रेमिट्यान्स धराप !


जनकराज सापकोटा, काठमाडौं
29102016080351janak-story-1000x0कार्तिक १४, २०७३- अर्थ मन्त्रालयले पाँच वर्षअघि ०६७/६८ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा लेखिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार देशका लागि विदेशी मुद्राको स्रोत रहे पनि दीर्घकालमा देश रेमिट्यान्स धराप (रेमिट्यान्स ट्रयाप) मा पर्न सक्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा आएको गिरावट र पछिल्ला तीन महिनायता रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा देखिएको गिरावटले अर्थ मन्त्रालयले त्यतिबेला गरेको प्रक्षेपणलाई सम्झाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयको सोही रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन मूलत: विप्रेषण आय तथा आयातको स्तरमा भर पर्ने गरेको छ । उच्च स्तरको विप्रेषण आप्रवाह भएका र आयातको स्तर ठिकै भएका चालु खाता तथा समग्र शोधान्तर स्थिति सन्तुलनमा रहने अन्यथा घाटामा जाने अवस्था रहेको छ । उच्चस्तरको विप्रेषणबाट तत्कालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक फाइदा पुगेको भए पनि यसको स्थायित्व र दिगोपना’bout सदैव प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ र आर्थिक वर्ष ०७१/७२ का पछिल्ला तीन महिनालाई तुलना गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा लगातार गिरावट आएको देखिन्छ । ०७०/७१ को वैशाखमा ५४ हजार १ सय ७३ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने ०७१/७२ को वैशाखमा ३१ हजार २ सय ७५ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गए । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ४२ दशमलव ०८ प्रतिशतले कम हो । त्यस्तै ०७०/७१ को जेठमा ५४ हजार ९ सय २६ र आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को जेठ महिनामा ३७ हजार ९ सय ६२ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गए । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३० दशमलव ८९ प्रतिशतले कम हो । कामदारको गिरावट असार महिनामा झनै धेरै खस्केको देखिन्छ । ०७०/७१ को असारमा ६१ हजार ७ सय १७ र आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा असारमा २६ हजार ६ सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गए । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ५६ दशमलव ९० प्रतिशतले कम हो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का १० महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । यस्तो गिरावट कात्तिकमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । ०७१/७२ को कात्तिकमा ४३ हजार २ सय १३ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने ०७२/७३ को असारमा उक्त संख्या घटेर २३ हजार ३१ मा सीमित भएको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ४६ दशमलव २३ प्रतिशतले कम हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको उल्लेख्य गिरावटको मूल कारण स्वदेशभित्रको राजनीतिक उतारचढाव र भूकम्पले निम्त्याएको विपत्ति होइन । विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावट लामो समयसम्म कायम रहनु नै यसको प्रमुख कारण हो । योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बुझाइमा तेलको बिक्री नै प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा रहेको खाडी र मलेसिया लगायतका देशको अर्थतन्त्र तेलको मागमा आएको गिरावटले संकुचित बनेको छ । जसको सोझो असर निर्माण क्षेत्रमा पर्‍यो र त्यसैका कारण कामदारको माग घट्यो ।

वाग्लेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तेलको बजारमा घटबढ भइरहने प्रवृत्ति नियमित प्रक्रिया जस्तो देखिन्थ्यो तर पछिल्ला महिनामा त्यस्तो घटबढमा एउटै प्रवृत्ति देखिन्छ त्यो हो घटेको मूल्य नबढने र मागमा गिरावट ।

खाडी राष्ट्रको प्रमुख तेल आयातकर्ता अमेरिका पछिल्ला वर्षहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको आफ्नै स्रोततिर केन्द्रित देखिन्छ । अमेरिका त्यही देश हो, जसले विश्वको अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटछ । नर्वेले त तेलको प्रयोगलाई घटाउँदै झन्डै २५ प्रतिशत सवारीहरू वैकल्पिक ऊर्जाको भरमा चलाइरहेको छ । त्यस्तै लन्डनले आफ्ना सार्वजनिक बसहरू विद्युत्बाट चलाउने प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

