खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नियोग असफल छन ।


तोयानाथ उपेक्षित,कुबेत

दुतावासको भूमिकालाई अरु सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको कार्यदलको आशय जति सुकै राम्रो भए पनि यो बैदेशिक रोजगारीको सुरक्षाको अचुक अस्त्र भने होईन । बरु यसले कुटनैतिक निकायमा जाने कर्मचारीहरुलाई भन्सार र विमानस्थलको जस्तो महंगो जागिर बनाई दिन सक्ने खतरा रहन्छ ।

नियोगहरुमा आउने राजदुत र कर्मचारीहरुबाट भेटी लिएर नियुक्ती दिने परम्परा नतोडिए सम्म उनीहरुले विशुद्ध सेवा दिन्छन भनेर आशा पनि गर्न सकिन्दैन । अहिले कै अवस्थामा सुधार नहुने हो भने जति धेरै दुतावासमा अधिकार रहन्छ त्यति नै धेरै समस्या सृजना हुन सक्दछ । दुतावास त्यसै पनि स्वेच्छाचारी छदैछ थप अधिकारले त उ झनै विग्रन सक्दछ । नेपालले कामदार पठाईरहेका मुलुकहरुसँग जी टु जी को संभावना खाडीको हकमा कम छ । तत्काललाई यी मुलुकमा त्यसको संभावना देखिन्दैन । यहाँका सरकारसँग श्रम संझौता नभईरहेको अवस्थमा दुतावासलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र अधिकार दिने कुराले त्यो नियोग नियोग नरहेर म्यानपावर व्यवशायीको हेड अफिस हुन जानेछ । व्यवशायी र कर्मचारीको लेनदेनमा रसाकसी शुरु हुने निश्चित छ । दुतावासले कम्पनीको सर्वेक्षण गर्न जादा देखि नै बार्गेनिङ शुरु गर्न सक्दछ ।

नेपाली नियोगहरुले संकलन गर्ने राजस्व नेपाली कामदारहरुबाट नै हो । नियोगको अन्य कुनै अर्थोपार्जन को श्रोत छदै छैन । पासर्पोट, लाईसेन्स, भिषा शुल्क र विभिन्न प्रमाणीकरणहरुको रकम नेपाल सरकारको खातामा कति जान्छ भन्ने अहिले सम्म त्यहाँ कार्यरत संघसस्थालाई थाहा छैन । दुतावासको आर्थिक कारोबार कति ट्रान्सपरेन्सी छ भन्ने प्रश्न कहिले पनि हुदैन । नियोगका कर्मचारी भएर आउने बेलामा र कार्यकाल पुरा गरेर गएपछि तिनको संपती विवरण मागिन्दैन ।

अनेकौ देशमा रहेका दुतावाससँग त्यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीहरुको दोहरी चल्ने गरेको त सवैलाई थाहै छ । कतिपय दुतावासले गुण्डा पालेका खबर पनि आउने गरेकै छन । कतिपयले नेपाली कामदारलाई डिर्पोट गरेका र गर्ने प्रयत्न गरेका प्रसस्तै उदाहरण छन ।

दुतावासमा एनआरएनको डेक्स राख्ने विगतको चर्को आवाज हराईसकेको छ । यो हुन हुदैन भन्नेमा मन्त्रालय देखी नियोगसम्मको भूमिका छ । यसका पछाडीको कारण उसको स्वार्थमा धक्का पुरयाउने भएकैले हो । अर्को राजनैतिक दलको प्रभावबाट दुतावास दवावमा पर्दछ भन्ने पनि होला, तेश्रो कुरा दुतावासका भित्री कुरा सवै बाहिरिन्छ भनेर पनि हो । डेक्स को कुरा साम्यवादी लक्ष्य जस्तो हावादारी बनेको छ ।

खाडी मुलुकका मानिसहरु लाई पर्यटनका रुपमा नेपाल भित्र्याउने काम मा नियोगहरु सफल देखिएका छैनन । रियाद, दोहा, कुवेत र युएई, बहराईन लगायतका सवैजसो खाडी मुलुकमा नेपालका नियोगहरु भए पनि उनीहरुले ती देशका नागरिकलाई नेपालका पर्यटक बनाउन खेलेको भूमिका प्रभावहिन छ । जागिर खाने र जाने भन्दा अरु उल्लेख्य काम खाडीका नियोगबाट भएको छैन । यतिका बर्षहरुमा एकाध मुलुक लाई छाडेर अन्यमा सरकारको उच्चस्तरमा भ्रमण हुन सकेको पाईन्दैन । यहाँसम्म की दक्ष कामदार हाम्रो देशमा छन भन्ने मा विश्वास उनीहरुलाई दिलाउन सकिएको छैन । घरेलु कामदारको सुरक्षाको नाममा दुतावासले गर्ने यति हो की कोही भागेर आए सरकारी सेल्टरमा पुरयाईन्छ बस । फिलिपिन्सले यहाँको सरकारलाई जसरी हायलकायल पारयो त्यो त आशा नगरौ केही त होस । कुवाटोबाट आउने लाई रोक्न पनि नसक्नु उनीहरुलाई ल्याउनेहरु को पहिचान पनि नगर्नु दुःखद छ ।

दुतावासलाई अधिकार दिन हुन्न भन्ने कदापी होईन तर यसलाई चेक एण्ड व्यालेन्स भएन भने त्यो अरु प्रत्युत्पादक पक्कै हुनेछ । यो सरकारले खाडीका समस्या हल गर्न दुतावासको भर पर्नु अर्को अयोग्यता शिवाय केही हुदैन । एक सालमा करिब ४ लाख नेपाली खाडी लगायतका देशमा रोजगारीका लागि जान्छन र उनीहरुको रिमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ भन्ने कुरा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले नबुझेका होईनन उनले आफ्ना नियोगहरुलाई सरकारी स्तरको भ्रमण र संवादको रुपमा पहिले भ्रमण केन्द्रित गर्ने , प्रवासी नेपालीहरुका कुरा सुन्ने र त्यसपछि नियोगलाई कुन स्तर र साईजमा राख्ने भनेर फैसला गर्नु पर्दछ हतारमा निर्णय गर्नु हुदैन

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )