Monthly Archives: डिसेम्बर 2019

भीम भुर्तेल
एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नु पर्छ/पर्दैन भनेर देशमा बहस चलेको छ । एकातिर, एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएकाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिलाफ छ र चीनविरुद्ध प्रयोग हुन्छ भन्ने तर्कले यसलाई राजनीतिक रंग दिएको छ । अर्कातर्फ, आइसकेको ५५ अर्ब रुपैयाँ सहायता फर्किन्छ र नेपाल लगानीयोग्य मुलुक नरहेको सन्देश जान्छ भन्ने मत छ । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →

काठमाडौँ । विद्यार्थी नेता टेकराज जोशी नमूना कृषि फर्म बनाउने योजनाका साथ व्यवसायिक गाईपालनमा लागेका छन् । नेता जोशी काठमाडौँको काँडाघारीमा ‘स्वस्तिक बहुउद्देश्य कृषि तथा काउ फार्म प्रा.लि.’ सञ्चालनमा ल्याएर सातवटा गाई र केही संख्यामा टर्की पालन गरी कृषि क्षेत्रमा लागेको हुन् । सात वटा गाईबाट दैनिक १०० लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादन भएको दुध स्थानीय स्तरमै खपत हुन्छ । दैनिक रुपमा गाईले दिने दुधको ४० प्रतिशत खर्च कटौती गरेर ६० प्रतिशत बचत हुने गरेको सञ्चालक जोशीको भनाई छ । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →

बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं.२ सुन्तलेमा शुक्र राना मगरको “प्रथम स्मृतिमा खुल्ला वडा स्तरीय पुरुष भलिबलको उपाधि नं.२ सुन्तले आयोजक ए टिमले जितेका हुन् । बुधबारदेखि सुरु भएको खेलमा त्रियुगा न.पा.१५ उदयपुरलाई पराजित गर्दै आयोजक ए टिम उपाधि जित्न सफल भएका हुन् । यससँगै त्रियुगा न.पा.१५ उदयपुरले द्धितीयमा उपाधि विजेता आयोजकले ३० हजार नगदसहित शिल, मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन् भने उपविजेता उदयपुरले २० हजारसहित शिल मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन् । त्यस्तैगरी तृतीय बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ् ए भएका छन् । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →

निर्दोष घोरसाइने
मेची–महाकाली रेलमार्ग
काठमाडौं : मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका सम्झौता भएको छ। रेल विभाग र परामर्शदाता युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीबीच पुस ६ गते डीपीआर सम्झौता भएको हो। विभागका महानिर्देशक बलराम मि श्रका अनुसार १५ महिनाभित्रमा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको हो। डीपीआर सुरु गर्नु पूर्वपरामर्शदातालाई एक महिनाको मोबिलाइजेसनको समय दिइएको छ। परामर्शदाताले २०७७ वैशाखमा डीपीआर निर्माण गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →

विजय तिमल्सिना
काठमाडौँ — सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।  सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →