काठमाडौं, ८ चैत । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति’bout सोमबार भएको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला गरेको छ । अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको पूर्ण इजलासले नियुक्तिको विवादको टुंगो लगाएको हो ।
सर्वोच्चले प्रहरी नियमावलीअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले अब पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक हुने बाटो खुलेको छ ।
फागुन १ गते प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकमा पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै तेस्रो नम्बरका चन्दलाई सरकारले बढुवा गरेको थियो ।
बढुवा गरेको केही घण्टामै प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
चन्दको बढुवाविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र पहिलो नम्बरका सिलवालले अलग अलग मुद्धा हालेका थिए । पटक पटकको सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेशलाई सदर गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दुवै डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल मगाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरका सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई नै नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।
(दैनिक नेपाल )
