कर फर्छ्योट प्रकरण : भ्याट छल्नेलाई करसमेत मिनाहा


कृष्ण ज्ञवाली, कृष्ण आचार्य, काठमाडौं
श्रावण १२, २०७४- राजस्व द्रुत गस्तीले २०६७ वैशाख १५ गते न्यु कार्की हार्डवेयर सेन्टरमा छापा मार्‍यो । अनुसन्धान हुँदा उसले बिक्री लुकाएको र नपाउने क्रेडिट दाबी गरेको भेटियो । उक्त हार्डवेयरले ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको भन्दै भ्याट र अन्यसमेत गरी ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र ९ लाख २५ हजार रुपैयाँ आयकर निर्धारण गरियो ।

न्यु कार्की हार्डवेयरले कर प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएन र कर पनि नतिरी बस्यो । पछि कर फर्छ्योट आयोगले आयकर ४ लाख ५० हजार र ४० लाख रुपैयाँ भ्याट लिने सम्झौता गरी अरू कर मिनाहा गरिदियो । यसरी भ्याटमा ३ करोड ९९ लाख र आयकरतर्फ ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट दिइयो । आयोगको यो विवादास्पद निर्णयले सरकारलाई ४ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुगेको देखिन्छ ।

विवादमा परेको अर्को कम्पनी हो– निर्भाना गार्डेन होटल । उक्त होटलले रेस्टुरेन्टलगायतको कारोबारमा गलत कम्प्युटर बिल तयार गरी सेवाग्राहीबाट असुलेर कर छलेको ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ब्याजसमेत गरी १ करोड १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । आयोगले निर्भानाबाट ३० लाख रुपैयाँ मात्रै असुल्ने सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो ।

कर फर्छ्योट आयोगबाट कर मिनाहा सुविधा पाउने कम्पनीमाथिको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका २७ वटाजति कम्पनीले कर छुट पाएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार यस्ता कम्पनीको सूची किन पनि बढ्न सक्छ भने दोस्रो चरणमा अनुसन्धान हुने र एक करोडभन्दा कम कर छुट पाएका कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन । त्यसमध्ये दुइटा कम्पनीलाई दिइएको छुट मात्रै पहिलो मुद्दामा समावेश छ ।

राजस्व छल्ने नियतले नक्कली बिल बिजक तयार पार्नु आर्थिक अपराध मानिन्छ । राजस्व कानुनले यस्तो भेटिए जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ । भ्याट ऐनमा त कर छल्न खोजेको भए कर निर्धारण गरी त्यति नै जरिवाना तोक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । कर र जरिवानासमेत नतिरी बक्यौता बाँकी गराएका कम्पनीहरूलाई नै कर फछ्र्योट आयोगले प्राथमिकतासाथ भारी कर छुट दिएको भेटिएको हो ।

कर छलीको विवादमा परेको अर्को कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनल पनि हो । गैरकानुनी नेटवर्किङको विवादमा परेको यो कम्पनीले ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । नेसनल बिजनेस ट्रेडर्सबाट खरिद गरेको बिल बिजक पेस गर्न नसकेको र माइन्युटअनुसार खर्च नभएकाले नक्कली बिजकबाट कारोबार गरेको पुष्टि हुन आएको भनी कर प्रशासनले थप कर निर्धारण गरेको थियो । हर्बोले तिर्नुपर्ने कुल कर १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो ।

एक करोड ८५ लाखको नक्कली बिलबाट २४ लाख भ्याटसमेत छुट पाएको भन्दै करदाता सेवा कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । कम्पनीले ९० लाख रुपैयाँ तिरेर अरू कर फर्छ्योट आयोगबाट मिनाहा भएको देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट लिएको उल्लेख छ । कर छल्ने कम्पनीलाई दिइएको मिनाहाका कारण राज्यकोषमा १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । दर्जनौं कम्पनीका विवादास्पद नक्कली बिल प्रकरणको कर विवाद आयोगले यसैगरी टुंग्याएको छ ।

कार्यादेश नै थिएन
अर्थ मन्त्रालयले २०७१ माघ २२ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रमा ‘कर फर्छ्योट कार्य प्रणाली २०७१’ मा नक्कली भ्याट बिल विवादमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर बक्यौता हेर्ने अधिकार कर फछ्र्योट आयोगलाई थिएन । कार्यादेशमा भनिएको थियो, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर परीक्षण र अनुसन्धानका लागि परीक्षण तथा अनुसन्धान भई नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने ।’

यति मात्र होइन, आन्तरिक राजस्व विभागले कर फछ्र्योट आयोगलाई नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका कम्पनीहरूको सूची २०७२ वैशाख २५ मा पठाएको थियो । तर आयोगका तीनै जना पदाधिकारीले एकमतका आधारमा त्यस्ता कम्पनीलाई धमाधम कर छुट दिएको देखिन्छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानले पनि ‘कार्य प्रणालीको बेवास्ता गरी व्यक्तिगत लाभ लिने मनसायले बदनियतपूर्वक’ नक्कली भ्याट बिल विवादमा मुछिएका कम्पनीहरूलाई पनि कर छुट दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा बुझाएको आरोपपत्रमा भने नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर कर छुट पाउने २० वटा कम्पनीको नाम समावेश छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छली गरेको भनी पठाएका २७ कम्पनीले कर फछ्र्योट आयोगबाट कर छुट पाएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो चरणमा म्याद थपका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आयोगलाई नक्कली भ्याट बिल विवादमा मुछिएका कम्पनीहरूको बक्यौता करसमेत मिनाहा गर्न सक्ने अधिकार दिई कार्यादेश फराकिलो बनाउन प्रयास गरेका थिए । तर अर्थकै केही उच्च अधिकारीको विमतिका कारण नीतिगत प्रयास विफल भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले भने नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका कम्पनीहरूका कर बक्यौतासमेत विवादास्पद रूपमा टुंग्याएका हुन् ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )