नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउनै पर्ने के छन् देउवाका बाध्यता ?


देउवालाई मत दिएपनि ठाकुर समूहका १२ सांसदहरु अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेन्चमा बसिरहेका छन् । त्यसैले जसपाका १२ जना सांसदहरुको भर गर्न नसकिने अवस्था रहने देउवाको बुझाई छ ।
जयसिंह महरा
thumbकाठमाडौँ — प्रधानमन्त्री भएको २१ दिन भइसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । उनी एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पर्खेर बसेका छन् । प्रतिनिधिसभा १६५ मत ल्याएर विश्वास प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको विषयले उनकै पार्टीभित्र पनि रामचन्द्र पौडेल समूहलेसमेत प्रश्न उठाउन थालेको छ । तर देउवा किन नेपाललाई पर्खेर बसेका छन् त ? किनकी नेपाल समूहमा सरकारमा सहभागी नहुने हो भने सरकारको जग दरिलो हुँदैन । जुनसुकै बेला सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । नेपाल समूह सरकार नबसेर एमालेको ओली समूहमै मिल्न गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधिसभाको अंकगणितमा पर्छ । नेपाल समूहका २२ जना सांसदले देउवालाई मत दिएका थिए । ती सांसद यदि पार्टीको अनुबन्धमा बाँधिए संसदभित्र हुने विभिन्न छलफल र विधेयकहरु पारित गर्ने क्रममा सरकारलाई केही सकस पर्छ । हुन त जसपाका ३२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । तर निर्वाचन आयोगको फैसलापछि महन्थ ठाकुर समूह यतिबेला पार्टीविहीन जस्तो अवस्थामा छन् । ठाकुर समूहका १२ जना सांसदहरु अहिले पनि प्रतिनिधिसभाभित्र विपक्षी बेन्चमा बसिरहेका छन् । त्यसैले जसपाका १२ जना सांसदहरुको भर गर्न नसकिने अवस्था रहने देउवाको बुझाई छ । यता नेपाल समूहका सांसदहरु पनि विपक्षी कित्तामा बस्ने हो भने देउवाका लागि प्रतिनिधिसभाभित्र जनुसुकै समयमा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ गते कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९ ( जसपाका ३२, एमाले (नेपाल पक्ष)का २२ र जनमोर्चाका १ सांसदबाट विश्वास प्राप्त गरेका थिए । पक्षमा १६५ मत परेको थियो । यसमध्ये नेपाल समूहका २२ सांसद एमालेतर्फ लागेर विपक्षी कित्तामा बसे र जसपाको असन्तुष्ट महन्थ ठाकुर समूहका १२ जना यताउता लागे भने संसदभित्रको अंकगणित देउवाको पक्षमा १३१ मा झर्छ । जबकी कुनै पनि प्रस्तावहरु पारित गर्न बुहमत चाहिन्छ । बुहमतका लागि १३६ जनाको समर्थन चाहिन्छ । जुनसुकै बेलामा अल्पमत देखिन सक्ने स्थिति भनेको देउवाका लागि जोखिमपूर्ण अवस्था हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा संसद्लाई बिजनेस नआएको र मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् ‘पंगु भएको’ भन्दै अहिले एमाले सांसदहरूले भनिरहेका छन् । यदि सरकारविरुद्धको एमाले प्रहार अब झन् बढ्छ । त्यसैले एमाले एक ढिक्का रहेको अवस्थामा सरकारमाथि खतराको घण्टी जतिबेला पनि बज्न सक्छ । त्यसैले देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधव नेपाललाई मनाउने कोसिस जारी राखेका छन् । नेपाल सहभागी हुने कि नहुने भन्ने’bout केही दिनभित्रै निर्णय लिने भन्दै पर्खिदिन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा पार्टीभित्रको मत बुझ्न नेपाल पक्षले बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेका छ । एमालेको संस्थापन पक्षले नगर्नुभन्दा भन्दै नेपाल समूहले बिहीबारको बैठक राखेको छ ।

