मधेसी मोर्चाको माग आंशिक सम्वोधन गर्दै संविधानमा पहिलो संशोधन, पक्षमा ४६१, विपक्षमा ७ मत


CA-BUILDING९ माघ, काठमाण्डौ । झण्डै चार महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको मागलाई आंशिक संवोधन गर्दै व्यवस्थापिका संसदले शनिबार राति नेपालको संविधानमा पहिलो संसोधन गरेको छ ।
संसदमा शनिवार अबेर राति सम्पन्न मतदानमा संविधानको पहिलो संसोधन विधेयकको पक्षमा ४६१ परेपछि दुई तिहाइका आधारमा संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित भएको हो । संसोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका सत्ताधारी दलका सांसदले मतदान गरेका थिए भने संसोधनको बिपक्षमा जम्मा ७ मत परेको थियो । तटस्थ बस्छु भन्नेमा शून्य मत परेकाे थियाे ।
मधेसी माेर्चाकाे विरोध र नाराबाजीका वीचबाट मतदान प्रक्रिया अघि बढेकाे थियाे । मोर्चाका सांसदहरूले मतदान बहिस्कार गरेका थिए ।
मधेसी मोर्चाले माग राख्दै आएको समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका दुई मागलाई यो संसोधनले आंशिक संवोधन गरेको छ । मधेसी मोर्चाको मुख्य माग प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरलाई भने संसोधनले संवोधन गरेको छैन ।
मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीको क्लस्टरमा यो संशोधनले सामान्य फेरबदल गरेको छ भने जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने मागलाई भूगोलसमेत जोड्दै सामान्य सम्बोधन गरेको छ ।
के-के भयो परिवर्तन ?
संविधानको पहिलो संशोधनले संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित ‘सामाजिक न्यायको हक’अन्तरगत उपधारा (१) केही फेरबदल गरेको छ । सो उपधारामा १७ वटा क्लष्टरहरु थिए । अब ती क्लष्टर घटेर १५ वटा मात्रै रहने भएका छन् । १७ क्लष्टरमध्ये आदिवासी र युवालाई संशोधनमार्फत हटाइएको छ ।
तर, आदिवासी शब्द दोहोरिएकाले हटाइएको हो । संविधानमा ‘आदिवासी’ र ‘आदिवासी जनजाति’ दुईवटा क्लष्टर थियो । अब ‘आदिवासी जनजाति’ मात्रै रहने छ ।
मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधानमा रहेको मुस्लिम र थारुलाई मात्रै थयावत राखेर अन्यको हकमा अन्तरिम संविधानमै भएको प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरेको थियो ।
अन्तरिम संविधानमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्र मात्रै क्लष्टरका रुपमा उल्लेख थियो । अहिलेको संविधानमा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडा वर्ग लगायतका क्लष्टरहरु पनि समावेशी अधिकारका लागि थपिएका छन्, जसलाई घटाउनुपर्ने मोर्चाको माग थियो ।
तर, धारा ४२ मा मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको माग अनुसार ‘समावेशी’ शब्दसँगै अब ‘समानुपातिक’ शब्द पनि थपिएको छ । १७ वटा क्लष्टरहरुलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा हुनेछ’ भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर अब ‘ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा हुनेछ’ भन्ने बनाइएको छ, जुन मधेसी मोर्चाको मागको महत्वपूर्ण सम्बोधन हो ।
त्यसैगरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ मा राखिनुपर्ने मधेसी मोर्चाको मागको पनि आंशिक सम्बोधन भएको छ । सो उपधारामा मिनेन्द्र रिजालका तर्फबाट परेको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै अब जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई सहायक आधार बनाइने भएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार यसो गर्दा अब हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् भने तराईमा ८० वटा हुनेछन् । मधेसी मोर्चाले हिमाल र पहाडमा बराबरी सिट हुनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा हिमाली क्षेत्रलाई छाड्दा पहाडमा भन्दा अब तराईमा धेरै चुनाव क्षेत्र बन्ने भएका छन्, जुन मधेसी मोर्चाका लागि सकारात्मक प्राप्ति भएको सत्तापक्षको दाबी छ ।
नाका खुल्ने विश्वास, माेर्चा अझै असन्तुष्ट
संसोधनपछि मधेसी मोर्चालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नाकाबन्दी तत्कालै खुल्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । तर, संसोधनमा असहमति राख्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले संसदमै नाराबाजी एवं बहिस्कार गरेको थियो । मोर्चाको सहमतिबिनै एकतर्फी रुपमा सरकारले गरेको संविधान संसोधनले मधेसलाई चित्त बुझाउने/नबुझाउने अझै निश्चित छैन ।(onlinekhabar)

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.