-राजेन्द्र फुयाल, काठमाडौंभाद्र २७, २०७४-परिवार र छरछिमेकमा हुने स–साना मुद्दा मामिलाको मात्रै होइन एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको निरूपणसमेत अब स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक’ ले नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई व्यापक क्षेत्राधिकार दिएको हो । संसदको विकास समितिबाट आइतबारै परित विधेयक छिट्टै संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने देवानी र एक वर्षसम्म कैद पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
Like this:
Like Loading...