‘सहकारी दर्ता रोक्नुपर्छ’


image.phpकाठमाडौ, जेष्ठ ७ – समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नयाँ संघ संस्था दर्ता रोक्न सुझाव दिएको छ । न्यून अनुगमन र कानुन अभावका कारण सहकारी संस्थामा समस्या देखिएकाले आयोगले मर्जरमा लैजान र नयाँ दर्ता रोक्न सुझाएको हो । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले गत साता यस्तो सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

हाल मुलुकभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । ‘कुनै गाविसमा सहकारी संस्था नभएको अवस्थामा बाहेक देशभर संस्था दर्ता बन्द गर्ने,’ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्था एकीकरण (मर्जर) अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अहिले सहकारी विभागमा कर्मचारी अभावले अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विभागअन्तर्गत ५ सय ३८ कर्मचारी छन् । तिनैले मुलुकभर अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘ठूलो संख्यामा संस्था हुनु भनेको वित्तीय क्षेत्रका सबै नियामकको समस्या हो,’ आयोगका सदस्य सुशीलराम माथेमाले भने, ‘जनशक्ति अभावलगायतले सहकारीको अनुगमन गर्न गाह्रो छ ।’

नियमन गर्ने जिम्मा पाएका सहकारी डिभिजन कार्यालय भने ३८ जिल्लामा मात्र छन् । चालू बजेटले थप २० जिल्लामा यस्ता कार्यालय खोल्ने उल्लेख भए पनि संख्या थपिएको छैन ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने धेरै सहकारीको उपस्थिति राजधानीभित्र छ । समस्या देखिन थालेपछि दुई वर्षदेखि नयाँ संस्थाको दर्ता रोकिएको छ । यसले सहकारीको लाइसेन्स खरिद बिक्री हुने क्रम बढेको छ ।

आयोगले डिभिजन सहकारी कार्यालय ७५ वटै जिल्लामा खोल्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘यसका साथै ५०-६० जनाको प्रविधिक ज्ञानसहितको अनुगमन टोली पनि गठन गर्नुपर्छ ताकि ठूला सहकारीसमेत हेर्न सक्षम होस्,’ माथेमाले भने ।

सहकारी संस्थासँगै त्यससँग सम्बन्धित संघ दर्ता प्रक्रिया पनि रोक्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । उचित नियमनको व्यवस्था नभएसम्म यस्ता संघको समेत दर्ता रोकिनुपर्ने बताएको हो । ‘नयाँ संघहरू दर्ता गर्ने आधार बनाउने र त्यस्तो आधार तयार नभएसम्म संघ दर्ता गर्न तुरुन्त बन्द गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘संघहरू एकीकरण गर्ने नीति बनाउने ।’

आयोगले राष्ट्र बैंकको सहयोग लिएर अनुगमनमा सुधार ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।  अनुगमन अधिकृतलाई स्तरीय तालिम दिन र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको काम ३ वर्षका लागि राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाएको छ ।

सहकारी सर्वसाधारणको घर/पसलमा गएर रकम संकलन गर्ने काम पनि रोक्न आग्रह गरेको छ । यसका साथै सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी बैंक ऐन, सहकारी बिमा ऐन, सहकारी कर्जा सुरक्षण नियमावली, कर्जा सूचना नियमावली पनि बनाउनका लागि सरकारलाई जानकारी दिइएको छ । यी नियम कानुन नहुँदा सम्बन्धित निकायले नियमन बलियो हुन सकेको छैन ।

नयाँ सहकारी ऐन बनाएर सहकारी मूल्य र सिद्धान्त विरुद्धको कसुरको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन, गवन विरुद्धको कसुर र सजायको व्यवस्थासमेत हुनुपर्ने सुझाव छ । हाल सहकारीमा दण्ड सजायको व्यवस्था छैन । जसले सर्वसाधारणको रकम अपचलन गर्नेलाई पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

सहकारीमा समस्या बढेपछि सरकारले गठन गरेको आयोगमा करिब १३ हजार उजुरी परेका थिए । जसले १ सय ३० सहकारी संस्थालाई समस्याग्रत भएको देखायो । उजुरीका आधारमा सर्वसाधारणले ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । जुन ब्याजसहित १० अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी हुन्छ ।

जाँचबुझ समितिको आग्रह

प्राविधिक ज्ञानसहितका ५०-६० जनाको अनुगमन टोली पनि गठन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको सहयोग लिएर अनुगमनमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

सर्वसाधारणको घर/पसलमा गएर रकम संकलन गर्ने काम पनि रोक्नुपर्छ ।
– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/2/7/full-story/389563.html#sthash.cV9wNX2p.dpuf

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.