‘अखण्ड’ अडानले अल्झियो सहमति


अन्नपूर्ण
BICC-Nepal-CA1_359455261काठमाडौं : सिमांकनसहित छ प्रदेशमा सहमति जुटाउने मुख्य दलहरुको प्रयास शनिबार बिहानसम्म पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेताहरु शुक्रबार राति अबेरसम्म सिंहदरबारमा व्यस्त थिए र शनिबार पनि बिहानैदेखि मुख्य चार दलका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्।
आज सहमति जुटाएर सम्वाद समितिबाट जनताको सुझावसहितको प्रतिवेदन पारित गराउने र त्यसलाई आजै संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। दलहरुबीच सहमति नभएकोले शुक्रबार संविधानसभा र सम्वाद समिति दुवै बस्न सकेनन्। तीनपटकसम्म बैठक सार्दा पनि सहमति नजुटेपछि संविधानसभा र सम्वाद समिति दुवै बैठक शनिबार सारिएको हो।
सम्वाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले दलहरु सहमति नजिक पुगेको र त्यसलाई आजै अन्तिम रुप दिइने संचारकर्मीसँग बताए। सहमति जुटाउन भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेसी जनाअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार चारै दलका वरिष्ठ नेताहरु सहभागी भइरहेका छन्।

दलहरुबीचको सहमतिभएपछि सम्वाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जन तथा थपघट गर्नुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। सम्वाद समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा परिमार्जनका लागि पठाइनेछ। मस्यौदा समितिले जनताका सुझावसहित सम्वाद समितिले पठाएका बुँदालाई समेटेर संविधानको विधेयक तयार गर्नेछ।

जनताबाट आएका केके सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्ने’boutमा एक हप्तादेखि नै चार दल हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफलमा जुटेका छन्।सिमांकन टुंगो लगाएर संविधान ल्याउनका लागि व्यापक जनदबाब र अन्तराष्ट्रिय जगतबाट पनि सुझाव आएपछि चार दलहरु यसलाई टुंग्याउन गहन छलफल जुटेका हुन्। झापा, मोरङ, सुनसरीको विवाद टुंगिए पनि कैलाली र सप्तरीमा सिमांकन विवाद मिलाउन अझै बाँकी छ।

पछिल्लो छलफल अखण्ड अडानमा अल्झिएको छ। सम्बन्धित क्षेत्र वा अञ्चलका सभासद् तथा नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई टुक्राउन नपाइने भन्दै अखण्ड अडान राखेका छन्। अखण्ड सुदुरपश्‍चिमसँगै अखण्ड मोरङ सुनसरी, अखण्ड लुम्बिनी अडान, अखण्ड गण्डकी, अखण्ड मध्यपश्‍चिमको माग र अडानले सहमतिको प्रयास केही अल्झिएको छ। सभासद्हरुले हस्ताक्षर गरेर बुझाउनेदेखि लिएर सम्बन्‍धित क्षेत्रमा अखण्ड राख्‍नका लागि बन्दलगायतका दबाबमूलक अभियान सुरु भएका छन्।

चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेशमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै पाँच वा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेका छन्। जनताबाट आएका अधिकांश सुझावको जोड पनि प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा छ।

प्रदेशको संख्या कुनै पनि हालतमा घटाउनु हुँदैन भनेर अडान राख्दै आएको एमाओवादी पनि पछिल्ला दिनमा सिमांकनसहित प्याकेजमा सहमति खोज्दा बाधक नभन्ने भन्दै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको छ।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार गत आइतबार सम्वाद समितिले जनताका सुझावमा आधारित भएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सोमबार त्यसलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो। दलहरुले एक हप्ता गुजारिसकेका छन्। दलहरुबीचको छलफल लम्बिदै जाँदा साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.