प्लटिङले खेत बाँझै


दशकयता मध्य तराईका जिल्लामा घरजग्गा कारोबार ‘कमाउ’ व्यवसाय बनिरहेको छ । जिल्लामा व्यवसायीले सर्वसाधारणसित खेतीयोग्य जमिन खरिद गरेर टुक्रयाउँदै बेच्ने गरेका छन् । त्यसका लागि दर्जनौं बिघा जमिन खरिद गरेर ‘प्लानिङ’ गरेका छन् । ती खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् । केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले लगानीमा ‘सिलिङ’ तोकेपछि मन्दी छाएको कारोबार महाभूकम्पपछि मौलाउन थालेको छ । यस विषयमा चितवनबाट भूषण यादव, हेटौंडाबाट प्रताप विष्ट, सर्लाहीबाट अमन कोइराला, रुपन्देहीबाटमाधव ढुंगाना र पर्साबाट शंकर आचार्य लेख्छन् :

वरिपरि हरिया मकै बारी छन् । घोगा पाक्न थालेका छन् । बीचमा बाँझो जमिन छ । केही वर्ष अघिसम्म खेती हुने जमिनमा ग्राभेल ओछ्याएर बाटो बनाइएको छ । यसरी ‘प्लानिङ’ गरिएका अधिकांश खेतमा व्यवसायीले पक्की सडकसमेत निर्माण गरेका छन् । गत वर्ष चितवनमा घोषणा भएका ५ नयाँ नगरपालिका र ५ गाविस गाभिएर भरतपुर उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएपछि बचेका खेतीयोग्य जमिनमा पनि बिजुलीका पोल गाडिएका छन् । अहिले रोपाइँका बेला खेतमा घाँस मौलाएको छ । वरिपरि व्यक्तिका जग्गामा रोपाइँ भइरहेको छ । बीचमा ठूलो क्षेत्रफल बाँझो देखेर धेरै चुकचुकाउने गर्छन् ।

महाभूकम्पले छिमेकी गोरखा, धादिङ, काठमाडौंभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएपछि चितवनमा घडेरी जोड्नेको संख्यामा वृद्धि भएको जानकार बताउँछन् । किसानको खेतीयोग्य जग्गा खरिद गरी ‘प्लटिङ’ गर्ने व्यवसायी सक्रिय भएका छन् । ‘०६६/०६७ पछि मन्दी चलिहरेको व्यवसाय फेरि फस्टाउने मौका मिलेको छ,’ मालपोतमा भेटिएका एक जग्गा कारोबारीले भने, ‘पहाडी जिल्लाका भूकम्पपीडित घडेरी जोड्न आउन थालेका छन् ।’ उपमहानगरपालिकामा गाभिएका मंगलपुर, फूलबारी, गीतानगर, शिवनगर र पटिहानी क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको छ । नयाँ घोषणा भएका नारायणी, चितवन, रत्ननगर, खैरहनी, माडी नगरपालिकामा समेत जग्गा खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेको कारोबारीले बताए ।

उपमहानगरपालिका घोषणापछि वार्षिक नगर विकास योजना घोषणा तर्जुमा गर्ने क्रममा अव्यवस्थित बसोबासलाई निरुत्साहित गर्ने जनाइएको थियो । व्यवस्थित बसोबासका लागि भूउपयोग योजना लागू गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले ‘प्लटिङ’ लाई निरुत्साहित गरी ल्यान्ड पुलिङ योजनालाई अगाडि सारिएको जनाए । जग्गाधनीबाट जग्गा लिएर नगरपालिकाले एसियन विकास बैंकको सहयोगमा व्यस्थित बस्ती बसाउने योजना लागू गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि कृष्णपुर ल्यान्ड पुलिङ आयोजनालाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन परियोजना क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन र सडक पिच गर्ने उनले बताए । ‘यसले नगरवासीलाई थप ल्यान्ड पुलिङ आयोजना पहिचान र विकास गर्ने प्रेरणा दिन्छ,’ उनले भने । उपमहानगरले तोकेको क्षेत्र र मापदण्ड विपरीत जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए । नयाँ निर्माण हुने घरलाई सडकबाट १० फिट ‘सेड’ छाडेर मात्र निर्माण गर्ने नियम लागू गरिएको छ । स्थानीयका अनुसार मेघौली, जगतपुरलगायत क्षेत्रमा भूकम्पपीडितका लागि घडेरी खोज्न कारोबारीले स्थानीय एजेन्ट नै परिचालन गरेका छन् ।

