‘
राज्यको सम्पूर्ण बल प्रयोग गर्ने’ सुझावसहितको प्रतिबेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइँदै
पुष्प दुलाल
२९ वैशाख काठमाडौं । सहकारी संस्थामार्फत सर्वसाधारणको निक्षेप ठगी गर्ने सञ्चालकहरुलाई २० वर्ष जेल सजायँ हुने भएको छ । सहकारी संस्थामार्फत् जनताको निक्षेप ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई कडा कारबाहीको तयारी गरेको हो । सरकारले गठन गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोग’ले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई विगो जरिवानासहित २० वर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले आज प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाई प्रतिवेदन र नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बुझाउँदैछ । मस्यौदामा सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी मस्यौदामा सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न संस्था बनाउने प्रस्ताब गरिएको छ भने कर्जा उठाउन ‘सहकारी ऋण असुली न्यायधीकरण’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगको सुझावअनुसार तयार पारिएको ऐन मस्यौदा सदनबाट पारित भएमा सहकारीमार्फत् जनताको अरबौं रुपैयाँ ठगी गर्ने ओरियन्टलका सुधीर बस्नेत र गुण कोअपरेटिभका राजेन्द्र शाक्यलगायत जेल जानुपर्ने छ । सुधीर बस्नेतले साढे तीन अर्ब र राजेन्द्र शाक्यले एक अर्ब रुपैया“ ठगी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
बल प्रयोग नगरी बचत उठ्दैन
कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणको बचत डुबेको निस्कर्ष निकाल्दै आयोगले बल प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न पुनः व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘बल प्रयोग नगरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने अवस्था छैन’ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने –‘समस्याग्रस्त सहकारीका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं ।’
२०७० कात्तिक २७ गते पूर्वन्याधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगको समयावधि आगामी जेठ ६ गते सकिँदैछ ।
आयोगमा १२ हजार बचतकर्ताले १ सय ३४ सहकारी संस्थाले ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । जसअनुसार ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ व्याज फिर्ता नपाएको देखिएको छ । त्यसैगरी हाउजिङ बुकिङकर्ताले बुकिङ गरेको वर्षौ वित्दा पनि हाउजिङ नपाएको भन्दै १ अर्ब ३६ करोड रुपैया“ दाबीसहित आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/05/198332/#sthash.NFKN9EVn.dpuf