त्यस्तै तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको चीनको वृद्धिदरमा ठेस लागेको छ र त्यो सात प्रतिशतमै सीमित देखिन्छ । त्यस्तै भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले लिएको नयाँ मौद्रिक नीतिले भारतीय अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम खपत हुने उद्योगको संख्यात्मक विस्तारलाई सघाएन । पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका नयाँ शक्ति पार्टीका नेता रामेश्वर खनालका अनुसार विश्वको ध्यान वैकल्पिक ऊर्जातिर मोडिनु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको वृद्धिदर ठप्प हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार खस्किएको छ ।

जसको सोझो असर खाडी देशको तेलले धानिएको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । जस्तो कि यूएईको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तेलको योगदान १० प्रतिशत छ । फलस्वरूप त्यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर भई पूर्वाधार निर्माणको काममा असर परिरहेको छ । यहीकारण कामदारको माग मात्रै घटेको छैन, भएका कामदारले पनि समयमा तलब नपाउने र पाए पनि थोरै पाउने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै छ ।

खनालका अनुसार खाडीका धेरैजसो राष्ट्रको मुख्य आर्थिक स्रोत तेलमै धक्का लागेपछि समग्र खाडीमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङ नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया र खाडी राष्ट्रबाट कामदारमा लगातार कमि आइरहेको बताउँछन् । कामदारको कम घटेपछि त्यसको सोझो असर विप्रेषणमा देखिन थालिसकेको छ ।

२०७३ साउनमा विप्रेषण आप्रवाह २ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ५१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २६ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । विप्रेषण आप्रवाह घटेको कारण खुद ट्रान्सफर आय २ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २९ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको चालु खाता विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक अनुदान घटेका कारण समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । त्यसैगरी, अघिल्लो वर्षको पहिलो महिनामा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर समीक्षा अवधिमा २ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समीक्षा वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो अनुपात २९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण खुद ट्रान्सफर आय ९ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा भने समीक्षा वर्षमा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या २ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै घटेको थियो । कामदारको संख्याका आधारमा समीक्षा वर्षमा गन्तव्य मुलुकको संरचनामा परिवर्तन आएको छ । यो वर्ष साउदी अरब, कतार र मलेसिया क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गन्तव्यका रूपमा रहेका छन् । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष मलेसिया, कतार र साउदी अरब, क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गन्तव्य रहेका थिए ।

वाग्लेका अनुसार विश्व बैंकले हालै ‘१० प्रतिशत विप्रेषण घटे आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने’ बताएको छ । उनी भन्छन्, ‘आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा रोजगारी कम सिर्जना हुन्छ र बैंकिङ क्षेत्रका ऋण खराब हुँदै जान्छ र चलिरहेको उद्योगमा पनि त्यसको सोझो असर पर्छ ।’ खनालका अनुसार विप्रेषण ओरालो लाग्ने क्रम केही समयसम्म लगातार रहने देखिन्छ । उनका अनुसार यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त पर्छ नै, जीवनस्तरसम्मै विस्तारित हुनेछ ।

‘रेमिट्यान्स एट रिस्क’ शीर्षकमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट मे २०१६’ मा भनिएको छ, ‘रेमिट्यान्सको प्रवाह कमजोर हुनेबित्तिकै यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ । मुख्य तेल निर्यातकर्ता खाडी मुलुक र मलेशियामा ९७ प्रतिशत नेपाली कामदार आश्रित छन् । त्यसैले त्यहाँको तेलआश्रित अर्थतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको सोझो असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातमा विप्रेषणको योगदान करिब ३० प्रतिशत छ । त्यसैले पनि विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आश्रित भनेको छ । विश्व बैंकको रिपोर्टमा नेपालीहरूको खर्च गर्ने क्षमता विप्रेषणबाट भित्रिएको पैसाले नै निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपालको राजस्व मुख्यत: तिनै उपभोग्य सामग्रीमा लगाइएको करमा निर्भर छ । लगातार विप्रेषण भित्रिन कम हुनेबित्तिकै त्यसको व्यापक असर यहाँको अर्थतन्त्रमा पर्छ । जसका कारण मुलुक भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने बढी हुन्छ अर्थात् शोधनान्तर घाटा हुन्छ । साथै यसले वैदेशिक रोजगारी निर्भर हुने परिवारको रोजीरोटीमा पनि असर पुर्‍याउँछ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा लगातारको गिरावाट आए पनि सरकारले त्यस’bout गम्भीर चासो भने देखाएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्न पुडासैनी सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले यस’bout साझा रणनीति नबनाएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको घटदो संख्याबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन । भन्छन्, ‘विकास निर्माणका काम धेरै हुने र कामदारको माग उच्च हुने श्रम गन्तव्यको पहिचान गर्न जरुरी छ ।’ पुडासैनी नेपाली कामदारको सीप बढाउने र कामदार निर्यात गर्ने अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा नगरेसम्म समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँछन् ।