झन्डै ६ वर्ष अगाडि जग्गा कारोबार चुलिएको बेला चितवनलाई राजधानी बनाउने हल्लासमेत सुनिएको थियो । जिल्लामा त्यही समय ठूलो क्षेत्रफलमा खेतीयोग्य जमिन मासिएर प्लटिङ गरिएको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकमा छ । कार्यालयका योजना अधिकृत सन्तोषराज पौडेलका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा झन्डै ५० हेक्टरभन्दा माथि खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै जग्गा कारोबार ओरालो लागेपछि कृषि कार्यालयले तथ्यांक अद्यावधिक गरेको छैन । ‘०६५/०६६ र ०६६/०६७ मा बढी खेतीयोग्य जग्गा मासिए,’ सूचना अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘अहिले भूकम्पपछि फेरि खेतीयोग्य जमिन मासिने खतरा छ ।’ उनका अनुसार ०६५/०६६ मा ४४ हजार ३ सय ४१ हेक्टरमा खेती गरिएको थियो । ०६६/०६७ मा त्यो घटेर ४४ हजार २ सय ९१ हेक्टर पुगेको थियो ।

उत्पादनमा असर

उत्पादनशील जग्गा ‘प्लानिङ’ गरिएकाले मकवानपुरलगायत मध्य तराईका जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आएको छ । घडेरी बनाएर बिक्री गरिएकाले कृषि मजदुरले काम पाएका छैनन् । अर्कोतिर खाद्यान्न उत्पादन घटेको छ । उर्वर जमिनमा गरेको ‘प्लटिङ’ ले खाद्यान्न उत्पादनमा असर गरेको कृषि कार्यालय प्रमुख निर्मल गदालले बताए । ‘टुक्राटुक्रा पारिएका अधिकांश उर्वरा जमिन बाँझै छन्,’ उनले भने, ‘केही जमिन कंक्रिटको जंगल बनिसकेका छन् ।’ भूउपयोग नीति नभएकाले खेतीयोग्य जमिन खरिद गरेर बिक्री गर्न पाउने र उद्योग स्थापना गर्नाले उत्पादनमा कमी आएको हो । ‘यस वर्ष मकवानपुरमा प्लटिङ र भूकम्पले १० हजार टन खाद्यान्न कम उत्पादन हुने अनुमान गरेका छौं,’ प्रमुख गदालले भने, ‘विगत वर्षमा खाद्यान्न बचत हुने जिल्ला हो ।’ जिल्लामा खाद्यान्नको मदिरा उत्पादन गर्दा वार्षिक ४ हजार टन नष्ट हुने गरेको छ । खाद्यान्न उत्पादन भण्डारका रूपमा परिचित हर्नामाडी र हटियाका फाँटहरू ‘प्लटिङ’ ले बाँझै छन् । दुई वर्षअघि उक्त क्षेत्रमा जग्गा खरिद बिक्री व्यापक भयो । स्थानीय निकायले भूउपयोग नीति बनाएर उर्वरा जमिनमा प्लटिङ र उद्योग स्थापानमा रोक लगाउनुपर्ने कृषि विशेषज्ञको सुझाव छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाका जमिनमध्ये १७ प्रतिशत मात्र उर्वरा छन् । त्यही जमिनलाई आवासीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दा असर परेकाले रोक लगाउनुपर्ने गदालले बताए ।

पानी थुनेर ‘प्लानिङ’

सर्लाहीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको लालबन्दी एक साताअघि ५ घण्टा परेको झरीका कारण घन्टौं जलमग्न भयो । डुबानले गोदाममा राखिएका लाखौंका अन्न र तरकारी बालीमा नोक्सानी पुग्यो । जमेको पानीले निकास नपाएकाले डुबान धेरैबेर रह्यो । स्काभेटरले कुलो खनेर पानी डुमडुमे नदीतर्फ झार्नुपर्‍यो । पानी थुकेर गरिएको ‘प्लटिङ’ का कारण लालबन्दीलगायत बस्ती डुबानमा पर्न थालेका छन् । सहरीकरणसँगै जमिनको मूल्य अकासिन थालेपछि डुमडुमे नदीको आधार क्षेत्र पुरेर ‘प्लानिङ’ भइरहेको छ ।

