एमसीसी र चन्द्र शमशेरको पेनाल्टी


भीम भुर्तेल
एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नु पर्छ/पर्दैन भनेर देशमा बहस चलेको छ । एकातिर, एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएकाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफ छ र चीनविरुद्ध प्रयोग हुन्छ भन्ने तर्कले यसलाई राजनीतिक रंग दिएको छ । अर्कातर्फ, आइसकेको ५५ अर्ब रुपैयाँ सहायता फर्किन्छ र नेपाल लगानीयोग्य मुलुक नरहेको सन्देश जान्छ भन्ने मत छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताप्रति गर्ने व्यवहार’bout नेपालको संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ ? संविधानले अंगीकरण गरेको संविधानवादसंँग मेल खान्छ/खाँदैन ? एमसीसी सम्झौताले घरेलु कानुन प्रतिस्थापन गर्न सक्छ/सक्दैन ? एमसीसीसँग जोडिएका यस्ता प्रश्न बहसका विषय हुन् ।

पहिलो, सन्धि–सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व भएका र नभएका गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अर्थात्, कानुन निर्माण गर्ने सन्धि (ल मेकिङ ट्रिटी) र अर्को करार सन्धि (कन्ट्र्याक्ट ट्रिटी) । प्रायः बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता ल मेकिङ ट्रिटी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व भएको सन्धिको अनुमोदन मात्र होइन, घरेलुकरण पनि पक्षराष्ट्रको दायित्व हुन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेका करिब दुई दर्जन मानव अधिकारका अधिलिखतमध्ये केहीको घरेलुकरण संविधानमै गरिएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष स्थापना गर्ने ‘ब्रिटन–उड’ सम्झौता, विश्व व्यापार संगठन सम्झौता, ‘पेरिस अकोर्ड’, सार्क चार्टर, साफ्टा, आइकाओ जस्ता सन्धिको घरेलुकरण भएको छ । यस्ता सन्धि–सम्झौताले देशभित्रै कानुनी दायित्व सिर्जना गर्छन् । कतिपय सन्धि–सम्झौताले घरेलु कानुनलाई सीमित पनि गर्छन्, सार्वभौमसत्ता खुम्च्याउँछन् । जस्तो— युरोपियन युनियन सम्झौताले त्यसका पक्षराष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई धेरै हदसम्म संकुचित गरेको छ ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धि, द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन, लगानी, आर्थिक र प्राविधिक सहायता, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान सम्बन्धी सन्धि–सम्झौता करार प्रकृतिका हुन् । यस्ता सन्धि–सम्झौतामा दुई पक्ष हुन्छन् । यो सम–सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यसको कार्यान्वयन इमानदारीसाथ पालना गर्ने (प्याक्टा सन्ट सरभन्डा) सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । करार अन्त्य गर्न दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । यस्ता सन्धि–सम्झौताका केही विषयमा संसदको अनुमोदन आवश्यक (नेपालमा) भए पनि घरेलुकरण आवश्यक छैन । एमसीसी पनि अमेरिकाले नेपाललाई ५५ अर्ब आर्थिक सहायता दिने द्विपक्षीय करार मात्र हो । तर, यसमा नेपाली पक्ष चुकेको छ । अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा कुनै कारण नखुलाइकनै तीसदिने अग्रिम सूचना दिएर यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसैले यो सम्झौता सम–सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तविपरीत छ ।

साथै, दफा ७ मा नेपालको कानुनसँग यो बाझिए सम्झौता बहाल हुने र नेपालको कानुन खारेज हुने व्यवस्था छ । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आत्म–परिसिमन (अटोलिमिटेसन) सिद्धान्तविपरीत छ । थोरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जानकार पनि यस्तो करारमा हस्ताक्षर कसरी भयो भनेर आश्चर्यमा पर्छ । यो सम्झौता इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भएर होइन कि घरेलु कानुनलाई सीमित गर्ने भएकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको खिलाफ देखिएको हो । त्यसैले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न खोज्ने कार्य सार्वभौमसत्ताको खिलाफ छ भन्ने तर्कलाई हल्का लिन मिल्दैन । सार्वभौमसत्ता राज्यको त्यस्तो चरित्र वा क्षमता हो, जसले आफ्नो सीमाभित्र सबैलाई आदेश दिन्छ तर कसैको आदेश मान्न बाध्य हुन्न । संविधान र कानुन राज्यको आदेश हो । राज्यको यो चरित्र वा गुण ५५ अर्बमै किन बेवास्ता गर्ने भन्ने प्रश्न मनासिब छ ।

दोस्रो, संविधानको धारा २७९ मा सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस अन्तर्गत चार विषय छन्— शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना एवं प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँड । पहिलो र चौथोमध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि–सम्झौता भने प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । एमसीसी सम्झौता संविधानमा उल्लिखित चारमध्ये कुनचाहिँ आधारमा संसदमा दर्ता भएको हो, स्पष्ट छैन । त्यसैले ती चारै प्रावधान आकर्षित नहुने यो सम्झौता संसदमा लैजानु नै विधिको शासन र संविधानवादको विपरीत छ ।

तेस्रो, एमसीसी सम्झौतालाई संसदले पास गर्नैपर्दैन । यो कुरो संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकले आफै भन्छ । संसदको चौथो सत्रमा सन्धि–सम्झौता शीर्षकमा पहिलो नम्बरमा दर्ता भएको यो ७७ पृष्ठ लामो, आठ दफा र सात अनुसूचीसहितको सम्झौतामा कहीँकतै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छैन । कतिसम्म भने, यो सम्झौता लागू गर्ने दफा ७ र यसको अनुसूची ५ मा मात्र होइन, उक्त दस्तावेजभरिमा दुई स्थान अनुसूची २ को दफा २ र अनुसूची ५ को खमा संसद एवं दफा ६.२ गमा संसदीय शब्द प्रयोग भएका छन् । तर, यी तीनै उल्लेख अन्य सन्दर्भसँंग जोडिएका छन् ।

अर्कातर्फ, दफा ३.२ खमा एमसीए–नेपाल सरकारको कार्यादेशबाट गठन हुने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो कार्यादेश जारी गरिसकेको छ । यो अनुमोदनका लागि धारा २७९ सम्बद्ध विषय नभएको र सम्झौता आफैमा कहीँ उल्लेख नभएकाले संसद सचिवालयले दरपीठ गर्न सक्छ । यदि जबर्जस्ती प्रक्रिया लग्न खोजे त्यो बेलायतीले भन्ने गरेको ‘रुल अफ ल’ वा अमेरिकीले भन्ने गरेको ‘ड्यु प्रोसेस’ अर्थात् विधिको शासनविपरीत हुन्छ । त्यसकारण यसलाई संसदको अनुमोदनको विषय बनाइनु हुन्न । साथै, नेपालले गर्दै आएको अभ्यास वा व्यवहारसँंग पनि यो बाझिन्छ । संसदको अनुमोदन नखोजेको उक्त सम्झौतालाई अर्थ मन्त्रालयले के आधारमा संसदमा दर्ता गर्‍यो, ताज्जुबलाग्दो छ ।

चौथो, यो सम्झौता संसदले स्वीकृत गर्‍यो भने नयाँ प्रतिस्पर्धाको सुरुआत हुन्छ । अमेरिकाको ५५ अर्ब सहयोगलाई संसदले अनुमोदन गर्ने हो भने, चीनको ७२ अर्बलाई पनि गर्नुपर्ला । भारत र बेलायतले मात्रै होइन, वर्ल्ड बैंक, एडीबी र एआईआईबीले समेत त्यस्तै माग राख्लान् । के सबै सहयोग अनुमोदन गर्दै जाने ? एक थरी यो विषयलाई अपवादका रूपमा लिनुपर्छ भन्छन् । राज्यले त्यत्तिकै अपवादको व्यवहार गर्न मिल्दैन । कानुन सार्वजनिक वस्तु हो, जसले एकलाई बाहेक (एक्स्कुलाबिलिटी) गर्न सक्दैन । त्यसो गरे त्यो सार्वजनिक वस्तु नै रहन्न ।

राज्यले कानुन नियम बनाएर मात्र अपवादको व्यवहार गर्न सक्छ । त्यसका लागि पहिला अपवादसम्बद्ध विधेयक पारित गर्नुपर्‍यो ।

पाँचौं, यो सम्झौता संसदबाट स्वीकृत भए नेपालको परम्पराविपरीत हुनेछ । अहिलेसम्म जति पनि विदेशी सहायता आएका छन्, ती सबै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका छन् । ५५ अर्ब रुपैयाँका लागि वरव्यवहार परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने तर्कलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ?

छैटौं, कुनै पनि करारमा उल्लेख नभएको सर्त संसदले पूरा गर्नुपर्छ भन्दै अधिकांश बहालवाला र भूतपूर्व मन्त्री, राजनीतिकर्मी, अर्थशास्त्री, पत्रकार र विद्वान् दौडिनुले हाम्रो चिन्तनस्तर झल्काउँछ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै संसदीय अभ्यासमा नराम्रोसँंग चुकेका छन् । संसदको गरिमा र यसको गुरुत्व क्षय भएको छ ।

