कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण, जेष्ठता र अनुभवीलाई मात्र खटाइने


सुनील महर्जन, काठमाडौं
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सातापछि राष्ट्रपति डा. विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश आवश्यक भएको तर संसद् नचलेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारले दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने छ । सो सूचना प्रकाशन भएको तीन महिना भित्रैमा समायोजन गरिसक्ने मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्रालयले निश्चित ढाँचा तयार गरेर संघ, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसँग निवेदन माग गर्नेछ । मागअनुसार अध्यादेशले तय गरेको आधारअनुरुप समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताँउछन् ।

अनुभवी कर्मचारी खटाइने
प्रदेश सरकारको व्यापक गुनासोपछि अब प्रदेश मन्त्रालयको सचिव खटाउँदा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा खटाइने भएको छ । यसअघि उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुनेबित्तिकै सहसचिव पठाइएकाले प्रदेशको कार्यमा असर परेको भन्दै मुख्य मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग गुनासो गर्दै आएका थिए । राजपंत्राकित प्रथम स्तरको (सहसचिव) प्रदेश मन्त्रालयको सचिव हुने प्रावधान छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसम्बन्धी व्यवस्थामा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइने उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा खटाउनुपर्ने पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जोड रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएकै कारण प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा कनिष्ठ सहसचिव नयाँ बढुवा भएकालाई पठाइँदै आएको थियो ।

अनुभवहीन, अवकाश पाउन नजिकिँदै गरेका कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने, कर्मचारी समायोजनमा संघले वास्ता नगरेको आरोप लगाइरहेका बेला यस प्रावधानले केही हदसम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ छ ।

अनुभव नै नभएको नयाँ सचिव पठाउँदा कार्यक्षमतालगायत अन्य प्रक्रियामा असर परेको भन्ने गुनासोपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाउँदा पक्कै पनि कार्यसम्पादनमा फरक आउने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट खटाइने भएको छ । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम खटाइनेछ ।

अध्यादेशबमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था राखिएको छ । सोही अनुरुप प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकार मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।(नेपाल समाचार पत्र )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.