प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै तीन वर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३÷२०७४ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई बजेट बक्तव्यमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाइ हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हुन नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौ । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्
Advertisements
काठमाडौं : अठार दिनको छोराले बान्ता गरेपछि सिन्धुलीकी संगीता रावत दौडँदै कान्ति बाल अस्पतालमा पुगिन्। चिकित्सकले पेटको एक्सरे रिपोर्ट हेर्नुपर्ने बताएपछि छोरा च्यापेर उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल गइन्। आकस्मिकबाहेक सेवाहरू ठप्प भएको थाहा पाएलगत्तै रुन थालिन्। संगीतालाई छोराको ज्यान बचाउने चिन्ता थियो। सिमसिमे पानीमा भिजेकी २१ बर्से रावतले सुँक्सुँकाउँदै भनिन्, ‘छोराको ज्यानको तलमाथि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ।’ 
