श्रममन्त्रीका ३ चुनौती


होम कार्की
काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ घटाएर चर्चामा आएका गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रश्न उब्जिएको छ, ‘के उनले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन सक्लान् ?’ बेथितिले भरिएको श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जति श्रममन्त्री आए, अपवादबाहेक सबै आर्थिक रूपमा विवादमुक्त हुन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन र विदेशमा कार्यरत ४० लाख नेपालीको हित सुरक्षाका पक्षमा उनले देखिने गरी नतिजा देखाउने अवसर छ । आन्तरिक श्रम बजार र श्रमिकको हित हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको काम गर्नुपर्ने भए पनि विष्टको सबभन्दा बढी समय वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमै खर्च हुनेछ ।

‘अशिक्षित, अदक्ष र आर्थिक रूपमा अति कमजोर परिवार वैदेशिक रोजगारी गइरहेका छन्,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘सबैले आशा गरेका र राम्रो छवि बोकेका व्यक्तिलाई श्रममन्त्रीका रूपमा पाएका छौं । उहाँबाट असुरक्षित, अव्यवस्थित र अमर्यादित रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने आशा छ ।’

विष्टसामु मुख्य गरी कामदारको स्वस्थ भर्ना, न्यायमा कामदारको पहुँच र भ्रष्टाचारमुक्त श्रम प्रशासन बनाउन ठूलो चुनौती छ । यसलाई सही बाटोमा ल्याउन ठूलै आँट र मिहिनेत चाहिन्छ । ‘उनको प्रतिष्ठा नै असुरक्षित आप्रवासनसँग जोडिएको छ’ मिश्रको अनुभव छ ।

स्वस्थ कामदार आपूर्ति
हरेक वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर झन्डै तीन लाख नेपाली खाडी तथा मलेसिया गइरहेका छन् । पुन: श्रम स्वीकति लिएकासमेत जोडदा ५ लाख नाघ्छ । यी कामदार एक हजार जति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) मार्फत जान्छन् । गन्तव्य देशका सरकारहरू सधैं एउटै दाबी गर्छन्, ‘नेपालकै म्यानपावरको गलत अभ्यासका पछाडि नै नेपाली कामदार ठगिनु, काम नपाउनु र बेइमान कम्पनीमा पर्नुको मुख्य कारण हो ।’

मिश्रका शब्दमा स्रोतमै समस्या छ । नेपाली कामदारका अवस्था विषयमा अध्ययन गरेका राष्ट्र संघीय विशेष दूत फिलिप गान्जालेज मोरालेसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउने नीतिलाई नेपालले कडाइका साथ लागू गर्न सकेन । यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्र भएन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग शुल्क लिने र शोषण गर्ने म्यानपावरमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।’

श्रम मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि घोषणा गरेको कामदारसँग १० हजारमात्र सेवा शुल्क लिने नीति असफल छ । म्यानपावरले डेढ लाख रुपैयाँसम्म लिई १० हजार रुपैयाँको मात्रै बिल थमाइरहेका छन् । ‘कामदारको आपूर्ति प्रणाली निकै जटिल छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा औपचारिक र अनौपचारिक गरी ८ तहसम्मको एजेन्ट र एजेन्सीसँग सामना गर्नुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्पष्ट नभएका विभिन्न शीर्षकमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपरेको स्थिति छ ।’ मिश्रका अनुसार कामदार ठगिनबाट जोगाउने हो भने अनिवार्य रूपमा दूतावासमा कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण र सक्कली करारपत्र कामदारको हातमा थमाउन सक्नुपर्छ ।

न्यायमा पहुँच
पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउन प्रस्ट ऐन, नियमावली र कार्यविधि मन्त्रीसामु छ । थप सुधार र व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधनको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेको छ । राजनीतिक आश्रय (मन्त्रीसमेतको) मा हुर्केका कर्मचारीको व्यवसायी, दलालसँग मिलेमतोका कारण कामदारको समयमा उद्धार हुन सकिरहेको छैन भने उद्धार भएर फर्केका कामदारसमेत न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

पीडित भएर फर्केका कामदारलाई १० हजार रुपैयाँ मात्रै दिएर म्यानपावर उम्किरहेका छन् । शक्ति केन्द्रको दबाबमा विभागले ऐनअनुसार म्यानपावरमाथि जरिवाना र मुद्दा दायर गर्ने र लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकिरहेको छैन । ‘कतिपय म्यानपावरले तस्करी शैलीमा कामदार पठाउँछन् । कम्पनीले शोषण गर्छ,’ खाडीका बहालवाला एक राजदूतले भने, ‘पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा नुनचुक लगाइरहेको स्थिति छ । यस्तो विषयमा कसले बोल्ने ?’ विदेशमा पुगेका कामदारको अधिकार प्रत्याभूत गराउने दायित्व श्रममन्त्रीको हो । विशेषदूत मोरालेसका अनुसार गन्तव्य देशमा पुगेका कामदारको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने नेपालको भूमिका कमजोर छ । ‘दूतावासका जिम्मेवार अधिकारीहरू कामदारका उजुरीलाई सम्बोधन गर्न वा सहयोग गर्न सक्षम छैनन्,’ उनले भने, ‘कामदारको कल्याणकारी वा कन्सुलर सेवा दिने संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’

भ्रष्टाचारमुक्त श्रम प्रशासन
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेका विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार विष्टका सामुन्ने सुशासन नै मुख्य चुनौती हो । ‘अव्यवस्थित र विवादित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व गर्न पाउनु उहाँलाई ठूलो अवसर हो,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार प्रशासन सुशासन अभाव भएको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा यति धेरै थरीका मान्छे छन् कि उनीहरूको जालोलाई चिर्न नै हम्मेहम्मे पर्छ ।’
भ्रष्टाचारले जरो गाडेको यो मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभागको कार्यसम्पादनप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी उच्च छ । ‘विभिन्न नाममा आउने स्वार्थ समूह बलिया छन् । फेरि अहिले कानुन संशोधन हुने चरणमा छ । यी स्वार्थ समूह यस्तो बेला बढी हावी हुन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला भ्रष्टाचारलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।’

पूर्वराजदूत मिश्रले श्रममन्त्री र सचिवको चाहनाले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । ‘आस्थाका आधारमा एमाले र माओवादीनिकटका म्यानपावरहरू पनि छन् । उनीहरूको प्रभाव वा दबाबमा विष्ट पर्छन् कि पर्दैनन् ?’ मिश्रले भने, ‘मन्त्रीले दबाबको सामना गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न सके गरिब जनताका लागि वैदेशिक रोजगार आकर्षक र सुरक्षित हुनेछ ।’(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

w