सातौं, यो विधेयक दर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले उक्त सम्झौताको कुन दफा अन्तर्गत संसद सचिवालयमा पठाएको हो, त्यस’bout मन्त्रालय स्पष्ट छैन । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको विधेयक महाशाखाले कुन दफा अन्तर्गत सिफारिस गर्‍यो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले के आधारमा सरकारलाई यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका रूपमा संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनी कानुनी राय दियो, त्यो पनि स्पष्ट छैन । हुँदै नभएको दायित्व कसरी र कहाँबाट सिर्जना भयो ? यसको कसले जिम्मेवारी लिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । राज्य व्यवस्था बेवारिसेजस्तो देखिएको छ । राज्य संयन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहिता यस्ता समयमा देखिनुपर्ने हो । सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएका व्यक्तिहरूमा अध्ययन, चिन्तन र संवेदशीलता आवश्यक छ भन्ने पनि यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

आठौं, राज्य अविच्छिन्न उत्तराधिकारसम्पन्न संस्था हो । त्यसैले यसले भविष्यदृष्टि कानुन बनाउँछ । सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणपछि स्वतः समाप्त हुने सम्झौतालाई संसदको स्वीकृतिको विषय किन बनाउनुपर्‍यो ? अनुमोदनपछि सिर्जित कानुनी दायित्वको परियोजना समाप्तिपछि कसरी अन्त्य हुन्छ, संसदले अनुमोदन गरेपछि ? हरेक कानुन निर्माणअगाडि त्यसको पूर्वविश्लेषण अर्थात् ‘एक्स–एन्टे एनालिसिस’ हुन्छ । यस प्रकरणमा त्यसप्रति चिन्तनशून्यता रहेको छर्लंग हुन्छ ।

अमेरिका पनि चिप्लियो
यस विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी मिसनले यहाँ पर्याप्त गृहकार्य नगरेको प्रस्ट देखिन्छ, जसले अमेरिकाको अपरिपक्वता झल्काएको छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय त, अमेरिकाजस्तो लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासन (जो एमसीसीको आधारभूत मान्यता पनि हो) भन्ने देशले ‘होस्ट कन्ट्री’ माथि विधिको शासन र संविधानवादविपरीत विषयमा कूटनीतिक दबाब बनाउन हुन्नथ्यो ।

अमेरिकी कूटनीतिक दबाब चन्द्रशमशेरको पेनाल्टीजस्तो भएको छ । चन्द्रशमशेर महाराजले एक पटक काठमाडौंमा फुटबल प्रतिस्पर्धा गराएछन् । एउटा टोलीले केन्द्रबाट विपक्षको डिबक्सतिर बल दौडाएपछि दर्शकदीर्घामा बसेका चन्द्रको मुखबाट ‘पेनाल्टी’ शब्द निस्किएछ । खेल रोकियो । कलकत्ताबाट ल्याइएका बंगाली रेफ्रीले पेनाल्टी होइन भनेछन् । त्यहाँ उपस्थित खेल अधिकारीले महाराजले भनिसकेपछि पेनाल्टी दिनैपर्छ भनेछन् । र पेनाल्टी हान्न दिइएछ । एमसीसी सम्झौताको सर्तमा कतै संसदबाट अनुमोदन’bout उल्लेख नभए पनि नेपालले गर्नैपर्ने भन्ने अमेरिकी दबाब चन्द्र शमशेरको पेनाल्टीजस्तै प्रतीत हुन्छ । अमेरिकाले भनिहाल्यो, अनुमोदन गर्नैपर्छ !

अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब दिएर संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल भए पनि केही जित्दैन । ’cause विवाद र विभाजनबीच पारित भए सार्वजनिक कूटनीतिमा अमेरिकाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ । अमेरिका नेपालभित्र जनस्तरमा थप आलोचनाको पात्र बन्छ ।

अन्त्यमा, एक गल्ती सच्याउन अर्को गल्ती गर्नु मूर्खता हो । पहिला, यो विधेयकलाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता लिए पनि भयो वा संसद सचिवालयले अनुमोदन आवश्यक छैन भनेर दरपीठ गरे पनि भयो । यो पारित भए न्यायिक पुनरवलोकनमार्फत उल्टिन्छ नै । त्यसबाट परियोजना कार्यान्वयनमा अझै ढिलाइ हुन्छ ।

दोस्रो, यसैको प्रावधान अनुसार केही परिष्करण गरेर कार्यकारिणीको कार्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्छ, जो सो सम्झौताको आवश्यक सर्त हो । यो सम्झौता आफैमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । नेपालको विकासमा पूर्वाधार चाहिन्छ भन्नेमा कसैको मतान्तर छैन । परिमार्जित सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसैमा नेपाल सरकारलाई गल्ती सच्याउने र अमेरिकालाई पनि छवि सुधार्ने अवसर हुनेछ । देशभित्र समर्थन वा विरोध गर्ने मात्र होइन, कुरीकुरी गर्ने जनमत पनि छ भन्ने ख्याल रहोस् ।(कान्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.