सरकाका लागि गठबन्धनमा सहभागी पार्टीहरूमा विवाद भएको र त्यसले भविष्यमा संसद्बाट आफ्ना एजेन्डा पास गराउन कठिन हुने अंकगणित बुझेरै देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसदहरूले ‘परमादेशबाट ल्याएको संसद्’ बिजनेस देऊ भनिरहेका छन् । उनीहरूले कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका प्रस्ताव ल्याउन भन्दै सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । कुनै पनि विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने प्रतिपक्षी एमालेले बुझेको छ । त्यसैले, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने सबै विषय संसद् सचिवालयमा थाती रहेका छन् । त्यसमा राष्ट्रिय चर्चामा रहेका नागरिकता विधेयकदेखि एमसीसीसम्म छन् ।

अर्कोतिर यसअघिको केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पनि पारित गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढाउनुपर्ने देउवा सरकारलाई बाध्यता छ । त्यतिबेला सरकारको पक्षमा ढुक्कको बहुमत हुनुपर्छ ।

‘तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट पारित गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारलाई । त्यो पारित भएन भने अर्को महिनादेखि नै सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले संसद्को अंकगणित’bout भने, ‘सरकार टिकिराख्न समस्या नभए पनि सरकार सञ्चालन गर्न र संसद्बाट आफ्ना कुरा पारित गराउनका लागि भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । एमाले एक ठाउँमा आए र जसपामा विग्रह भइरहे सरकार प्राविधिक रूपमा नै अल्पमतमा पर्छ ।’

विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका कुनै विषय संसदमा पेस गर्दा दलहरूले ह्वीप जारी गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले ह्वीप लगाउन सक्छ । ह्वीप उल्लंघन भएमा सांसदहरूको पद जान्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेशसभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ: सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय ।’

यस्तो ह्वीप प्रत्येक सांसदले मान्नुपर्ने र त्यो नमान्ने सांसदलाई कारबाही हुने उक्त ऐनमा नै लेखिएको छ ।

तर राजनीतिक तिक्तता धेरै रहेको अवस्थामा कुनै पनि सांसदहरुले कारबाही नै भोग्न तयार रहँदै पार्टीगत ह्वीप उल्लंघन गरेर सरकाको विपक्षमा उभिदिए सरकारलाई नैतिक संकट पर्न सक्छ । किनकी यसअघि प्रतिनिधिसभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने शृंखला चलिसकेको छ । फेरि पनि कुनै पनि विन्दु वा एजेन्डामा त्यो स्थिति नआउला भन्ने सुनिश्चिता छैन ।

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले संसद्को अंकगणितले सरकारलाई अप्ठ्यारो भए त्यतिबेला नै निर्णय लिने बताए । उनले हाल मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ हुनुमा नेता नेपालको आग्रह रहेको बताए । ‘हामी पार्टी विवाद मिलाउँछौं, पर्खिनुस् भनेपछि सरकारले पर्खिने कुरा भइहाल्यो । गठबन्धनमा रहेकाले यो सरकार उहाँहरूको पनि हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले आउँछौं भनेकाले अहिलेसम्म पर्खिइएको हो । निश्चित समयपछि सल्लाहमा नै तपाईंहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुस् भन्नुभयो भने हामी अघि बढ्छौं ।’

