कृष्ण ज्ञवाली, कञ्चन अधिकारी
काठमाडौँ — सरकारले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ३ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहरसहित पूर्व र वहालवालासहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ । वाइडबडी खरिद अनियमितता’bout छानबिन गर्न गठित उपसमितिले ३ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख हिनामिना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार लेखा समितिलाई बुझाएको हो।
वहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीतेन्द्रनारायण देव, जीवनबहादुर शाही कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन्। पूर्वमन्त्री देवलाई भुक्तानी सिफारिस गरेको र शाहीले वाइडबडी खरिद गर्दा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको आरोप लागेको छ। त्यस्तै कारबाहीको सिफारिसमा सचिवहरु प्रेम राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा छन्। नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारलाई समेत कारबाही गर्न उपसमिति भनेको छ।
उपसमितिले वाइडबडी खरिदका कागजात अध्ययनका साथै सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक राजन केसीले बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएको देखिएन, मनोमानी निर्णय गरेर जहाज खरिद गरेका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ।’
खरिदका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र जहाजको ‘स्पेसिफिकेसन’ ’bout अध्ययन गरेको उपसमितिले शीर्षकअनुसार अनियमितताको हिसाब निकालेको जनाएको छ। (कान्तिपुर )
