सिन्डिकेट लाद्न ‘तलबी गुन्डा’


दीपक परियार
लेखनाथ (कास्की) — दुई वर्षअघि पूर्वको उज्यालो यातायात व्यवसायी संघले पोखरा–काँकडभिट्टा रूटमा बस चलाउने तयारी गर्‍यो । पोखराको जिरो किलोमिटरमा काउन्टर स्थापना गर्न खोज्दा पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले अवरोध पुर्‍यायो । उज्यालोका दुई बसमा पृथ्वीले तोडफोड गर्न खोजेपछि झडप भयो । दुवैतर्फका सात जना घाइते भए । पोखरा नगरभित्र बस चलाउने तयारी गरेको विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समितिलाई पनि पोखरा बस व्यवसायी समितिले त्यस्तै अवरोध गर्‍यो । दुवै पक्षबीच पटकपटक झडप भयो । यस्ता झडपमा समितिले ‘गुन्डा’ परिचालन गर्ने गरेका छन् । झडपमा प्रयोग गर्नकै लागि समितिले गुन्डागर्दीमा संलग्नलाई तलबै दिएर कर्मचारीका रूपमा राख्ने गरेका हुन् ।

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिको कार्यालय र काउन्टरलगायतमा गरी चार सय कर्मचारी छन् । तीमध्ये ३८ जना कामै नगरी मासिक ९ देखि १२ हजारसम्म तलब बुझ्छन् । उनीहरू समितिका देशभर रहेका विभिन्न काउन्टरमा बिहान हाजिर गर्छन् । त्यत्तिकै भरमा महिना मरेपछि तलब पाउँछन् । त्यसरी तलब लिनेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट युवा संगठनमा आबद्ध युवा बढी छन् । आफूले चलाइरहेको रूटमा अन्य यातायात व्यवसायी वा समितिले सवारी हाल्न खोजे उनीहरूविरुद्ध बल प्रयोग गर्न यिनै कर्मचारी खटाइन्छन् । पृथ्वीमा मासिक ९ देखि १२ हजारसम्म बुझ्ने त्यस्ता कर्मचारी छन् ।

समितिका महासचिव योगेन्द्र केसी त्यसरी कर्मचारी पालेको स्विकार्छन् । उनले अन्य समितिले गुन्डा लिएर आएपछि त्यसको प्रतिकार गर्न आफूले पनि त्यसै गरेको दाबी गरे । ‘उज्ज्यालोले भाडाको गुन्डा परिचालन गरेर बस हाल्न खोज्यो,’ उनले भने, ‘हामीले तिनैलाई आफ्नोमा ल्यायौं ।’ उनका अनुसार मासिक एक लाख ८० हजार रुपैयाँ तलबबापत कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ । समितिकै एक कर्मचारी भने गुन्डालाई गर्ने खर्च त्यो भन्दा बढी रहेको बताउँछन् । ‘संगठनका नेताले एकमुष्ट रकम बुझेर आफू मातहतका कार्यकर्ता प्रयोग गर्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘भोजभतेर गर्ने खर्च छुट्टै छ ।’

समितिले प्रशासन र राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर सिन्डिकेट कायम राख्दै आएको छ । उज्यालोको दुईवटा बसले ०७३ फागुन ३० मा काँकडभिट्टादेखि पोखरा हुँदै बाग्लुङसम्मको रूट अनुमति पाएको थियो । अनुमति पाए पनि गाडी सञ्चालन गर्न पाएको थिएन । तर पृथ्वीले तत्कालीन प्रशासक र राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक नै राखेर नयाँ गाडी सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरायो । पृथ्वीमा १ हजार ३ सय ७५ बस आबद्ध छन् । ट्रिप शुल्कको नाममा समितिले ती बससँग दैनिक एक हजार रुपैयाँ संकलन गर्छ ।

धमाधम प्रालि
सिन्डिकेटको जालो तोडिने निश्चित भएपछि गण्डकी अञ्चलका व्यवसायी समितिको मनोविज्ञान गिर्दो छ । गण्डकी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी दर्ता शाखाबाट सिद्धबाबा यातायात प्रालिले स्याङ्जालाई कार्यक्षेत्र बनाई ईको भ्यान सञ्चालन गर्न रूट इजाजत लिइसकेको छ । गोरखा जिल्लामा यातायात सञ्चालन गर्न मनास्लु यातायात प्रालि तयारी अवस्थामा छ । मनास्लुले गोरखामा टयाक्सी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ रूट परमिट प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

यसअघि सम्बन्धित यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिसमा मात्रै कार्यालयले रूट इजाजत दिने गरेको थियो । शाखाका निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं सूचना अधिकारी डम्बरबहादुर चन्दले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न कम्पनी ऐनअनुसार विभागमा पनि दर्ता भएर आएकालाई रूट परमिट दिइने बताए ।

उनका अनुसार यी दुई यातायात कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेर यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर आएका हुन् । कम्तीमा पाँचवटा सवारीसाधन, सवारी मापदण्डलगायत पूरा गरेर कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालनका लागि रूट परमिट लिन कार्यालयमा आए कुनै बाधा नभएको उनले स्पष्ट पारे । यसअघि यातयात समितिहरूको सिफारिसमा मात्र रूट परमिट दिने प्रावधान थियो । त्यसलाई खारेज गरी सरकारले कम्पनी दर्ता गरेर विभागमा पञ्जीकरण हुने जोसुकैले जुनसुकै रूटमा गाडी चलाउन पाउने प्रावधान लागू गरेको छ ।

सिन्डिकेटमा कडाइ भएपछि व्यवसायी समितिको आन्दोलन शिथिल देखिएको छ । वैशाख ६ देखि प्रत्येक सवारीमा कालोझन्डा टाँगेर गुडाउने भनिएको थियो । तर निकै कम सवारीसाधनले मात्रै कालोझन्डा टाँगेका छन् । यातायात व्यवसायी पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक यातायात व्यवसायीका रूपमा उनीहरू ध्रुवीकृत भएका हुन् । पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिका महासचिव योगेन्द्र केसी भने यसको ठाडै खण्डन गर्छन् । ‘अहिले कोही पनि आन्दोलनबाट ब्याक हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामीले आफूनिकट पार्टीसँग स्पष्ट कुरा राखिसकेका छौं ।’

गण्डकी धौलागिरीका यातायात व्यवसायीले सवारी दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिए सिन्डिकेट तोड्न तयार रहेको जनायो। गण्डकी धौलागिरी अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समन्वय समितिले पूर्ण बिमा नीति लागू गरे खुला प्रतिस्पर्धामा जान तयार रहेको जनाएको छ। पूर्ण बिमा नीति लागू भए दुर्घटना हुँदाको क्षति व्यवसायीले व्यहोर्नु पर्दैन ।(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )