विजय तिमल्सिना
काठमाडौँ — सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई पक्राउ गर्नका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको विवादित प्रावधानलाई सूचना प्रविधि विधेयकमा निरन्तरता दिएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने प्रयास गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन प्रयोग हुँदै आएको दफा हटाउन माग भए पनि सरकारले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयकमा यसलाई झन् व्यापक पारिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको यो बुँदा हटाउन पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा छ ।
‘सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने,’ यो दफामा भनिएको छ, ‘महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ८६ र ८८ मा साइबर ऐनको यही प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, विवरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने भनिए पनि अश्लील सामग्रीलाई परिभाषित गरिएको छैन । दफा ८६ को कसुरमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै दफा ८८ मा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न/गराउन नहुने प्रावधान छ । दफा ८८ को कसुरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । साइबर ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी समाचार लेखेकै आधारमा विगतमा राज्यले पत्रकारलाई दुःख दिने काम गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाले पनि विगतको कामलाई निरन्तरता दिन सहज हुने अधिवक्ता भक्ति घिमिरे बताउँछन् । प्रहरीले पछिल्लो पटक फिल्म समीक्षा गरेकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई आधार लिई युट्युबर प्रदेश गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो । जेठ २५ गते पक्राउ परेका उनी असार २ गते अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल सूचना प्रविधि विधेयकको नियत नै गलत रहेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं । पत्रकारलाई यो कानुनले पक्राउ गर्न मिल्दैन भनेर हामीले खारेजीको माग गरेका थियौं,’ उनले भने।
‘सूचना प्रविधि विधेयकमा भएको दफाले पत्रकार मात्रै होइन, सामान्य नागरिक पनि तर्सिने अवस्था आयो,’ उनले भने। सूचना प्रविधिमा राखिएको अपरिभाषित र अमूर्त प्रावधानले राज्य स्वेच्छाचारी हुने र सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा पनि जनता डराउनुपर्ने अवस्था ल्याउने पोखरेलको तर्क छ । ‘राज्य संरचनाहरू शक्तिशाली हुने देखियो । नागरिक समाज पनि तर्सिनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको सरकारले यस्तो गर्ला भन्ने लागेको थिएन । अहिले त पेलेर जान खोजेको जस्तो देखियो ।’
महासंघले वैशाख ५ गते विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेजीको माग गर्दै देशैभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेको थियो । यो दफा दुरुपयोग गरी धेरै पत्रकारहरू पक्राउ पर्न थालेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर गरेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गरेको हो ।
पछिल्लो पटक असार ४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका केही प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर गर्ने भन्दै महासंघले सच्याउन माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर गर्ने गरी विधेयकमा धेरै प्रावधानहरू राखिएको छ । जसमध्ये एउटा दफा ८३ पनि हो । यसमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, अपमान गर्न नपाइने भनिएको छ । तर केलाई होच्याएको वा जिस्क्याएको मानिने भनी परिभाषित गरिएको छैन ।
जिस्काउने र होच्याउनेजस्तो गल्तीमा १० लाख जरिवाना वा ५ वर्ष जेल वा दुवै जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।विधेयकको दफा ९२ मा सूचना तथा प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको कुनै सामग्री हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था राखिएको छ । अदालतको आदेशबिनै सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था अनुपयुक्त हुने भन्दै सच्याउन सांसदहरूले समेत माग गरेका छन् । यो प्रावधान हटाउन दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल विधेयकमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई दोहोर्याइएको मात्रै नभई पूरा विधेयकमै धेरै व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । ‘विधेयकमा धेरै दफाहरू हटाउनुपर्ने खालका छन््,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट र इन्टरनेटमा हुने कामलाई फौजदारी अभियोग लगाउने दफाहरू आपत्तिजनक छन् ।’
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक अहिले विकास तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ । विधेयकको दफामा दुई दर्जन सांसदहरूले सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि समितिले विधेयकमा संशोधनको सिफारिस गर्न उप समिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले बुझाएको संशोधनका सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सभापति कल्याणी खडकाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आगामी साता समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बोलाएर छलफल गर्दैछ । समितिले विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधनको सिफारिस गर्न गठन गरेको उपसमितिले विवादास्पद बुँदाहरू संशोधनको विषयमा बोलेको छैन ।
महानगरी अपराध महाशाखाले २०७५ चैतसम्म १ हजार ३ सय ७१ जनालाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाएको छ । (कान्तिपुर )
