अब पाँच पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकको सरुवा


काठमाडौं, १३ चैत । संघीय संसद्ले प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा अन्तरविद्यालयमा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
शिक्षा नीतिको विषयमा सुझाव दिन गठित संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले सो प्रस्ताव अघि सारेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । प्रतिवेदनमा आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकको योग्यता स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको योग्यता कम्तीमा एमफिल हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, संघीय संसद्ले ३५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अहिले एक शिक्षकको भरमा ४२ जना विद्यार्थी पर्ने तथ्यांक छ । सामुदायिक विद्यालयमा हाल ६१ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमा १ लाख ४७ हजार ३०६ शिक्षक कार्यरत छन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका सरकारी तथा निजी विद्यालयमा ७४ लाख ४६ हजार ५२४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । देशभरि २७ हजार ९१९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६ हजार ५६६ निजी विद्यालय छन् ।

आधारभूत तहमा सामुदायिकमा ४८ लाख ५७ हजार ७२३ जना र निजीमा ९ लाख ८० हजार नौ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । माध्यमिक तहमा सामुदायिकमा १२ लाख ६ हजार ८३ र निजीमा ३ लाख ४८ हजार ७०९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कुल शिक्षकका आधारमा विद्यार्थी अनुपात ४२ भए पनि तहगत आधारमा तथ्यांक फरक पर्ने देखिन्छ ।

माध्यमिक तहमा कम्तीमा ७ सयदेखि १ हजारसम्म विद्यार्थी हुनुपर्ने, पहाडी तथा ग्रामीण भेगमा ५ सयदेखि ७ सयसम्म विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पहाडी भेगमा विद्यार्थी कम भएका आधारभूत विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्ममा मल्टिग्रेड पढाउन सक्ने योग्य शिक्षक राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले बताए ।

विद्यार्थीको क्षमता, रुचिअनुसारको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्नुपर्ने सो अनुसारको शिक्षण सामग्री, प्रविधि परिचालन गर्न प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ल्यापटप, इन्टरनेट तथा कम्प्युटरको व्यवस्था हुनुपर्ने भएको छ ।

प्रत्येक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, विद्यालयमा कम्तीमा दुई जना कर्मचारी, लेखापाल, एक जना आयको व्यवस्था हुनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन पारित भएमा ५० वर्षभन्दा माथिका सार्वजनिक विद्यालयलाई केन्द्र सरकार नमुना विद्यालयका रूपमा परिणत गरी विशेष रकमको व्यवस्था गरिनेछ । विश्वविद्यालयको कुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार योग्य, दक्ष र अनुभवी तत्तत् विश्वविद्यालय ट्रस्ट वा सरकारले तोकेबमोजिम प्रतिष्ठित शिक्षाविद् प्राध्यापकजस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।(दैनिक )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.