डेपुटी गभर्नरमाथी छानविन गर्न समिति गठन, श्रेष्ठलाई आजै निलम्बनको पत्राचार गरिने


कृष्ण आचार्य, यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथी छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आज बिहान बसेको बैठकले तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो । ‘सञ्चालक समितिमा रहेका तीन स्वतन्त्र सदस्यहरुमा श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुवोध कुमार कर्णलाई छानविनको जिम्मा दिइएको छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गरेको कारणलाई आजै मन्त्रालयले उनलाई निलम्बनको पत्र दिने छ।’ छानबिन समिति गठन गर्नासाथ निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छानविन समिति गठनको पत्राचार गरिसकेको छ। सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ सचिव राजन खनाल मार्फत पत्र पठाइसकेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी क्रियाकलापमा सरकारलाई असहयोग, राष्ट्र बैंकका विभिन्न मुद्दाहरुमा विपक्षीलाई सघाएको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसंगको मिलोमतोमा विभिन्न अनियमितता गरेको पाएपछि कार्तिक ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सञ्चालक समितिले छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘छानविन समितिलाई ३० दिनको कार्यअवधि दिइएको छ,’ सञ्चालक समितिका ति सदस्यले भने।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा कानुनि हिसाबले छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको’ जनाइएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार पदमुमुक्त गर्नु छानविन, स्पष्टीकरण र त्यसपछि मात्रै पदमुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

श्रेष्ठले एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सहयोग गरेको, रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप उनीमाथि छन्।

श्रेष्ठले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गई गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा एजेन्डा पेस गरेको मन्त्रीले बताएका छन्। उनका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका गएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो। सरकाले उक्त मन्त्रिपरिषद्का ११ वटा निर्णयहरू’bout सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए पनि श्रेष्ठको छानबिनको विषय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

२०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभाग हेरिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको सुपरिवेक्षण, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।(कान्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.