विदेशका अदालतमा नेपाली कामदारको पक्षमा सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने


मन्त्रिपरिषदबाट पारित निर्देशिकामा के छ ?
१४ असार, काठमाडौं । रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीहरु कुनै समस्यामा परेमा कानुनी लडाइँ सरकारले नै लडिदिने भएको छ । त्यससम्बन्धी निर्देशिका बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ । ‘कानुनी प्रतिरक्षा निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।

यो निर्देशिकालाई १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जुन जुन देशमा नेपाली कामदारहरु कानुनी झमेलामा परेका छन्, उनीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्छौं र १० दिनभित्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’

कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरु बिभिन्न अभियोगमा जेलमा पर्ने गरेका छन् । भनेअनुसार काम नपाएको, झुठा मुद्दामा फसाइएको वा मृत्युदण्डको सजायँसम्म हुन लागेका मुद्दामा सरकारकै तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिने छ ।

सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने छ । त्यो बाफत लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने छ । कानुनी प्रतिरक्षाका क्रममा भएको नेपाल सरकारको खर्चभन्दा बढी कामदारले क्षतिपूर्ति पाएमा सोधभर्ना गरिने छ । तर, क्षतिपूर्ति रकम कम भएको अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।

उदाहरणको लागि कुनै कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्दा नेपाल सरकारको १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएमा र कामदारले ३० लाख क्षतिपूर्ति पाएमा सो रकमबाट १५ लाख सरकारलाई दिनु्पर्ने छ । तर, कामदारले १५ लाख वा त्योभन्दा कम क्षतिपूर्ति पाएमा सो रकम सरकारलाई दिनुपर्ने छैन ।
(अन्लाईनखबर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

w