संविधान संशोधन विधेयक देखाउन नेम्वाङको चुनौती


17102016062557subhas_chandra_nembang_08-1000x0कार्तिक १, २०७३- प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा देखाउन सत्तापक्षलाई चुनौती दिएका छन् । संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वसभामुख नेम्वाङले सत्तापक्षभित्रै पनि त्यस्तो कुनै तयारी नभएको दाबी गरे ।

‘हामी सत्तापक्षमा रहँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु अगावै सहमति गरौं भनेकाले प्रमुख दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो,’ सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा संवाददातासँग उनले भने, ‘त्यही दलका साथीहरू आज सत्तामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई कुनै सरोकार नगरी उहाँहरूले संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा नै तयार गर्नुभयो होला भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’

सत्तापक्षले मधेसका माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनमा एमाले बाधक रहेको भन्ने प्रचार गरेकामा रोष प्रकट गर्दै नेम्वाङले सत्तापक्षले कुनै प्रस्ताव तयार गरेको भए जनताबीच सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘हिजो संविधान जारी गर्ने र पहिलो संशोधन पारित गर्ने काम प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा भएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि अर्को संशोधन आवश्यक छ भने हामी यस्तो गर्न चाहन्छौं, एमाले के भन्छ भने भैगो नि ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुअघि माओवादी, कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच भएको ३ बुँदे सहमतिमा संविधानको दोस्रो संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसअनुरूप संशोधन विधेयक दर्ता गर्न भएको ढिलाइप्रति मधेस केन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला नेम्वाङले एमालेलाई समस्या समाधानको बाधकका रूपमा चित्रित नगर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘सत्तापक्षले तयार नै नभएको संविधान संशोधन’bout टिप्पणी गर्नुभन्दा विधेयकको मस्यौदा ल्याएर यो धारा यसकारण संशोधन गर्नुपर्‍यो, एमालेको धारणा के छ भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले जारी गरेको संविधानमै सात प्रदेशको सिमानासमेत उल्लेख भएकाले त्यसको संशोधनलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नसकिने उनले बताए । ‘यसको मतलव सात प्रदेशको सीमा’bout हिजोको संविधानसभा र आजको संसद्को ९० प्रतिशतको समर्थन छ,’ उनले भने, ‘त्यसप्रति चित्त नबुझाएका १० प्रतिशतभन्दा थोरैको मागअनुरूप कुनै संशोधन गर्ने भए त्यसको आधार र औचित्य खुलाएर छलफलमा बस्नुपर्छ ।× ९० प्रतिशतको समर्थनलाई अन्यथा गरेर कसरी बृहत्तर सहमति हुन सक्छ ?’ मधेस समस्याका कुरा गर्दा ५१ प्रतिशत जनसंख्याको सन्दर्भ उठाउने तर संसद्को गणितलाई केही होइन जस्तो गरी प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक चरित्रअनुरूपको नभएको उनको टिप्पणी छ । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले त्यसका लागि एमालेले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।

(कान्तिपुर )

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )