ओलीलाई सरकार, दाहाललाई दल


नेकपाको नयाँ निर्णय : ओली पूरै अवधि प्रधानमन्त्री, दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष
बिनु सुवेदी
काठमाडौं — एकीकरणको १८ महिनापछि नेकपाले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो । नयाँ निर्णयसँगै बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नेछन् भने दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् ।
सचिवालयको यो निर्णयले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने भन्ने विगतको समझदारी प्रतिस्थापन गरेको छ । ‘अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारका काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्षद्वयको वरीयताक्रम भने यथावत् रहनेछ ।’

सहमतिअनुसार दाहाल पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्म कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी अध्यक्ष हुनेछन् । ‘पार्टी बैठकहरूमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्नुहुनेछ तर आम रूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले नै गर्नु हुनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

दाहालले ‘आम रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्ने’ भनेको के हो भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षता गर्न चाहनुभएको छ, तल्लो तहसम्मका संगठनको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुहुनेछ ।’ नयाँ जिम्मेवारीअनुसार दाहालले पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरूको पूर्णता, प्रदेश २ कमिटीमा देखिएको विवाद समाधानका लाागि पहलकदमी लिनेछन् ।

अब दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा पनि पार्टीका बैठकहरू बोलाउने, निर्णय गर्ने र ती निर्णयहरू पार्टीका तल्ला कमिटीसम्म सर्कुलर गर्न सक्नेछन् । उनले छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ ।

नेकपाले ओली नेतृत्वको सरकारको ‘आयु’ कति हुन्छ भनेर गर्ने गरिएको अड्कलबाजीलाई पनि पूर्णविराम लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी रहेको तीन वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुनेछ । ‘प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र सरकारको स्थायित्वको सन्देश दिने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनुअघि २०७५ जेठ २ गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच लामो समयसम्म चलेको विवादलाई बुधबारको निर्णयले टुंग्याइदिएको छ । ‘पार्टी अब आजको निर्णयअनुसार अघि बढ्छ,’ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

यो निर्णयसँगै पार्टीमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘एक व्यक्ति एक कार्यकारी’ हुनुपर्छ भन्ने माग पनि सम्बोधन भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वदेखि तल्लो पंक्तिसम्म यही विधिबाट चल्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए । ‘यसले विधिबाट पार्टी चलेन भन्ने माधव कमरेडको गुनासो पनि सम्बोधन भएको छ,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब पार्टी एक व्यक्ति एक कार्यकारी पदको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।’
अर्का एक उच्च नेताले टिप्पणी गरे, ‘अब सरकारको भविष्य के होला भनेर प्रधानमन्त्रीलाई टेन्सन हुने भएन, प्रचण्डलाई पनि आफ्नो भूमिका के होला भन्ने तनाव रहेन ।’

नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन’bout स्पष्ट लेखिएको छ, ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने र पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’ विधान र बुधबारको निर्णयअनुसार अब दाहालले ‘एक अध्यक्ष’ को त्यो अधिकार उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्रपति ‘साक्षी’
ओली र दाहालबीच नयाँ सम्झौता हुने वातावरण कसरी बन्यो ? जानकार स्रोतहरू यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका रहेकोतर्फ औंल्याउँछन् । ‘ओली र दाहालले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा आफ्नो कार्यविभाजनसम्बन्धी सहमति गर्नुभएको हो,’ घटनाक्रमका जानकार नेकपाका एक नेताले भने ।

एक्लाएक्लै गरिएका विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा ओलीले उदासीनता देखाएपछि दाहालले भरपर्दो साक्षी खोजेका थिए ।

लगत्तै उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर सहमति गरे । वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि राष्ट्रपतिकै सक्रियतामा भएको थियो । दुई सातायता दाहाल र ओलीबीच फेरि कार्यविभाजन’bout छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन ।

बुधबार बिहान मन्त्रिपरिषद् गठन’bout निर्णय गर्न जुटेका दाहाल र ओलीको छलफल आफूहरूकै कार्यविभाजनमा पुगेर अड्किएको थियो ।

‘दाहाल पहिले आफूहरूको कार्यविभाजन सकेर मन्त्रिपरिषद् गठनको एजेन्डामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने ओली सबै विषय सकेपछि मात्रै आफूहरूको टुंगो लगाऔं भन्नुहुन्थ्यो,’ नेकपाका ती नेताले भने ।

यही विवाद नसल्टिएपछि उनीहरू फेरि पुरानो ‘साक्षी’ खोज्दै बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको स्रोतको दाबी छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको दलीय राजनीतिप्रति देखिएको यो अभिरुचिलाई लिएर बुधबार दिउँसोबाटै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

निरन्तर विवाद
एकता भएको तीन महिनामै एकीकरणका सबै काम सक्ने निर्णय गरेको नेकपा अठारौं महिनासम्म आइपुग्दा पनि अध्यक्षद्वयकै भूमिका र जिम्मेवारीको वरिपरि घुमिरहेको थियो । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रूपमा चलेपछि आफू ‘बाइपास’ भएको महसुस गरेका दाहालले एकताअघि दुई अध्यक्षबीच भएको ‘गोप्य’ सहमति सार्वजनिक गरिदिए । त्यसपछि ओली र दाहालको दूरी बढ्दै गयो, दाहाल वरिष्ठ नेता नेपालसँग घनिष्ठ हुँदै गए ।

सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि त्यही कित्तामा बसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीविरुद्ध उभिन थाले । गत चैतमा सुरु भएको यो दूरी साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा यसरी बढ्यो कि सिंगो नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै रहने अवस्था आयो । आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी’bout थाहा पाएपछि ओलीले दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार दिने गरी सिंगापुर उपचारमा जानुअघि दोस्रो सम्झौता गरे । दाहाल र ओलीबीचको त्यही सम्झौता बुधबार नयाँ शिरामा कार्यान्वयन भएको हो ।

त्यतिखेर आफूलाई पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार दिने सहमति भएपछि दाहाल सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख बनाउन सहमत भएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार दाहालले गत भदौ ९ गते आफ्नो एकल अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बोलाएर केही निर्णय गरे, भदौ १३ गते उनको मात्रै हस्ताक्षरमा दोस्रो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भयो । तर ओलीले त्यसमा चित्त बुझाएनन्, उनको पनि हस्ताक्षरसहित उक्त अन्तरपार्टी निर्देशन फेरि जारी भयो । ‘यो घटनापछि पनि दाहाल सशंकित हुनुभएको थियो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘अझ उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्री ओली भदौमा सिंगापुरबाट उपचार गरेर फर्किएलगत्तै कार्यविभाजन गर्ने सहमति थियो, त्यो पनि ढिला हुँदा शंकामा अझै बल पुग्यो ।’

त्यसैले पछिल्लोपटक दाहालले आफूहरूको कार्यविभाजन नटुंगिएसम्म अरू विषयमा छलफल नै नगर्ने अडान लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको ढिलाइमा त्यसले पनि काम गरेको थियो । यो पृष्ठभूमिमा लामा–लामा बैठक र बारम्बार बहस गरेपछि अन्तत: अध्यक्षद्वय स्पष्ट कार्यविभाजनको टुंगोमा पुगेका हुन् ।(कान्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.