बलराम पाण्डे
काठमाडौं— प्रदेशको नाम र सीमासम्बन्धी सबै प्रस्ताव अनुसूचीमा राखेर ६ प्रदेशको संघीय संरचनासहित नयाँ संविधानको मस्यौदा जनतासमक्ष लैजान प्रमुख दल अनौपचारिक रुपमा सहमत भएका छन्। संख्या विवाद टुंगिए पनि प्रदेशको नाम र सीमानामा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस–एमालेसहित सत्तारुढ दल र एकीकृत माओवादीसहित विपक्षी दलबीच अनौपचारिक छलफलक्रममा यस्तो समझदारी जुटेको हो।
छलफलमा सहभागी दुवै पक्षका नेताहरूका अनुसार दोस्रो तहमा सहमति भई शीर्ष तहमा पुगेको यही समझदारीलाई औपचारिक रुप दिई नयाँ संविधान लेखन अघि बढाइनेछ ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच पटक–पटक भएका अनौपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले नाम र सीमानाका सन्दर्भमा लिएका अडान अनुसूचीमा राखेर संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने, उक्त मस्यौदालाई जनतासमक्ष लगेर राय सुझाव लिई सहमतिमै टुंगो लगाउने समझदारी जुटेको हो ।
दोस्रो तहका नेताले शीर्ष नेतासमक्ष राखिएको सहमतिको नयाँ प्रस्तावमा औपचारिक निर्णयका लागि बैठक बस्न सकेको छैन ।
कांग्रेस नेता एवं वनमन्त्री महेश आचार्यले प्रदेशको संख्या ६ बनाउने, नाम र सीमामा रहेका दुवै पक्षका धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा जनतासमक्ष लैजाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘हामीले राखेको नाम र सीमा एमाओवादीले नमानेपछि दुवै पक्षले यस’bout अघि सारेका धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा बनाउने’bout छलफल अघि बढेको हो,’ मन्त्री आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘नाम र सीमासम्बन्धी विवाद अनुसूचीमा राखेर पनि जान सकिन्छ भन्ने धारणा दुवै पक्षबाट आएको छ ।’
उनले संख्या’bout दलहरुबीच खासै विवाद नरहेको पनि बताए । ‘संख्या ६ बनाउने विषयमा कसैको विमति छैन तर नाम र सीमामा दुवै पक्षको अडान कायमै देखिएपछि दुवै धारणा अनुसूचीमा राखेर जाने कुरा भएको छ ।’ साझा नाम र नक्सामा सहमति नभएपछि यस्तो विकल्प रोजिएको आचार्यले सुनाए ।
दोस्रो तहका नेताले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेको र ६ प्रदेश बनाउने, नाम र सीमाका सम्बन्धमा दुवै पक्षको धारणा समावेश गरेर पहिलो मस्यौदा बनाई जनताकहाँ लैजाने विषय लगभग टुंगो लागेको स्रोतले जनायो । ‘शीर्ष नेताहरु बसेर अन्तिम रुप दिने भनिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म शीर्ष नेताको औपचारिक बैठक बसेको छैन । यसले ढिलाइ भइरहेको छ ।’
यसअघि, कांग्रेस र एमालेले प्रदेशको नामसहित ७ प्रदेशको धारणा अघि सारेका थिए भने एमाओवादीले ८ देखि १० प्रदेशमा अडान राख्दै आएको थियो । एमाओवादीले ६ प्रदेशमा जाने भए प्रदेशको नाम र सीमा आफूहरुले भनेबमोजिम हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
अनौपचारिक छलफलमा सहभागी एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि प्रदेशको संख्यामा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले नाम र सीमाका सन्दर्भमा विवाद देखिएको, त्यसमा पनि सहमतिका विभिन्न विकल्पसहितको धारणा शीर्ष नेतालाई दिइसकेको जानकारी दिए ।
‘प्रदेशको संख्यामा खासै विवाद होइन,’ रायमाझीले नागरिकसँग भने, ‘हामी सहमतिको निकै नजिक छौं । विवादित विषयमा हामीले शीर्ष नेताहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएका छौं । यति नजिक पुगेर पनि किन अल्झिएको भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’
उनले ६ प्रदेशमा जाँदा नाम र सीमाना आफूहरुले भनेजस्तै हुनुपर्ने पार्टीको अडान भए पनि सहमति हुनै नसक्ने खालको नभएको बताए । ‘संघीयतासम्बन्धी विवादमा हामी पटकपटकका छलफलपछि निकै नजिक पुगेका छौं,’ रायमाझीले भने, ‘शीर्ष नेताहरुले के ग्यारेन्टी खोज्नुभएको हो, बुझ्न सकेका छैनौं ।’
वार्तामा निरन्तर सहभागी नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नाम र संख्यामा खासै विवाद नभएको तर पछिल्लोपटक सीमामा विवाद देखिएको बताए । ‘नाम प्रदेशसभालाई राख्न दिन सबै तयार छौं,’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘संख्या बढीमा ६÷७ बनाउने हो भन्नेमा पनि सबै सहमत छन् तर यसले औपचारिकता किन प्राप्त गर्न सकेको छैन, बुझिएन ।’
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले विगत दुई महिनादेखि अनौपचारिक रुपमा छलफल जारी राखेका छन् ।
(नागरिक न्युज )
