Daily Archives: 01/07/2015

लिपुलेक सम्झौता र कृषिमन्त्रीका विषयमा सरकारको जवाफ माग


अशाेक दाहाल
काठमाडौं–व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा विपक्षी दलले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदको बुधबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादी र विपक्षी दल राप्रपा नेपालले लिपुलेक सम्झौताका विषयमा जानकारी गराउन माग गरेका छन्। बैठक सुरु हुनासाथ सभामुखसँग सयम लिएर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारत र चीनबीच भएको लिपुकेल सम्झौताको विषयमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। लिपुकेल सम्झौताको विषयमा आजैको सदनमा जानकारी नगराए सदन अब अबरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

अफगानिस्तानमा पहिलो महिला न्यायाधीश


Anisha_Rasauli_First_Woman__410390659काबुल: अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले अफगानिस्तानमा पहिलोपटक महिलालाई न्यायाधीशमा मनोनयन गरेका छन्।मंगलबार उनले गरेको यो निर्णयपछि अफगानिस्तानका कतिपय इस्लामिक अतिवादी एवं परम्परावादीहरू आक्रोशित भएका छन्।अफगानिस्तानको  तिहासमा यो पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनोनयन गरिएको हो। उनी अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुने छिन्।अनिसा रसाउलीलाई राष्ट्रपति घानीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा मनोनयन गरेका हुन्। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

सिटौलाको प्रश्न- पशुपतिको ढोकामा गाईको टाउको झुण्डियो भने के हुन्छ ?


मात्रिका पौडेल
Krishna-sitaulaसंविधानको मस्यौदा : भावनाको पुलिन्दा, काइते भाषाको लेखोट
१६ असार,काठमाडौं । संविधानसभाबाट पारित भएर गएको प्रस्तावित संविधानको दस्तावेजमा कहिँ कतै पनि नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह, जनावर वा रंगहरुका ’boutमा उल्लेख थिएन । संविधान मस्यौदा समितिको मस्यौदा पारित हुँदासम्म पनि केही उल्लेख थिएन । तर, प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाउँदा भाग १ को धारा ९ मा ‘राष्ट्रिय गान इत्यादि’ भन्ने शीर्षकको उपधारा ३ मा एकाएक राष्ट्रिय प्रतीकहरु (लाली गुराँस, सिम्रिक, गाई र डाँफे) थपिए । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्

दाताको नयाँ प्रतिबद्धता २ खर्ब ७३ अर्ब मात्रै


गोकर्ण अवस्थी
काठमाडौ, असार १६ – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिब २ खर्ब ७३ अर्ब मात्रै नयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले भने ४ खर्ब ४० अर्बको प्रतिबद्धता आएको सार्वजनिक गरेको छ। भारत, चीन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), बेलायत, अमेरिकाजस्ता ठूला दातृ निकायले सम्मेलनका क्रममा जनाएको प्रतिबद्धतामध्ये ठूलो अंश यसअघिकै सहयोग शीर्षक परिवर्तन गरी पुनर्निर्माणका लागि दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सरकारले उक्त रकमलाई पनि नयाँ प्रतिबद्धतासरह मानेर सार्वजनिक गरेको छ। पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्