प्रशान्त लामिछाने
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई बचाउन र तालको चरिचरणमा पर्ने जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल भत्काउन सरकारको नाममा दिएको हो। कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर बनाएका संरचनाको क्षतिपूर्ती दिएर भत्काउन भनएिको छ। सर्वोच्चले लामिछाने प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको क्षेत्रको समेत निर्धारण गरेको छ। नागरिक न्यूजले फेवाताल अतिक्रमण’bout निरन्तर रिपोर्टिङ गरेको थियो। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्
उपयोगी लिंकहरु
कुवेतबारे जानकारी
फारामहरु
रुपान्तर
आफ्नो मत दिनुहोस्
पाठक तथ्यांक
- 3,938,031 यात्रीहरु
पुराना पेजहरु