‘संघीयता थाती राखेर प्रक्रियामा’


बालकृष्ण अधिकारी/मणि दाहाल
ccd093f66ea6ccdfc0aef63b652e659b_Lकाठमाडौं-प्रमुख राजनीतिक दलहरू संघीयतासम्बन्धी विवादलाई ‘नयाँ ढंगमा समाधान खोज्ने’ गरी थाती राख्दै संविधानका अन्तर्वस्तुमध्ये सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन सकारात्मक देखिएका छन्। प्रदेश निर्माणमा अघि सारिएका प्रस्तावलाई प्रमुख दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीसहितका दलले सहमतिको निम्ति बीचको बाटो रोजेका हुन्।

सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दुवै दलहरूले प्रदेश निर्माणको आ–आफ्नो प्रस्तावलाई एकै ठाउँमा राखेर नयाँ ढंगमा छलफल अघि बढाउने र संघीय नक्सांकनलाई पुनर्ढांचा दिने गरी अघि बढ्ने सम्भावना बढेको स्रोत बताउँछ।
‘आ–आफ्ना प्रस्ताव र अडान अहिले नै छाड्ने अवस्थामा दलहरू छैनन्,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘प्रदेश निर्माणका प्रस्तावलाई पुनर्ढांचा गरेर अघि बढ्ने सम्भावना भने बढेको छ।’
झापा, मोरङ, सुनसरीका साथै कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने विषयमा दलीय अडान छाड्न कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चा तयार नभएपछि नयाँ ढंगबाट समाधान खोज्ने गरी छलफल अघि बढेको ती नेताले बताए।
स्रोतका अनुसार तीनदलीय कार्यदल मोटामोटी सहमति जुटेका विषयलाई मसिनो गरी टुंगो लगाउन र मिल्न बाँकी संघीयताको विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफलमा छन्। यही क्रममा एकीकृत माओवादी नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासहित कांग्रेस कार्यदलसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान भएको छलफलमा एमाओवादी नेताले दलीय सहमतिका लागि नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए।
महासचिव कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको टोलीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बाँकी विषयलाई दलीय सहमतिमा छिनोफानो गर्न आफूहरू तयार रहको सुनाउँदै विवादित विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्या उन आग्रह गरेको थियो। सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक पहल गरेकै कारण आमहडताल छोट्याएको सुनाउँदै महराले भनेका थिए, ‘सहमतिका लागि तपाईंको पहल विशेष हुनुपर्योम।’
माओवादी महासचिव महराले चैत ३० गतेको संविधानसभा बैठक अघि नै सहमति होस् भन्ने मनसायले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए।
जबाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै आशंका छाड्न आग्रह गरेका थिए। ‘विश्वासका साथ आउनुहोस्,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘सहमतिका साथ अघि बढ्न हामी तयार छौं।’
आपसी वार्ता र सहमतिबाटै संविधान निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले वार्ता थालिएको र निष्कर्ष पनि त्यही रहेको दाबी गर्दै बडूले भने, ‘आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माणका लागि दुवै पक्ष सहमत भयौं।’ कांग्रेसले बिहीबार बिहान सत्ता साझेदार एमालेसँग छलफल गर्दैछ।
कांग्रेस प्रवक्ता बडूले सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न कांग्रेस सकारात्मक रहेको जनाउँदै विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। ‘जे हुन्छ सहमतिमै गरौं भन्नेमा छांै,’ बडूले भने, ‘संघीयताको विषयमा केही समय थप छलफल गरी टुंगो लगाएर अन्य विषयलाई मस्यौदामा पठाउन वा सबै टुंगो लगाएर अघि बढ्न हामी सकारात्मक छांै।’
मधेसले पनि चुरेबाट छुट्टिन नखोजेको र पहाड पनि मधेससँग अलग्गिन नचाहेको भन्दै त्यसको समाधान नयाँ ढंगबाट गर्न दलहरू सकारात्मक देखिएका हुन्। ‘मधेसले उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरसँग अलग हुन चाहेको छैन, पाल्पा र अर्घाखाँची पनि गोरुसिंगेसँगै जोडिन चाहेका छन्,’ ती नेताले भने। त्यसका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘कांग्रेस, एमालेले अघि सारेको नौबुँदे प्रस्ताव फेरबदल हुने सम्भावना छ।’
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अहिलेको विवाद ५ जिल्लामा मात्र नभएको स्पष्ट पारे। ‘पहाड र मधेसलाई अलग गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो अवधारणा हो,’ पछिल्लो समय एमाले तर्फबाट वार्तामा सहभागी हुँदै आएका उपाध्यक्ष रावलले नागरिकसँग भने, ‘सामाजिक सद्भाव नखल्बल्याउने गरी प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’
रावलले अहिले नयाँ विकल्प’bout कुनै गृहकार्य नभएको दाबी गरे। ‘छलछामका धेरै विषय हुने गरेका छन्,’ रावलले भने, ‘सबै कुरा स्पष्टसँग नआई केही बताउन सकिँदैन।’
दलहरूले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार नै प्रदेश निर्माण गरेर अघि बढ्दा जनताको असन्तुष्टि बढ्ने नेताहरूको बुझाइ छ। सहमति गरे पनि सात प्रदेशमा जाने विषयमा कांग्रेस–एमालेभित्र ठूलो असहमति छ। ‘पहाड र मधेसलाई नछुट्याउने अवधारणा हो। तर, अहिले सप्तरीदेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म गरिएको प्रदेश विभाजनले त्यो कुरा कसरी समेट्छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘कांग्रेस र एमालेभित्र अहिले प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै लैजानु हुँदैन भन्ने पक्षमा धेरै छन्।’
कांग्रेस–एमालेले अघि सारेको अहिलेको प्रस्ताव एकीकृत माओवादीको जस्तो छ। तर, उनीहरूले मानेका छैनन्। ‘संघीयतालाई थाती राखेर अघि बढ्नु नै विवाद समाधान गर्ने मिलनविन्दु हो,’ ती नेताले भने, ‘संघीयताको विषयलाई केही समय अझै तन्काउँदा वातावरण अनुकूल हुन्छ भन्नेमा एकीकृत माओवादीको पनि बुझाइ छ।’
प्रमुख दलबीच अनौपचारिक सहमति बनेका शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलाई मसिनो गरी टुंगो लगाउन तीनदलीय कार्यदल सक्रिय भएको छ। कांग्रेस, एमालेसहित सत्तारूढ दल सहमति जुटेका विषयलाई मस्यौदामा पठाउने पक्षमा पुगेका छन्। माओवादीले ‘रिजर्भेसन’ सहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सहमति जनाइसकेको छ। कांग्रेस र एमाले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र निश्चित समयका लागि संवैधानिक अदालत गठन गरेर पछि सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक डेक्समा परिणत गर्न तयार छन्।( नागरिक न्युज )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.