विकल्पहरू छन् : रामेश्वर खनाल
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य स्थिर छैन । १९१० तिर हाम्रो श्रम गन्तव्य भारतको आसाम, म्यानमार, बर्मा र बंगलादेशसम्म थियो । ती श्रम गन्तव्यहरू बदलिएर पछि भारतको महाराष्ट्र र गुजराततिर फैलियो । यो पनि बन्द भएपछि दक्षिण पूर्वी देशहरू श्रम गन्तव्यका रूपमा उदाए । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया हाम्रो नयाँ गन्तव्य बनिरहेको छ । मध्यपूर्वका देशहरूबाट कामदारको माग कमजोर हुन थाल्यो भने फेरि नयाँ गन्तव्य फेरिन सक्छ । जस्तो चीनले ‘गो वेस्ट’ पोलिसी अख्तियार गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको विकास एउटा स्टेजमा पुगिसकेपछि अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारको अभाव हुन्छ । चीनमा पनि विकास हवात्तै बढेपछि भाँडा सफा गर्ने, बूढाबूढीको हेरचाह गर्ने जस्ता कामदारको माग बढ्न सक्छ । हामी विकास भएनौं भने त्यहाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ । भारत पनि विकास हुँदै गयो भने त्यहाँ पनि अदक्ष कामदारको माग बढ्न सक्छ । त्यस्तै श्रीलंकाले आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्र पारेको छ र त्यहाँ पनि विदेशी अदक्ष कामदारको माग सुरु भइसकेको छ । मध्य एसियाका किर्गिस्तान, काजकिस्तान जस्ता देशमा पनि नयाँ श्रम बजार खडा हुन सक्छ ।

खाडीबाट कामदारहरू फर्के नै भने पनि तिनीहरूले आर्जन गरेको सीप, कामको महत्त्व र अनुशासनले गर्दा स्वदेशमा केही गरिखाने बाटोको निर्माण हुन सक्छ । त्यसरी फर्कनेसँग केही न केही आर्थिक बचत पनि हुन्छ । जसले लगानीको बाटो खोल्न सक्छ । स(साना सेवा र उत्पादनमूलक कामको बढावा भयो भने पनि केही लाखले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन् । खाली हामीलाई चाहिएको राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त लगानीको वातावरण र लगानीमैत्री राज्यको नीति मात्रै हो । त्यसैले विदेशमा कामदारको माग घटे पनि डराइहाल्नु पर्दैन ।

असर सबैतिर पर्छ : स्वर्णिम वाग्ले
द्वन्द्व र त्यसपछिको लामो संक्रमणका कारण स्वदेशमै खपत हुने वार्षिक पाँच लाखको श्रम शक्ति पनि विदेश नै जानुपर्ने अवस्था निम्तियो । राजनीतिक संक्रमणले हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । ठूलो जनशक्ति कृषि पेसाबाट त बाहिर निस्कियो तर तिनीहरूले रोजगारीको अवसर पाएनन् र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए । जसबाट प्राप्त रकम उपभोगमा मात्रै खर्च भइरहेको छ ।

विप्रेषणको प्रवाह कम भएपछि यसको सोझो असर राजस्वमा पर्छ । यसैका कारण हाम्रो आयात बढेको छ र त्यसमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, भन्सार शुल्क जस्ता आम्दानीले अर्थतन्त्र धानिएको छ । रेमिट्यान्स घटेपछि पनि उपभोग पनि घटछ र त्यसको कारण आयात पनि घटछ र कर कम उठ्छ । जसका कारण राज्यको खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्छ ।

खर्च धान्नकै निम्ति राज्यले कर्मचारीको तलब घटाउँदैन, चालु खर्च पनि घटाउन सक्दैन बरु विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माणको योजनाहरू प्रभावित हुन्छन । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ, जुन विप्रेषणकै कारण चलेको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको सेवा क्षेत्र प्रभावित भई आर्थिक वृद्धिमा सोझो असर पर्छ ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )