बन्ने भयो अरुण तेस्रो


कमलदेव भट्टराई, नयाँदिल्ली
भारत सरकारद्वारा प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजलाई ९१ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय- बाँकी लगानी आगामी सेप्टेम्बरसम्म जुटाइसक्ने र नोभेम्बरदेखि निर्माण थाल्ने
arun-23022017072708-1000x0फाल्गुन १२, २०७३- भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको स्रोत जुटाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिको बैठकले सतलजलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र बिजुली भारत निर्यात गर्न २ सय १० किमि लामो १८ सय मेगावाट क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ४० अर्ब लाग्नेछ । भारतीय सरकारले सतलजलाई ९१ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी लागत सतलजले बैंकबाट ऋण लिएर जुटाउने आयोजनाका अधिकारीले बताए ।

सतलजले बाँकी लगानी आगामी सेप्टेम्बरसम्म जुटाइसक्ने र नोभेम्बरदेखि निर्माण थाल्ने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिएका छन् । आर्थिक समितिले अरुण तेस्रो आयोजना र बजेट दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । ‘सरकारले आयोजनालाई बजेट दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । आगामी सेप्टेम्बरसम्म सम्पूर्ण लगानी जुटाइसक्ने योजना छ,’ भारतका ऊर्जामन्त्री पीयूष गोयललाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईको बुधबारको समाचारमा उल्लेख छ, ‘५ वर्षमा आयोजना निर्माण गरिसक्ने योजना छ ।’ अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ हुने गोयलको विश्वास छ ।

भारतीय मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिले सतलजलाई अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको भारतको प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोले जनाएको छ । नेपालमा भारत र भारतीय कम्पनीहरूले जलविद्युत् परियोजनाहरूको लाइसेन्समात्र ओगटेर बस्छन् भनी आलोचना भइरहेको समयमा भारत सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण सुरु गर्न आफ्नो कम्पनीलाई बजेट दिएको हो । सतलज भारतको सरकारी कम्पनी हो । सतलजले आयोजना निर्माण गर्न नेपालमा ‘सतलज अरुण तेस्रो विद्युत् विकास कम्पनी’ ३ वर्षअघि नै स्थापना गरिसकेको छ ।

सतलजका अध्यक्ष आरएन मिश्रले समेत केन्द्रीय सरकारले परियोजना र यसको लगानीलाई स्वीकृत गरेको जानकारी भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन् । ‘हामी सरकारको निर्णयको तीव्र प्रतीक्षामा थियौं । सरकारले आयोजना र यसको लगानीलाई स्वीकृत गरेको छ,’ मिश्रले भने ।

आयोजनाबाट उत्पादित कुल बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाललाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले उक्त आयोजनाबाट नि:शुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत बर्सेनि १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाभ प्राप्त गर्नेछ भने विद्युत् उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि सतलजले आयोजना चालु हालतमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले आयोजनालाई भ्याट छुट सुविधाबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आयोजनालाई दिनुपर्नेछ ।

२०७१ मंसिर १० मा नेपालको लगानी बोर्ड र भारतको सतलज कम्पनीबीचमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सतलजले उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । सतलजले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई घरजग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी सतलजलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । सतलजले उक्त आयोजनाको बाँध र पावर हाउस निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न सडक विभागलाई जिम्मा दिएको छ । विभागले २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरोन्नतिको काम थालिसकेको छ । सरकारले आयोजनास्थलमा पर्ने वन क्षेत्रको रूख कटान गर्न सतलजलाई अनुमति प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ ।

विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क उपलब्ध गराउने सर्तमा सतलज उक्त आयोजना निर्माण गर्न छनोट भएको हो । सरकार र सतलजबीच उक्त आयोजना प्रवद्र्धन गर्न २०६४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजना संखुवासभामा पर्छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारत सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘दुई देशबीचमा विद्युत् व्यापार सम्झौता, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलगायत विषय धमाधम अगाडि बढिरहेको समयमा भारत सरकारले अरुण तेस्रो निर्माणका लागि सतलजलाई बजेट दिने स्वागत निर्णय गरेको हो । यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उपाध्यायले भने ।
सरकारले २०५२ सालमा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको थियो ।

एमालेले विश्व बैंकलाई पत्र नै लेखी उक्त आयोजनामा सहयोग नगर्न आग्रह गरेपछि त्यति नै बेला अरुण तेस्रो रद्द भएको थियो । भारत सरकारको निर्णयसँगै २१ वर्षपछि अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )