संविधान संशाेधन सकारात्मक : मधेसी अगुवा


सीमांकन नभएकोमा पश्चिमका थारू असन्तुष्ट, संशोधन औचित्यहीन : लिम्बुवान
25012016074650Birgunj-1000x0माघ ११, २०७२- संविधान संशोधनका क्रममा ‘राज्यका अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ र ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने’ प्रावधान राखिएकोमा मधेसका बुद्धिजीवी, आन्दोलनकर्मी र पश्चिम तराईका थारू समुदायले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर संघीय प्रदेशको सीमांकन नभएकोमा भने उनीहरूको अन्तुष्टि छ ।

धनुषाका संयुक्त युवा संघर्ष समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले संशोधनले आंशिक रूपमा भए पनि मधेसका माग सम्बोधन गरेको बताए । समानुपातिक समावेशी तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा हाललाई चित्त बुझाउन सकिने उनको भनाइ छ । मधेसी महिलालाई छुट्टै क्लस्टरमा राखी आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए अझ राम्रो हुने उनको सुझाव छ । सीमांकनलगायत बाँकी रहेका विषय अर्को आन्दोलनमार्फत सम्बोधन गराउन सकिने भन्दै झाले अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको पनि बताए ।

जनकपुरका कानुन व्यवसायी दीपनारायण यादवले समानुपातिक समावेशीको सवाल संशोधनमा समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । तर धारा ८४ मा भएको संशोधन आफैंमा विरोधाभासपूर्ण भएको उनले भनाइ छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुख्य आधार जनसंख्या भनिए पनि प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनु विरोधाभासपूर्ण हो,’ उनको तर्क छ, ‘यसले मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्छ जस्तो लागेन ।’

‘उत्कृष्ट भनिँदै आएको संविधानमा संशोधनको सुरुवात गरेर तीन मुख्य दलले गल्ती स्वीकार गरेका छन्,’ विराटनगरका बुद्धिजीवी भगवान झाले भने, ‘यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ संशोधनले मधेस आन्दोलनका सबै माग सम्बोधन नभएकाले तीन दल अझै गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए । ‘साढे पाँच महिनादेखि तराईमा भइरहेको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संशोधन गरेको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो,’ झाले भने, ‘संशोधन गर्नु समस्या समाधानका दिशामा सकारात्मक सुरुवात हो, मधेस आन्दोलनका मागलाई यसरी नै संशोधनमार्फत सक्दो चाँडो सल्टाउनुपर्छ ।’

‘जसका लागि संविधान संशोधन गरियो, त्यसलाई नै सहमतिमा ल्याउन सकिएन,’ विराटनगरका इन्जिनियर फूलकुमार देवले भने, ‘समस्या समाधानका लागि संविधानमा संशोधनको सुरुवात सकारात्मक हो तर बल्झिएको विषयलाई संशोधनले सम्बोधन गर्न सकेन ।’
संशोधन संविधानको नभई तीन दलको हठको संशोधन भएको सप्तरीको नकटी रायपुरस्थित उच्च माविका प्राचार्य परशुराम यादवले टिप्पणी गरे । ‘पहिला भूगोल र जनसंख्या भनिएको थियो, अहिले जनसंख्या र भूगोल भनिएको छ, यो संशोधनले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने । संविधानमा भएको त्रुटिलाई संशोधनमार्फत सच्याउने काम थालिनु भने सकारात्मक भएको यादवको भनाइ छ ।

सप्तरीका अधिकारकर्मी शम्भुनन्द चौधरीले सीमांकन बाहेकका मधेसी मोर्चाका माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको बताए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिकालाई केही छोए पनि मधेसमा भइरहेको मागको मुख्य एजेन्डा सीमांकन’bout केही नभएको चौधरीले बताए । महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका प्राध्यापक नन्दलाल साहले संशोधन मुख्य दलको पश्चातापको सुरुवातका रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘गल्तीको सुधारका पक्षमा पश्चातापको सुरुवात हो संशोधन, यद्यपि यतिमात्र संशोधनले समस्या समाधानको बाटो खोल्ला जस्तो लाग्दैन ।’

लहान बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक नारायण दास संशोधन विधेयक पारित भए पनि यसमा दलगत स्वार्थको गन्ध आएको टिप्पणी गर्छन् । विधेयक पूर्णत: तीन ठूला दलले मात्रै पारित गरेकाले पनि जसका लागि विधेयक संशोधन गरिएको हो, उनीहरूका लागि उपयोगी रहेन भन्ने उनको बुझाइ छ । ‘स्पष्ट भन्नुपर्दा संशोधन विधेयकले आन्दोलनरत मोर्चाको यथेष्ठ माग समेट्न सकेको छैन । यस’boutमा अरू टिप्पणी गरिरहनु उपयुक्त लागेन ।’

यसैगरी अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार सिंह संशोधन विधेयक पारित भए पनि यसले थप विवाद सिर्जना गरेको ठान्छन् । १५ क्लस्टर विभाजन गरेर फेरि विवादको बिजारोपणसमेत गरेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रादेशिक संरचना कायम नभइकनै पुन: जिल्लालाई यथावत् राख्नु नै गलत छ । जिल्लालाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘१५ हजार जनसंख्या भएको जिल्लालाई पनि एउटा सभासद र ५ लाख जनसंख्या भएको जिल्लालाई पनि एउट सभासद राखिनु न्यायपूर्ण हुँदैन । त्यसकारण संशोधन विधेयकले विभेदलाई चिर्न सकेको देखिएन ।’

अधिकारकर्मी दुर्गाप्रसाद महतो संशोधन विधेयकको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गर्छन् । ‘जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो, तिनीहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको संशोधनको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि जुन आशा जगाउनुपर्ने हो, त्यो निराशा बनेर आएको छ । मोर्चाका मागलाई समेट्न सकेको छैन ।’

संशोधन औचित्यहीन : लिम्बुवान
धरानका लिम्बुवानवादी मोर्चाहरूले भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले गरेको संशोधनले एकात्मक व्यवस्था थप मजबुत बनाउने काम मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरोकारवालाको चाहना र मागलाई केन्द्रमा नराखी आफूअनुकूल गरिएको संविधान संशोधन संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको उसले जनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेनले भने, ‘संशोधनप्रति हाम्रो समर्थन छैन । किनकि हामीले संविधानलाई नै मानेका छैनांै । पहिचान सहितको अरुण–सप्तकोसी–सभाखोला पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य नभएसम्म जतिसुकै संशोधन गरे पनि त्यस्तो संविधान मान्नेवाला छैनौं ।’ केन्द्रीय उपाध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले लिम्बुवानको मागलाई केन्द्रमा नराखी संशोधन गरिएकाले औचित्य नरहेको बताए ।

सीमांकन नभएकोमा पश्चिमका थारू असन्तुष्ट
‘राज्यका अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ र ‘जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ को व्यवस्था संविधान संशोधनका क्रममा भएकोमा पश्चिमका थारू प्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर सीमांकन नटुंग्याएकोमा उनीहरूको चित्तदुखाइ छ ।

थरुहट संघर्ष समिति कैलालीका संयोजक कृष्ण चौधरी (कुन्दन) ले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन देखावटी संशोधन मात्रै भएको दाबी गरे । ‘अन्तरिम संविधानमा किटान र स्पष्ट गरेका शब्दलाई समेत गोलमटोल गरी राखियो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनलाई कमजोर पार्न माग सम्बोधन गरेको जस्तो देखाउन संशोधनको नाटक मात्रै गरेको हो ।’

थरुहट तराई पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एव कञ्चनपुर जिल्ला इन्चार्ज कीर्तिबहादुर थापा मगरले आन्दोलनरत पक्षको प्रमुख अडान सीमांकन नै सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।

संशोधनलाई पुरै नकारात्मक रूपमा समेत हेर्न नहुने धारणा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कैलालीका नेता गयाप्रसाद चौधरीको छ । उनले समानुपातिक सहभागिता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका केही सवाल पहिलो संविधान संशोधनको सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । ‘पश्चिमका थारूहरूको मुख्य माग प्रदेशको सीमांकन हो,’ उनले भने, ‘त्यो बिनाको संशोधनले थरुहट आन्दोलनलाई रोक्न सक्दैन ।’ आन्दोलनरत पक्षलाई पन्छाएर अहिल्यै संशोधन गरिहाल्नु ठीक नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आन्दोलनरत थारू मधेसीलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै संशोधन गर्नुपर्थ्याे ।’

कञ्चनपुरका थारू बुद्धिजीवी बलबहादुर डगौराका अनुसार संशोधनले अहिलेको यथास्थितिको अवस्था केही हदसम्म अगाडि बढेको छ । तर जहाँ पुगेर टुंगो लाग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । कांग्रेस कैलालीका थारू नेता रामचरण चौधरीले पनि संशोधनले सीमांकनबाहेक अन्दोलनरत पक्षले उठाएका सवाललाई समेटेको बताए ।

‘थरुहट आन्दोलनको पहिलो माग नवलपरासीदेखि कन्चनपुरसम्मको प्रदेश हो, जुन संशोधनमा परेन । समावेशिताको संशोधन गर्दा जातीय र जनसंख्या शब्दावली पारिएन,’ थारू कल्याणकारीणी सभा बाँकेका अध्यक्ष गणेश चौधरीले भने, ‘प्रमुख दलहरूले अधिकार दिएजस्तो गरे । तर, पूर्ण अधिकारसम्पन्न गराउन फेरि पनि चुकेका छन् ।’

संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ को सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकलाई संशोधन गरी समानुपातिक बनाएर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा, थारू, मुस्लिमका माग सम्बोधन गर्नेे प्रयास गरिएको छ । संशोधित उक्त व्यवस्थामा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । ‘पछाडि पारेका समुदायको यसरी राज्यका निकायमा पहुँच हुन सक्दैन । त्यसैले जातीय जनसंख्या उल्लेख गर्न आवश्यक छ,’ आन्दोलनकारी अगुवा चौधरीले भने, ‘जनसंख्या तोकिदिने हो भने सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने थियो ।’

त्यस्तै, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको हकमा पनि त्यही अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सीमांकनको मुद्दामा दलहरू मौन छन् । त्यस्तै, विपन्न खस आर्यलाई दलित, जनजाति, महिला र मधेसीको कोटामा राखेर समावेशी गराउन खोजिएको छ । उहाँहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सत्तामा सहभागी लोकतान्त्रिक फोरमका जिल्ला उपाध्यक्ष तथा थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएका फूलाराम चौधरीले भने, ‘सरकारले फेरि पनि भुलभुलैयामा पार्ने प्रयास गरेको छ ।’

त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीका हकमा तराई र मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने गरी संविधान संशोधन गरिएको छ । राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, उक्त व्यवस्थामा पनि जातीय जनसंख्या उल्लेख गर्नुपर्ने थारू अगुवाहरूको माग छ । ‘थारू समुदायको प्रमुख मुद्दा नै जातीय जनसख्या हो । त्यसैलाई छुटाएपछि संशोधनले माग पूरा हुन नसकेको हो,’ बाँके जिल्ला अदालत बारका निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता केवलसिंह थारूले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा प्रमुख मागलाई सम्बोधन गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।’

[श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), अवधेशकुमार झा (मोरङ), भरत जर्घामगर (सिरहा), प्रदीप मेन्याङबो (धरान), गणेश चौधरी (टीकापुर), मोहन बुढाऐर (धनगढी), चित्रांग थापा (महेन्द्रनगर), ठाकुरसिंह थारू (बाँके) ](कान्तिपुर )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.