क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमै अलमल


संविधान संशोधनपछि मात्र आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी
दुर्गा खनाल, कुलचन्द्र न्यौपाने, काठमाडौं
असार २७, २०७४- निर्वाचन आयोगले गत साता साउन १५ को समयसीमा नै तोकेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्र पठायो । संविधानअनुसार माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व सम्झाउँदै आयोगले त्यो काम पूरा गर्न साउन १५ भित्र प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसक्नुपर्ने बाध्यता स्मरण गरायो । तर सरकार भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा अझै तातेको छैन । आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वमै प्रश्न उठ्ने भएको छ ।

संसद्ले गत चैत पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । कानुन बनेपछि पनि सरकार आयोग गठनमा अलमल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी आयोग गठन गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आपत्ति प्रकट गर्न सक्ने देखेर सरकार नतातेको हो । प्रदेश र संघीय संसदको चुनावअघि संघीय प्रदेशको सीमांकनसहितको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता सत्तारूढ दलहरूले गर्दै आएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा सबै दललाई समेटेर लैजाने उद्देश्य राख्दा आयोग गठनमा केही ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘अहिलेको प्राथमिकता संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने हो । संविधान संशोधनपछि चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै आयोग गठन गर्ने काम अघि बढ्छ ।’

निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारणलगायत काम नभएकाले स्थानीय तहबाहेक बाँकी चुनावको तयारी अघि बढाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर सरकारका मन्त्रीहरू आयोग गठनको तयारी भइरहेको जवाफ दिएर पन्छिइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आयोग गठनसम्बन्धी छलफल औपचारिक रूपमा अघि बढेकै छैन ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउने र क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्ने कामको तयारीमा सरकार रहेको दाबी गरे । ‘क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग छिट्टै गठन हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कामसमेत भइरहेको छ ।’

संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पनि दुई दिनअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्र निर्धारणको काम छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सांसदहरूले आयोग गठन नगर्दा चुनाव प्रभावित हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘आयोग गठन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन छिटो ल्याउन भनिएको छ,’ राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले कान्तिपुरसँग भने ।

संविधानको धारा २८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सरकारमार्फत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कानुन, जनसंख्या, भूगोल, समाजलगायत विषयमा जानकार विज्ञहरूको आयोग बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानअनुसार अब प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सिट हुनेछ । हाल कायम २ सय ४० बाट निर्वाचन क्षेत्र घटाउनुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाको एक सिट बराबर प्रदेशसभाका दुई सिट रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र निर्धारणमा धेरै प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने छ । आयोगलाई नै काम गर्ने समय धेरै लाग्न सक्छ । ‘पहिले जनसंख्या बढेका स्थानमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र बढाइएको थियो,’ ०६४ र ०७० सालमा बनेको क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य डम्बर चेम्जोङले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक सबै जिल्लाको क्षेत्र हेरफेर गरी १ सय ६५ मा झार्नुपर्ने भएकाले समय बढी लाग्न सक्छ ।’ त्यतिबेला पनि क्षेत्र निर्धारणका लागि ४ महिनाभन्दा बढी समय लागेको अनुभव चेम्जोङले सुनाए ।

‘अहिले प्रदेशको समेत क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यो सजिलै भइहाल्ने कुरा होइन,’ चेम्जोङले भने, ‘प्राविधिक कामलाई हतारमा भन्दा समय दिएर पूरा गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ क्षेत्र निर्धारण सबभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको विषय हो । पार्टी मात्र होइन, हरेक नेताले आफूकेन्द्रित क्षेत्र निर्धारण होस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । त्यो राजनीतिक स्वार्थले पनि आयोगको काम छिटो र सहज रूपमा हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

त्यसैले तत्कालै आयोग बनेर प्रतिवेदन प्राप्त हुन सहज छैन । अझ सरकारले आयोग गठनमै गरेको ढिलासुस्तीले निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारको समयसीमामा कुनै हालतमा क्षेत्र निर्धारण नहुने स्पष्ट छ । कानुनमै पनि केही जटिलता रहेको चेम्जोङको भनाइ छ । अहिले रुकुम र नवलपरासी दुइटा प्रदेशमा टुक्रिएका छन् । अब ती जिल्लाको हकमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कानुनी जटिलता आउने भएकाले त्यसलाई फुकाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

संविधानले क्षेत्र निर्धारणका लागि जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने कार्यादेश दिएको छ । तर एउटा जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यसलाई आधार मान्दा ७५ जिल्लामा ७५ वटा क्षेत्र स्वत: हुन्छन् । बाँकी ९० सिटलाई जनसंख्याको अनुपातमा कुन जिल्लामा कसरी थप्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )