तयार भो प्रश्नावली


राजेन्द्र फुयाल
22-sept-2010_20150208091614संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा १९२ प्रश्न
काठमाडौं, माघ २६ – नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा निर्माण गर्नका लागि विवादित विषयमा मतदान गर्न आवश्यक प्रश्नावली तयार भएको छ । संविधानसभाको प्रस्ताव निर्माण विशेष समितिअन्तर्गतको प्रश्नावली उपसमितिले संघीयतासहित संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाएको हो । उपसमितिबाट प्रस्तावित १९२ प्रश्नको सूचीलाई सोमबार बस्ने समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदनका रूपमा संविधानसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।

उपसमितिले ५ देखि १४ प्रदेशसम्मको प्रस्तावलाई छुट्टाछट्टै मतदान गराउने गरी राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी ७२ प्रश्न तयार गरेको छ । ती प्रत्येक प्रस्तावमा सभासदहरूले हुन्छ/हुन्न वा मत दिन्न भन्न पाउनेछन् । उपसमितिले नयाँ संविधानका प्रस्तावनामा ७, संविधान संशोधनसम्बन्धी ८, शासकीय स्वरूपसम्बन्धी ३७, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी २, न्याय प्रणालीसम्बन्धी ३१, व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूपसम्बन्धी २१, संवैधानिक निकायको संरचनासम्बन्धी १४ तयार गरेको छ । उपसमितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई निर्विवाद विषय मानेर बाँकी विषयमा प्रश्नावली बनाएको हो ।

‘विघटित संविधानसभाका संवैधानिक र विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका विवाद, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले पहिचान गरेका विवाद, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका प्रतिवेदन, विभिन्न दल र सभासदले प्रस्तुत गरेका अवधारणामा रहेका विवादित सबै विषय पहिचान गरी प्रश्नावली निमर्ाण गरिएको छ,’ प्रश्नावली उपसमितिका संयोजक अग्नि खरेलले भने, ‘केही समूहका प्रश्नभित्र उपप्रश्नहरू पनि छन् । हुन्छ/हुन्न वा मत दिन्नको प्रक्रियामा सबैका अवधारणा समिटिने गरी प्रश्नावली तयार गरिएका छन् ।’ प्रस्ताव समितिको प्रक्रिया बाहिर रहेको एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चामा सम्बद्ध दलहरूले उठाएका अवधारणालाई पनि प्रश्नावलीको सूचीमा समावेश गरिएको उनले बताए ।

राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रश्नका रूपमा ‘संघीय नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा यस संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा ५ देखि १४ प्रदेशसम्मका विभिन्न प्रस्तावलाई पालैपालो निर्णयार्थ पेस हुने गरी प्रश्नावली तयार भएको छ । प्रश्नावलीमा कांग्रेस-एमालेसहितका सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित ७ प्रदेशमा पर्ने सीमा -जिल्ला) सहितको प्रस्ताव, विघटित संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको १४ प्रदेशको प्रस्ताव, उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको ११ प्रदेश -दलितका लागि गैरभौगोलिक प्रदेशसमेत) र आयोगको फरक मतका रूपमा रहेको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई क्रमैसँग मतदान हुने गरी सूचीकृत गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकारसूचीका विषयमा दलहरूबीच विवाद नभएकाले प्रस्नावलीको प्राथकितामा परेका छैनन् । प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाई हुनेदेखि पहाड, हिमाल, तराईको समावेशी प्रदेश निर्माणसम्मका अवधारणा प्रश्नावलीमा सूचीकृत छन् । स्थानीय निकायमा गाउँ/नगरपालिकामाथि साविक जिल्ला तह रहने/नरहनेदेखि विशेष संरचना राख्ने/नराख्ने विषयमा पनि मतदान हुनेछ ।

शासकीय स्वरूप’bout प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्था, व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई प्रश्नका रूपमा समावेश गरिएको छ । कुनै एक शासन प्रणालीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएमा उक्त प्रणालीमा समावेश गर्ने सैद्धान्तिक विषय समाविष्ट उपप्रश्नमा मतदान हुने गरी प्रश्नावली तयार भएको छ । संविधानको प्रस्तावनाका लागि ‘जनताको, समानुपातिक समावेशी, बहुलवादमा आधारित, जनयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष’ जस्ता शब्दावलीमा समेत मतदान हुनेछ ।( कान्तिपुर अन्लाईन )

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.