कार्कीको दबाबमा बाहिरियो ८ अर्ब ८० करोड


कृष्ण आचार्य, काठमाडौं
24102016081418editorial-cartoonकार्तिक ८, २०७३- संसदीय समितिको निर्देशन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनविपरीत दुई साताअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको लाभांश रकम विदेश लैजान दिएको पत्तो लागेको छ ।

स्वीकृति नलिई कम्पनीमा लगानी थप गरेका कारण चार वर्षदेखि रोकिएको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको एकलौटी निर्णयबाट विदेश लैजान दिइएको हो । उक्त रकम वेस्ट इन्डिजमा दर्ता रहेको ‘रेनहोल्ड होल्डिङ’ कम्पनीमा ट्रान्सफर भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । कार्कीको निरन्तर दबाबपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भदौ २७ गते उक्त रकम विदेश लैजान दिने निर्णय गरेका हुन् । ‘त्यसको केही दिनभित्रै रकम विदेशिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । एनसेलको स्वीकृत पुँजी र वासलातमा देखिएको पुँजी फरक परेको र नेपाल भित्र्याइएको रकमको स्रोत खुलाउन भन्दै राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले लाभांश लैजान रोकेका थिए । यो रकम एनसेलको २०६८/६९ को लाभांशबापत लैजान खोजिएको थियो ।

०५८ सालमा एनसेलले साढे ४५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजीको अनुमति उद्योग विभागबाट लिई उद्योग स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला कम्पनीको चालु पुँजी एक करोड रुपैयाँ थियो । पछि कुल पुँजी वृद्धि गर्दै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्‍यायो । चालु पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ बनायो । फेरि कुल पुँजी वृद्धि गरी १७ अर्ब रुपैयाँ बनायो । चालु पुँजी अझै वृद्धि गरेको छैन । तर कम्पनीका अन्य कागजातअनुसार २७ अर्ब ९ करोड ३४ लाख ४३ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याएको देखिन्छ । ‘स्वीकृति नलिई थप १० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइएको हो ? राष्ट्र बैंक र विभागलाई जानकारी किन दिइएन ?’ लगायत प्रश्न राख्दै हालसम्म गरेका लगानीको विवरणसहितको कम्पनीको अद्यावधिक सेयर लागतको प्रमाणित प्रति पेस गर्न भन्दै विभागले पत्राचार गरेको थियो । तर लगानी गरिएको रकम’bout एनसेलले सरकारी निकायलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । उसको पुँजी वृद्धिको प्रस्तावसमेत थन्किएको छ । एनसेलले प्रस्ताव गरे पनि ०६९ माघमा राष्ट्र बैंकले बोनस रकम विदेश लैजान रोकेको थियो । आफैंले एनसेलमाथि प्रश्न गर्दै रोकिएको विषय’bout स्पष्ट नहुँदै अख्तियार प्रमुख कार्कीको दबाबमा लाभांश लैजान दिइएको हो । विदेशबाट ल्याइएको १० करोड रुपैयाँको स्रोत र लाभांश बाँड्ने निर्णय साधारणसभाबाट भएको हो कि हैन भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला प्रश्न गरेको तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए ।

‘नियमक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोध्दा लाभांश लैजान दिन नसकिने बेहोराको पत्र पठायो,’ खतिवडाले भने, ‘हामीलाई पनि एनसेलले लगानीको स्रोत’bout गलत जानकारी दियो । पछिसम्म पनि स्पष्ट पार्न सकेन । राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरण पेस नगरी लाभांश लैजान दिनु हुँदैन ।’ कार्कीले एनसेल खरिदबिक्रीदेखि पुँजीगत लाभकरमा सरकारी अधिकारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) गर्न उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार र कर कार्यालयका अधिकारीहरूलाई ‘एनसेलको प्रस्ताव छिटो सकिदिनुपर्‍यो’ भन्दै दबाब दिएका थिए । पुँजीगत लाभकर उन्मुक्तिमा पनि उनकै दबाब र भूमिका रहेको सरकारी अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । ‘हरेक क्षेत्रमा चासो राख्ने कार्कीसँगको सल्लाहबिना राष्ट्र बैंकले एकलौटी यस’bout निर्णय नै गर्न सक्दैन,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘कार्कीले एनसेल सेयर खरिदबिक्रीदेखि नै निकै चासो देखाएका थिए ।’

थपिएको पुँजी स्वीकृति लिइनसकेको र बिक्रीपछिको पुँजीगत लाभकर पूरै नबुझाई रहेकै बेला राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम विदेश लैजान दिएको हो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णय संसदको अर्थसमितिको निर्देशन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत छ । अर्थसमितिले गत जेठ २ गते एनसेलको सम्पूर्ण कर असुलपछि मात्रै व्यावसायिक योजना तथा उसका प्रस्तावहरूको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उद्योग विभागले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रहेका उद्योगहरूको रकम विदेश लैजानुपरे अनुमति नलिई निर्णय नगर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘एनसेलको रकम विदेशिँदै छ भन्ने शंका पाएरै विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरूको विषयमा हामीसँग रायसुझाव नलिई निर्णय नगर्नु भनेर राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका थियौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसपछि एनसेलको लाभांशको विषयमा राष्ट्र बैंकले हामीलाई कुनै पत्राचार गरेको छैन । त्यस्तो निर्णय गर्‍यो होला जस्तो लाग्दैन ।’

उक्त ऐनबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत भएकाले विदेश लैजान पनि सोही ऐन आकर्षित हुने भन्दै विभागले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो अनुमतिबिना निर्णय नगर्न पत्राचार गरेको थियो । कर विवादकै कारण अन्य सरकारी निकायले भने एनसेलका योजना तथा प्रस्तावहरू अघि बढाएको छैन । उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले एनसेलको पुँजी वृद्धिसम्बन्धी प्रस्तावको निर्णय गर्न सकेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चौथो पुस्ताको (फोर जी) मोबाइल सेवाको इजाजत प्रस्ताव रोकिराखेको छ । ‘विगतमा विदेशी लगानीको लेखांकन भएकाले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा लाभांश रोकिएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘तर अहिले पुँजीगत लगानी रकमको लेखांकन प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले तत्कालीन आर्थिक वर्षको लाभांश लैजान अनुमति दिइएको हो ।’ उनले विदेशी लगानीको लेखांकन भएको भनिए पनि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले यस’bout कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । ८० प्रतिशत सेयर रहेको टेलियासोनेराले मलेसियाको आजिआटा कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि एनसेलले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा पुँजी वृद्धि गरी १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । तर पुँजीगत लाभकर नतिरेका कारण यस’bout बोर्डले निर्णय लिन सकेको छैन । ‘त्यसपछि कम्पनीले ७३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेकाले अभिलेख मात्रै गरिदिनु भन्ने अर्को प्रस्ताव आयो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन,’ उद्योग विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

यस विषयमा संसदको अर्थसमितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समितिमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘कर असुलको विषयमा केही दिनअघिसम्म संसद्मा कुनै जानकारी सरकारले पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘उसका योजना सरकारी निकायले अघि बढाए/नबढाएको’bout बुझी समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरिने छ ।’ एनसेल बिक्रीमा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विषय अझै विवादमै छ । पूरै रकम बुझाइसकेको छैन । अग्रिम करबापत एनसेलले बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराको तर्फबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ समयसीमाभित्रै भुक्तानी गरे पनि बाँकी रकम’bout टुंगो लागिसकेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय दुई पटक गरेर ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । ‘भदौमा ५० करोड र असोज २१ गते ३८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम यो रकम जम्मा गरेको हो,’ ठूला करदाता कार्यालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर यो रकम उसले बुझाउनुपर्ने भन्दा निकै न्यून हो । एनसेल बिक्रीको लाभकर झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ हुने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ । हाल १० अर्ब र अर्को ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयअनुसार अब अन्य वर्षको लाभांश पनि विदेश लैजाने सम्भावना बढेको छ । उसले पछिल्ला ४ वर्षको लाभांश विदेश लैजान पाएको छैन । ८० प्रतिशत लगानी विदेशी लगानीकर्ताको भएकाले लाभांशका रूपमा बढी रकम विदेशिने छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको वर्षको लाभांश पनि धेरै विदेश र थोरै स्वदेशमा रहेको छ । एनसेलले ०६९ पुस ६ गते ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ८० करोड विदेशी लगानीकर्ताको हो । बाँकी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानीकर्ता हो । यदि राष्ट्र बैंकको हालको अनुमतिलाई नै आधार मानी अन्य वर्षको लाभांश वितरण भए सोही अनुपातमा रकम विदेशिने छ । एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत लगानी मलेसियाको आजिआटा कम्पनीको हो । बाँकी २० प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली नागरिक भावना सिंहको हो ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )