ठूला घोटालामा झोले कम्पनी, एक डलरको कम्पनीसँग २४ अर्बका वाइडबडी खरिद


कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वाइडवडी विमान एक डलरको कम्पनी खडा गरेर खरिदबिक्री गरेको भेटिएको छ । निगमलाई दुइ विमान बेचेको आयरल्यान्डको हाईफ्लाई एक्सको पुँजी एक अमेरिकी डलरमात्रै छ ।  उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि मात्र खडा गरिएको हो । हाईफ्लाई एक्स २०१७ फेब्रुअरी २१ (२०७३ फागुन १०) मा आयरल्यान्डमा दर्ता भएको कम्पनी हो । एक डलर पुँजीको कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमानिगमलाई बेचेको हो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद प्रेम आलेले ‘बिचौलियामार्फत जहाज खरिद गरी अनियमितता गरिएको’ टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको जवाफमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ‘कानुनले ठेकेदारका रूपमा चिन्ने कम्पनीलाई बिचौलिया भन्न नमिल्ने’ दाबी गरेका थिए । निगमका लागि जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाएपछि आयरल्यान्डको डब्लिनमा हाईफ्लाई एक्स नामको सेल कम्पनी खडा गरिएको हो ।

२०१७ को अप्रिलमा अन्तिम खरिद सम्झौता हुँदा १०७ रुपैयाँ पुँजीमा खडा भएको त्यही कम्पनीलाई दुइटा वाइडवडी विमानको बिक्रेताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । निगमले सोझै ‘हाईफ्लाई एक्स’ नामको कम्पनीसँग विमान खरिदको सम्झौता गरेको होइन । विमान बिक्रीका लागि तीनवटा कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई कम्पनीले गरेको प्रस्ताव निगमले स्वीकार गरेको थियो ।

पछि भने एकाएक यी तीन कम्पनीले खडा गरेको ‘हाईफ्लाई एक्स’ नामक कम्पनीसँग निगमले विमान खरिद सम्झौता गर्‍यो । कम्पनीले आफ्नो पुँजीगत क्षमताको दुई करोड २४ लाख गुना ठूलो पुँजी भएको विमान खरिद गरेको देखिन्छ । सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘एक डलरको कम्पनीसँग कसरी विमान खरिद गरियो ?’

निगम र हाईफ्लाई एक्सका प्रतिनिधिले हातले नै नाम लेखी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्ता अन्य सम्झौतामा कम्प्युटर टाइप हुन्छ । लेखा समितिमै बिचौलिया कम्पनीका ’boutमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि कंसारकाले संसारभर ‘स्पेसल पर्पोज कम्पनी (एसपीसी)’ गठन गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै निगमको विमान खरिदमा पनि त्यही दोहोरिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘हाईफ्लाई एक्स एक डलरको कम्पनीचाहिँ हो । तर त्यो विशेष कामका लागि खडा गरिएको हो,’ कंसाकारले प्रस्ट्याउँदै भने, ‘स्पेसल पर्पोज कम्पनी भन्ने कुरा गुगलमा हेरे पनि थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्रममा संसारभर यो खालको प्रयोग हुन्छ । उनीहरूले सुरुदेखि नै प्रस्ताव गरेका थिए । हामीले पनि वकिलसँग सल्लाह गरेर हुन्छ भनी स्वीकार गरेको हो ।’

लेखा समितिको सचिवालयमा रहेर भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिनको अनुभव संगालेका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार विकसित मुलुकमा रातारात खडा हुने कतिपय कम्पनी अनियमिततामा संलग्न भएको भेटिएका छन् ।

‘यताकै गिरोहका सरसल्लाहमा खुल्ने यस्ता कम्पनीहरू सानो पुँजीका हुन्छन्, खुलेको केही समयमै उद्देश्यपूर्ति गर्छन् र भंग हुन्छन्,’ थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘मिलेमतो भएका हुनाले नेपालका खरिदकर्ता निकायले पनि कम्पनीका ’boutमा विस्तृत अध्ययन नगरी सम्झौता गर्न नै हतारिएको देखिन्छ ।’

भौतिक उपस्थितिबिना गठन हुने यस्ता कम्पनीको आफ्नो नियमित मौलिक व्यापार व्यवसाय हुँदैन । सम्पत्ति र दायित्व नभए पनि नाम मात्रैको ठेगाना राखिएको हुन्छ । सम्बन्धित मुलुकको कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता प्रक्रिया भने पूरा गरिएको हुन्छ ।

सुडान काण्ड
जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएको दुई वर्षमै सुडान घोटाला काण्ड भयो । त्यस प्रकरणमा जोडिएको बेलायतको ‘एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड’ पनि वाइडबडी खरिदमा खडा गरिएको हाईफ्लाई एक्स झैं जन्मिएको थियो । यो प्रकरणमा निर्देशक माइकल राडारलाई दोषी ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले कैद र जरिवाना फैसला गरेको छ । उक्त कम्पनीले शम्भु भारतीको भगवती ट्रेडर्सलाई नेपालस्थित एजेन्ट प्रयोग गरेको थियो ।

चेक गणतन्त्रमा काम नलाग्ने भनी फाल्ने अवस्थामा राखिएको बख्तरबन्द सामान उठाएर नेपाल प्रहरीलाई भिडाउन योजनाबद्ध रूपमा बेलायतमा ‘एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड’ स्थापना भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले कम्पनीका निर्देशक माइकल राडारलाई पनि दोषी ठहर गरी २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गर्‍यो । कम्पनीसँग बिगो अर्थात् २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । अनि प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि त्यति नै जरिवाना ठहर भयो ।

‘कम्पनीले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्तरअनुसार नभएको सामान नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनका लागि बिक्री गरेको थियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘एक वर्षको वारेन्टी नभएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघले कैफियत देखाउँदा पनि सामान फेरबदल नगरिदिएको लगायत कारणले कम्पनीसमेत अनियमिततामा संलग्न देखियो ।’

धमिजा काण्ड
प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो ठूलो घोटाला प्रकरणका रूपमा धमिजा काण्ड चिनिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा शाही नेपाल वायुसेवा निगमले भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको फेयर कम्पनीलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीको टिकट युरोपभरका मुलुकमा बेच्न एजेन्ट नियुक्त हुने गरी सम्झौता गर्‍यो ।

कोइरालाले निगमका पदाधिकारीलाई नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन २०४९ चैत २५ मा निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनपछि बिना प्रतिस्पर्धा धमिजाको फेयर लिमिटेडलाई युरोपका सबै मुलुकमा एजेन्ट नियुक्त गर्ने, नियन्त्रण, निरीक्षण र प्रवद्र्धनलगायत गर्ने अधिकार सबै दिएपछि प्रकरण सुरु भएको हो । लिमिटेडसँगको सम्झौतामा कमिसनको ठूलो खेल भएको र त्यसबाट शानेवानिले निकै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने तथ्य सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो ।
निगम सञ्चालक समितिले कानुनी अस्तित्व, व्यापारिक साख, व्यावसायिक विश्वसनीयताको विश्लेषण नगरी धमिजालाई व्यापारिक एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला युरोप सेक्टरमा वार्षिक १ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (५५ करोड रुपैयाँ) बराबर टिकट बिक्री हुने लक्ष्य निगमले राखेको थियो । बेलायती नागरिक क्रिस्टोफर थोमस गिलको स्वामित्वमा रहेको फेयर लिमिटेडको एक पाउन्ड बराबरको सेयर किनेको र त्यसको सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका आधारमा दिनेश धमिजालाई ५५ करोडको टिकट बिक्री गर्न एजेन्ट नियुक्त गरिएपछि विवादका रूप लिएको थियो ।

टेन्डर प्रतिस्पर्धाबिना गरिएको सम्झौताका कारण युरोपभर नै एउटै व्यक्तिले टिकट बेच्ने एकाधिकार पाए । २०५८ मा तत्कालीन सचिव दामोदर गौतमको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुझाव प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारको निर्णयका कारण शानेवानिलाई ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको उल्लेख छ ।

लामो समय भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गरेर हालै अवकाश पाएका अख्तियारका एक पूर्वअनुसन्धान अधिकृतका अनुसार मुलुकका अधिकांश ठूला घोटालामा यस्ता सेल कम्पनी जोडिएका हुन्छन् । ‘अहिलेको वाइडवडी मात्रै होइन, हिजोका अन्य घोटालामा समेत यस्ता कम्पनी भेटिन्छन्,’ ती पूर्वअनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘त्यही कामका लागि खडा हुने, खासै ठूलो पुँजी नचाहिने यस्ता कम्पनीहरू अनियमितताका लागि अनुकूल मानिन्छन् ।

चेज एयर
२०५५ सालको चेज एयर प्रकरणमा जहाज भाडामा ल्याउन फ्याक्समार्फत सम्झौता गरेर निगमले ७ लाख ८३ हजार ७ सय ५० डलर भुक्तानी गरेको थियो । प्रतिउडान घण्टा अमेरिकी डलर २८५० र त्यसभन्दा अतिरिक्त समयका लागि प्रतिघण्टा २५०० डलर बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । पहिलो किस्ताबापत ७ लाख ८३ हजार ७ सय ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । अग्रिम भुक्तानी पठाउँदा पनि बैंक ग्यारेन्टीसमेत नलिएर निगमले परम्परालाई तोडेको थियो ।

यो प्रकरण हुँदा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए । उनीद्वारा नियुक्त निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हङकङ रानाले सम्झौता गरेका थिए । अख्तियारले निगमको सञ्चालक सदस्यमा कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेमा विमान सेवाको कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई मनोनयन गरिएको ठहर गर्‍यो ।

बैंक ग्यारेन्टीबिना नै रकम पठाइँदैछ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै निगमबाट भएको बदनियतपूर्ण कामकारबाहीमा कुनै नियन्त्रण नगरेको भन्दै मन्त्री कँडेललाई सचेत गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र काटेपछि उक्त प्रकरण सामसुम भयो । ‘कंसाकारले समितिको बैंठकमा स्विकारेको विशेष रूपमा खडा गरिएका कम्पनीहरू यस्तै घोटाला र कमिसनका लागि हो,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘यस पटकसमेत प्रक्रिया हेर्दा हाईफ्लाई एक्स कम्पनी गठनको नियतमा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ ।’ (कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.