काठमाडौं : 
अदालतमा संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ इजलास विवादमा अल्झिएको छ। बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी भए पनि त्यो भन्दा पहिले इजलास विवाद टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ। विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ। गत आइततबार संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासम रहेका दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईका ’boutमा विवाद निकालेका थिए। उनीहरूले इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने आदेश बुधबार सुनाउने संभावना छ। उनीहरूले नबस्ने निर्णय गरे संवैधानिक इजलास फेरि पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले सुनुवाइ प्रक्रिया थप लम्बिने छ। तर उनीहरु बस्न चाहेमा यही इजलासमा सुनुवाइ निरन्तर हुनेछ।
वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलासका ’boutमा सरकारी पक्षका वकिलहरूले रिट समेत दर्ता गराएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासका ’boutमा प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरिएको रिट फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्।
संवैधानिक इजलास गठनमा कानुन व्यवसायीबाट प्रश्न उठेपछि आइतबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समेटेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए ।यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका थिए। तर रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले विगतका फैसलासँग स्वार्थको बाझिने भएकोले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय दिने इजलासमा न्यायाधीश केसी पनि थिए।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए। (अन्नपूर्ण )
