संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेसभित्रै किचलो


कुलचन्द्र न्यौपाने, काठमाडौं
congress-flagमंसिर १४, २०७३- प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गर्ने विषयले स्थानीय तहसम्मै ठूलो विवाद हुने र त्यसले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याउने भन्दै नेताहरूले अझै गम्भीर भएर सोच्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावलाई लिएर सम्बद्ध क्षेत्रका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य, सांसद र जिल्ला सभापतिहरूसँग सोमबार सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला अलग्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने गरी सरकारले तयार गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

उनीहरूले प्रदेश नम्बर ५ मा अहिलेसम्म कुनै विवाद नरहेको र स्थानीयले समेत विभाजन माग नगरेकाले त्यसलाई चलाउन नहुने बताएका थिए ।

सभापति देउवा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा नयाँ विषय नरहेको भन्दै यसअघि संविधानसभाको संवाद समितिमा कांग्रेस–एमालेले ल्याएकै प्रस्तावकै सेरफेरोमा सहमति गर्न लागिएको भन्दै बचाउ गरे ।

निधिले सरकारले तयार पारेको सीमांकनसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा गर्न खोजिएको दाबी गरे । छलफलका सहभागीले भने सीमांकनको विषय गम्भीर रहेको बताउँदै यसलाई चलाउँदा विपक्षीले गर्ने आन्दोलनमा पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्तालाई जानबाट रोक्न नसकिने स्थिति रहेको बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागी पार्टी नेताहरू कृष्ण सिटौला, रामशरण महत, शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाँड, पुष्पा भुसाल, चन्द्र भण्डारीलगायतले सीमा फेरबदलका कारण हिंसात्मक वातावरणसमेत बन्न सक्नेप्रति पार्टी सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । मधेसी मोर्चाको सहमतिबिनै प्रस्ताव अघि बढाउनु घातक हुने उनीहरूको धारणा थियो ।

‘एमालेलाई सहमतिमा नलिइकन र तराई केन्द्रित दलहरूको पनि सहमति नलिई किन संशोधन दर्ता गर्ने भन्ने धारणा आएको छ,’ बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले भने, ‘प्रदेश नम्बर ५ मा समस्या छैन, त्यसैले यसलाई फेरबदल गर्ने कुरा स्थानीय जनतालाई समेत मान्य हुँदैन ।’ नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा भने छलफलका सहभागीले खासै आपत्ति व्यक्त गरेका थिएनन् ।

नेताहरूले प्रदेशको सीमा फेरबदल’bout गम्भीर प्रश्न उठाएपछि बैठकले ठोस निर्णय गरेन । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आइतबार जापान प्रस्थान गर्नुअघि एमाले र मधेसी दलहरूलाई समेत सहमतिमा लिएर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पौडेलले प्रदेश नम्बर ५ को विषयमा पनि सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवाला नेता र स्थानीयको राय बुझेर मात्र पार्टी अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

उक्त प्रदेशमा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता एमालेलगायत दलहरूसँग मिलेर आन्दोलनमै उत्रिइसकेका छन् । कार्यकर्ता नै आन्दोलनमा आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई ख्याल गरेर मात्र पार्टी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका हुन् । ‘सबैसँग छलफल गरेर सहमतिबाटै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिइएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘प्रस्तावका कारण यता पनि उता पनि आगो बल्ने स्थितिचाहिँ हुनुहुँदैन भन्ने हो ।’

उनले मधेसी दलहरूसँग पनि एउटा सहमति गरेर पार्टी अघि बढ्ने बताए । मोर्चाको समर्थन रहने अवस्थामा देउवाले गर्ने निर्णयलाई पार्टीले मान्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । अहिले मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्ने गरी हुन लागेको संशोधनलाई समर्थन गर्ने’bout स्पष्ट धारणा दिएको छैन । बरु मोर्चाभित्रकै नेताहरूले फरक–फरक धारणा राखेकाले सत्तारूढ दल काग्रेस र माओवादी झन् समस्या परेका छन् ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )