एमाले र गठबन्धनको सहमति बिनै सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने , सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच भनाभन


संविधान संशोधन बिषय राष्ट्र हितमा छैन: ओली
सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ? : देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने, काठमाडौं
21112016083927three_party_meeting_at_baluwatar_img_2305-1000x0मंसिर ६, २०७३- प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चाको असहमतिका बाबजुद सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन नमानेपछि सत्तारुढ दलहरु संविधान संशोधनको विधेयक एकतर्फी रुपमै दर्ता गराउने टुंगोमा पुगेका हुन् ।

संविधान संशोधनको बिषयमा छलफल गर्न बोलाइएको तीन दलको बैठकबाट एमाले बाहिरिएपछि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरेर सकेसम्म बुधबार नै संशोधनको विधेयक दर्ता गर्ने निचोडमा पुगेका छन् । कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बुधबार बिहान संघीय मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल भएपछि संशोधनको विधेयक दर्ता हुने बताए । ‘सकेसम्म बुधबार नभए बिहीबार संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ,’ निधिले भने, ‘विधेयक दर्ता गराएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल निरन्तर जारी रहन्छ ।’

संविधान संशोधनको चार बुँदे अन्तर्वस्तुमा मोर्चाका नेताहरु पनि सहमत देखिएका छैनन् । संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको प्रस्तावित विधेयकमा सहमति नजनाए पनि मोर्चाका नेताहरुले विधेयक दर्ता गराउन भने सत्तापक्षलाई घच्घचाइरहेका छन् । विधेयक दर्ता गराएपछि छलफलबाट सहमति निकाल्न सकिने भन्दै मोर्चाका नेताहरुले एमाले तयार नभए पनि तत्काल विधेयक दर्ता गराउन आग्रह गर्दै आएको निधिले बताए ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी एमालेले दिएपछि केहीछिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच भनाभन समेत भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनको विषय राष्ट्र हितमा नरहेको बताउँदै संशोधनका के लागि चाहियो भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई मान्य हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न खोज्दा राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ ? भनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए । एमालेले संविधान संशोधनको औचित्व र आवश्यकता समेत नभएकाले आफ्नो पार्टीले साथ दिन नसक्ने पार्टीको निर्णय सुनाएको थियो ।

‘संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका लागि गर्नुपर्छ । तराई–मधेसमा हामी दोस्रो छौं । दस/एघार सिट भएको तराई केन्द्रित पार्टीहरुलाई सम्मानका साथ ल्याउनु पर्छ तर एमालेलाई बाहिर राखेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्छ कि घट्छ ?’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसरी संशोधनको विधेयक अघि नलैजानुहोस् । यसले राम्रो गर्दैन । जसरी संशोधनको विधेयक ल्याउन खोज्नु भएको छ यो देश र जनताको हितमा छैन ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सहमति विपरित नजान सत्ता पक्षलाई आफूहरुले आग्रह गरेको बताउँदै बैकठमा संविधान संशोधनको ठोस अन्तर्वस्तु समेत प्रस्तुत नभएको बताए ।

‘प्रमुख तीन दल मिलेर नब्बे प्रतिशत बढीको हस्ताक्षरमा संविधान जारी गरेको हो । पहिलो संविधान संशोधन मिलेरै गरियो । त्यतिबेला पनि एमालेले यसो नगरौ भनेर कुरा राखेकै थियो । जनजाति, तराई मधेसका लागि नभई हुन्न भनेर कांग्रेस र माओवादीले भनेपछि ठीकै छ भनेर पहिलो संशोधन भएको थियो,’ नेम्वाङले भने, ‘अहिले फेरि संशोधन केका लागि भन्ने प्रष्ट छैन ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी गर्नु अघि कांग्रेस र एमालेले सयुक्त रुपमा प्रस्ताब गरेको सात प्रदेशकै सीमाकंनको सेरोफेरोमा रहेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन लागिएको जानकारी दिएका थिए ।

उनले त्यसो गर्दा के हुन्छ भनी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सोध्दा ओलीले ‘राष्ट्रहितमा हुँदैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । ‘त्यतिबेला कांग्रेस र एमाले एकैठाउँमा रहेर निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यसैको सेरोफेरोमा संशोधन गर्दा के हुन्छ ?’ भनी दाहालले सोध्दा ओलीले भने, ‘तपाईहरुले १० प्रतिशतको कुरालाई किन अघि बढाउनु हुन्छ ? संशोधन विधेयक नै दर्ता नगराउनु होस् । दर्ता गराए हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’ त्यसैमा देउवाले थपे, ‘यति संशोधन गरेर समयमै निर्वाचन हुन्छ भने किन बाधा हाल्ने ? तपाईहरु समस्या बल्झाउने कि समाधान गर्ने ?’

बैठकबाट एमाले बाहिरियो
प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेताहरुले सरकार निर्माणका बेला मोर्चासँग भएको तीन बूँदे सहमति अनुसार नै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिने जानकारी गराएपछि एमाले नेताहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

‘संविधान संशोधन राष्ट्रिय एजेण्डा हो । तीन बुँदे सहमति भएदेखि नै निरन्तर छलफलमा रहेको विषय हो । लुकाएको विषय होइन,’ माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनले भने, ‘पहिला एमालेले प्रस्ताव ल्याउनुहोस् अनि छलफल गरौंला भन्दै आयो । अहिले प्रस्ताव ल्याएपछि पोजिसन चेन्ज गर्‍यो । एमालेले बोली फेरेको देख्दा अचम्ममा छौं ।’ उनले संशोधन विधेयक अघि बढाए प्रतिवाद गर्छौं भनी एमालेले दम्भ देखाएको समेत बताए ।

सरकारले तयारी गरेको संशोधन विधेयकमा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई मधेस–प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ । प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा, प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभ्ने गरी संशोधन दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ ।

माओवादी नेता पुनले भने ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मात्रै पनि राख्न सकिने बताए । नागरिकताको विषयमा बैबाहिक अंगिकृत महिलाको हकमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राख्नेबाहेक अन्य व्यवस्था परिवर्तन नहुने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा समावेशी कोटाबाहेकमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइने छ । ‘प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वाचित हुने’ व्यवस्था छ । समावेशी प्रतिनिधित्वबाट आउने ५ बाहेक ३ जनामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिने गरी संशोधन ल्याईने भएको हो ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )