वको विषयलाई लिएर असोज ९ मा दुई पक्षबीच भिडन्त भयो । तुरुन्तै स्थानीय प्रहरीले हस्तक्षेप गरेकाले दुई जना मात्रै घाइते भए । रवीन अधिकारी नेतृत्वको समूहले आफूहरू निर्वाचित भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा एनसीसी कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए । चुनाव धाँधली भएको भन्दै बहिष्कार गरेका सोमफुरी शेर्पाले आफ्नै नेतृत्वमा एनआरएनएको अर्को समानान्तर समिति खडा गरे । दुवै पक्षले आ–आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेपछि उत्पन्न विवाद हात हालाहालसम्म पुग्यो ।

सार्वजनिक स्थलमा मुक्का हानाहान भएकाले पोर्चुगल एनआरएनएभित्रको विवाद बाहिरिएको हो । उसका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिषद्मा यस किसिमका विवाद नौला भने होइनन् । तर, यसपटक विगतमा भन्दा बढी नै सतहमा आयो । अमेरिकामा कार्यक्रम स्थलमा माइक खोसाखोस भयो भने बेल्जियममा मतपेटिका तोडफोड भयो । बेलायतमा निर्वाचन अधिकारीमाथि नै हस्तक्षेप भयो । स्थानीय सरकारको हस्तक्षेपले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा निर्वाचन नै हुन सकेन ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आईसीसी) सचिवालयका अनुसार ८० वटा देशमा एनआरएनएको सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । जसमा नेपाली मूलका गैरनेपाली र नेपाली राहदानीवाहक १ लाख ५ हजार जना आबद्ध छन् । ‘दुई वर्षका लागि कार्यसमिति चयन हुन्छ । १४ महिनाजति काम गर्न सहज हुन्छ । एनसीसी अधिवेशन सुरु भएदेखि आइसीसीको महाधिवेशन नभएसम्म निकै तनाव हुन्छ । कुनै न कुनै देशमा केही अप्रिय घटना घटेकै हुन्छन्,’ काठमाडौंस्थित सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यसले विदेशमा नेपाली समुदायको छवि राम्रो नभएको देखाउँछ ।’

‘एनआरएनएको भविष्य संकटमा’ – महतो
राजनीतिक दलले एनआरएनएमाथि हस्तक्षेप बढाउँदा पोर्चुगलको घटना भएको संरक्षकहरू बताउँछन् । त्यही हस्तक्षेपले विदेशमा नेपाली समुदाय विभाजित हुँदै गएको उनीहरूको ठहर छ । हुन पनि सबैजसो ठूला दलले एनआरएनए र विदेशमा आफ्ना भ्रातृ संगठनमार्फत गतिविधि बढाउँदै लगेका छन् । ‘पछिल्ला तीन महाधिवेशनयता प्रवासमा भ्रातृ संगठन पनि खुल्दै गयो । उनीहरूले आफ्नो विचार समूहलाई जिताउने गतिविधि गर्न थाले । संस्थालाई आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने थलोका रूपमा विकसित गर्न थाले,’ एनआरएनएका सल्लाहकार टीबी कार्की भन्छन्, ‘यो कार्यले एनआरएनएको पवित्र उद्देश्यमाथि आक्रमण भयो ।’

एनआरएनएमा राजनीतिक दलले आफ्नो प्रभाव बढाउँदा एनसीसी महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद हुने गरेको छ । महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानबाट आफ्ना संगठनमा आबद्ध प्रतिनिधि बढाउन राजनीतिक दलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यी देशबाट छनोट भएका प्रतिनिधि सही नभएको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको थियो । त्यसकै आधारमा परराष्ट्रले अक्टोबर २६ मा हुने निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल तोक्न निर्देशन दियो । परराष्ट्रको उक्त निर्देशनले संस्थाको स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । अध्यक्ष कुमार पन्तसहितको टोलीले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई भेटेरै परराष्ट्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । ‘साझा संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यस’bout एकमुष्ट प्रतिवाद गरेर संस्था जोगाउनुपर्छ,’ संस्थापक अध्यक्ष महतोले भने, ‘विधानअनुसार एनआरएनएलाई चल्न दिनुपर्छ ।’

प्र्रमुख दलहरूले त एनआरएनएको महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक रूपमा विशेष निर्देशनदेखि परिपत्र नै जारी गरेका छन् । ‘एनआरएनएको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा हुन गइरहेको विदितै छ । एनआरएनएको उद्देश्य र गैरआवासीय नेपाली साथीहरूको भावनाअनुरूप संस्थालाई सफल र गतिशील बनाउन लोकतन्त्रवादी साथीहरूले नेतृत्व गर्न आवश्यक छ,’ साउन ७ मा कांग्रेसका विदेशस्थित सबै जनसम्पर्क समितिलाई महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा लोकतन्त्रवादी समूहका साथीहरूलाई विजयी गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’ त्यस्तै असोज ६ मा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एनआरएनएको नेतृत्व चयनका लागि निर्देशिका नै बनाएको छ । दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा ‘यसको नेतृत्व वर्तमान सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनसँगको एकता र सहकार्यको नीति लिइने’ उल्लेख छ ।

‘सबै खालका भ्रातृ संगठन आफ्नो उम्मेदवार बोकेर हिँड्न थाले । जसले गर्दा महाधिवेशनको खर्च पनि ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । अध्यक्षको चुनाव लड्न मात्रै कम्तीमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ,’ एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘दलहरू हावी हुँदा टिकट लिनका लागि मात्रै हरेक दललाई एक–एक करोड रुपैयाँको थैली बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेक टिकट दिलाउन भूमिका खेल्ने र चुनावी खर्चको त हिसाब गरिसाध्य छैन ।’ सल्लाहकार कार्कीले एनआरएनएको चुनाव शक्ति प्रदर्शन र आम्दानीको बाटो बनाउने माध्यम बन्न थालेको टिप्पणी गरे ।

एक संस्थापकका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण पछिल्ला वर्ष प्रवास समुदाय विभाजित हुने क्रम बढेको छ । ‘पहिले हामीले विश्व सम्मेलन गर्नुअघि सबै दलका प्रमुखसँग शिष्टाचार भेट हुन्थ्यो । अहिले आफैं गएर हामीले के निर्णय गर्ने भनेर सोध्न थालियो,’ उनले भने, ‘अति राजनीतिक सक्रियताले नै प्रवासमा रहेका सबै नेपालीलाई जोड्नेभन्दा फुटाउने काम भयो ।’ प्रवक्ता डीबी क्षत्री प्रवासमा रहेका नेपालीको हित र सुरक्षाका लागि पनि राजनीतिक दललाई हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रवासमा रहेका सबै नेपालीको सिंगो संगठनका रूपमा राख्न सके मात्रै राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा हुन्छ । यसमा राजनीतिक दलले विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र भने यो संस्थाको गरिमा सकिन्छ ।’ संस्थापक अध्यक्ष महतो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई प्रयोग गर्न चाहने कि बिगार्ने भन्ने दलको हातमा निर्भर रहेको बताउँछन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीका सीप मात्रै होइन, पुँजी पनि प्रयोग गरेर मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने दलहरूले नचाहिँदो हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।(कान्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.