देउवालाई विश्वासको मत दिने एमाले नेपाल पक्षका सांसदहरु भने संसद्लाई ५ वर्ष पहिल्यै विघटन हुने कुनै पनि काम आफूहरूले नगर्ने बताए । सरकार अल्पमतमा परेमा फेरि संसद् विघटन हुने निश्चित भएको भन्दै उनले यो सरकारलाई त्यस मार्गमा नलैजाने बताए । ‘संसद् भंग गर्ने काममा सहयोग हुने गरी कुनै काम गर्दैनौं । हिजो पार्टीले कारबाही गर्दा पनि, धम्की दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हामी एउटा बिन्दुमा आइपुगेका हौं,’ एमाले सांसद विरोध खतिवडाले भने ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले गठबन्धनको उद्देश्य संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउने र मुलुकलाई निर्वाचनमा लगेर नयाँ प्रतिनिधिसभा चयन गर्ने गरी नै अघि बढ्ने बताइन् । ‘प्रणाली बचाउनका लागि सरकारमा आउनुभयो भने सहज हुन्छ भन्ने हो । संसद् पुनस्थापना भयो, संविधान कार्यान्वयन, संघीयता बलियो बनाउने, जनजीविकाका कुरा विगतमा हुन सकेनन् । प्रणाली बचाउने क्रममा गठबन्धन जसरी यहाँसम्म आइपुग्यो त्यसलाई बचाउनका लागि आगामी दिनमा पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन् । संसद्भित्रको प्रक्रियामा जोडघटाउको महत्त्व हुने भएपनि सरकारमा सहभागिता लगायतमा र मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था जोगाउने मामिलामा पनि संसदीय जोडघटाउलाई प्राथमिकता दिन नहुने उनको भनाइ थियो ।

जसपाका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई भने आजको दिनसम्म जसपाका ३२ सांसद एक ढिक्का सरकारको पक्षमा रहेको बताउँछन् । उनी आगामी दिनमा ठाकुरहरू पनि सत्तापक्षको सिटमा बस्ने दाबी गर्छन् ।’ ३२ जना सांसद हाम्रै पार्टीमा कायम रहेको अवस्था हो । निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीलाई मान्यता दिइसकेपछि संसद् सचिवालयलाई पत्र गइसकेको छ । अब सत्ता पक्षको एउटा रो मात्रै हुन्छ । अब हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णय मात्रै लागू हुन्छ । केन्द्रीय समिति बनिसकेको अवस्था हो,’ ठाकुरले अदालतमा रिट दायर गर्नेदेखि संसद् विपक्षमा बस्ने’bout सोधिएको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘उहाँहरूले नयाँ दल खोल्नुभयो भने पद (सांसद) जान्छ । नयाँ दल खोल्नुभएन भने त पार्टी निर्णय स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, पार्टी सरकारमा छ ।’ ह्वीप लागेमा कारबाही गरेर पद रिक्त हुने र त्यस्तो अवस्थामा पनि देउवाको पक्षमा बहुमत कायमै रहने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकी सचेतकले भुसालले वर्तमान सरकारले सांसदहरू असहमत हुन नसक्ने खालका प्रस्ताव संसद्मा नल्याउने बताइन् । ‘अहिलेको सरकारले कुनै पनि विषय संसदमा सहमतिमा नै ल्याउनेछ । प्रणालीसँग मेल खाने र यसलाई बचाउनका लागि ल्याउनेछ । ल्याएपछि त्यहाँ त विधेयक वा कार्यक्रम पास गर्ने कुरा संसद्को जिम्मेवारीको कुरा हो,’ उनले भनिन् ।

सांसद् खतिवडाले भने पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता भएको र एकता गर्दा पनि संसद्को पूर्ण कार्यकालको ग्यारेन्टी खोजिने बताए । त्यसो हुन नसकेमा पार्टी विभाजनको अवस्था आउने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारमा आउनुस् भनेर पर्खिनु स्वाभाविक हो । संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा जाने, विश्वासको मत दिने सांसद सरकारमा आए हुन्थ्यो भन्ने आस र प्रयत्न गर्नु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र किचलोको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो प्राथमिकता एकतातिरको छ । एकता भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, मिलिजुली चुनावी सरकार बनाउनका लागि सहभागी हुने कि नहुने भन्ने निर्णय होला । पार्टी एक भए यसमा एकीकृत पार्टीले निर्णय गर्ला पार्टी एक हुन सकेन भने त हामी आफ्नै ढंगले विद्रोह गरेर हिँडेकै छौं । त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छौं । सरकारमा पनि सामेल हुन्छौं । पार्टी एक भयो भने पार्टीबाट निर्णय गराएरै सामेल हुन्छौं ।’(कान्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.