सहरउन्मुख क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार भइरहेको छ । मूल्य वृद्धिका कारण टुक्रा जमिनको माग बढेको हो । जमिन टुक्रयाएर गरिएको व्यवसायबाट लाभ हासिल गर्ने प्रशस्त छन् । जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनका साथै साविक कलभर्ट, कुलो, पानीढलो जमिन पुरपार गरेर खरिद बिक्री भइरहेको छ । जग्गा कारोबारका जानकार सुदर्शन रिजालले साविकमा वर्षाको पानी जम्मा भएर बग्ने कलभर्ट छेउका जमिन बेचबिखन भएको बताए । ‘२०५० सालमा घर बगाउने बाढी आएको कलभर्ट आसपास पुरेर जमिन बिक्री भएका छन्,’ उनले भने, ‘जमिनलाई सानो टुक्रा पारेर बेच्दा जग्गाधनीलाई बढी फाइदा हुन्छ । भाउ बढेकाले एकमुष्ठ नगद दिएर ठूलो क्षेत्रफल लिन नसक्नेलाई लक्षित गरेर टुक्रा जमिनको बेचबिखन बढेको हो ।’ लालबन्दी, नवलपुर, हरिवन, नयाँरोड, ढुंग्रे खोला, बरहथवा, बयलबासजस्ता सहरीकरण उन्मुख बस्तीमा कारोबार बढेको छ । लालबन्दी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत प्रकाश अधिकारीले प्रकृति (पानी) लाई ठाउँ दिएर मात्र सहरी विकासका काम गर्दा दिगो हुने बताए । ‘सहरउन्मुख बस्तीमा बिनायोजना काम गर्दा विपत्तिका बेला पछुताउनुबाहेक विकल्प हुँदैन,’ उनले भने, दीर्घकालीन रूपमा सहरलाई घाटा छ ।’

रुपन्देहीमा अव्यस्थित

रुपन्देहीमा सहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र छ । अर्कोतर्फ अन्न भण्डारका रूपमा रहेका मलिला जमिन टुक्रयाएर ‘प्लटिङ’ कार्य त्यही अनुपातमा चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार जथाभावी भइरहेको छ । जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही बिजुलीको पोल गाड्ने, गोरेटोजस्तो बाटो बनाउने गरेका छन् । भैरहवा, बुटवलजस्ता सहर साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भित्री सडकसँग जोडिएका ग्रामीण भेकमा कारोबार बढ्दो छ । केही अघिसम्म खेतमा वार्षिक ३/४ बाली खेतीपाती गर्नेहरू अहिले जमिन टुक्रयाएर बिक्री गर्न व्यस्त छन् । विशाल खेतका फाँट धुजाधुजा पारिएको छ । कर्मचारी, व्यापारी, घरधनी, घर भाडामा बस्ने, राजनीतिकर्मी सबै यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न छन् । जग्गा ‘प्लानिङ’ गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, मापदण्ड केही छैन । व्यवसायीले कर चुकाउनु पर्दैन । किराना पसल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले पसल नवीकरण गर्दा आम्दानी विवरण पेस गरेर निश्चित राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसमा संलग्नले आम्दानी देखाउनु पर्दैन र सोधखोज हुँदैन । अव्यवस्थित ‘प्लटिङ’ ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने क्रम बढ्दो छ । विद्युत्को हाइटेन्सनमुनि समेत खरिद बिक्री भइरहेको छ । ‘कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ,’ जिल्ला कृषि कार्यालय प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले भने, ‘तत्काल भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’

नियमन तयारी

वर्षा लागेसँगै वीरगन्ज उपमहानगरको भिस्वा, शिरोमणिनगर, नेसनल मेडिकल कलेज, राधेमाई, प्रणामी मन्दिर, छपकैया क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तामा डुबेका छन् । त्यस क्षेत्रमा हचुवा गरिएका ‘प्लटिङ’ ले पानीको प्राकृतिक बहावलाई छेकेकाले डुबानमा पर्ने चिन्ता छ । शिरोमणिनगरका गोपाल श्रेष्ठले टोलको चारैतिर ‘प्लटिङ’ गरिएकाले यस वर्ष डुबानको खतरा व्यक्त गरे । ‘व्यवसायीले हचुवा भरमा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता व्यवसायीलाई नियमन गर्ने वा कारबाही गर्ने निकाय त होला नि ?’ एक दशकयता उपमहानगरमा फस्टाएको व्यवसाय अहिले झन् फस्टाएको छ । कर नतिरी रातारात धनी बन्न थालेका छन् । १ कठ्ठादेखि ३/४ बिघासम्म भएकाले बिक्री गरिरहेका छन् । जथाभावी रोक्न वीरगन्ज उपमहानगर कार्यालय बल्ल व्यवसायलाई नियमन गर्ने प्रयासमा लागेको छ । यस वर्ष नगर परिषद्बाट पास गरी चालू आर्थिक वर्षबाटै भवन निर्माण मापदण्ड बनाएर ‘प्लटिङ’ व्यवसायलाई नियमन गृहकार्य गरिरहेको कार्यालयका इन्जिनियर देवकीप्रसाद चौरसियाले बताए । तर वैशाख १२ को भूकम्पपछि परिस्थिति फेरिएकाले अहिलेसम्म मापदण्ड लागू गर्न नसकिएको चौरसिया बताउँछन् ।

स्रोतः – इकान्तिपुर

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.