चुनाव विथाल्नेलाई कडा कारवाही’


image.phpसुरक्षा बैठक
तीनवटै सुरक्षा प्रमुखलाई गृहमन्त्रीले भने- ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाइन्छ तर बिथोल्न खोज्नु गम्भीर अपराध हो । कसैले बिथोल्न खोजे कडा कारबाही गर्नू ।’’
सरोजराज अधिकारी, प्रतिमा बाँस्कोटा
काठमाडौ, श्रावण १५ – गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले चुनाव बिथोल्नु गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्ता दल तथा समूहमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

तीनवटै सुरक्षा निकाय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय प्रमुखसँगको छलफलपछि सोमबार गृहमन्त्री घिमिरेले त्यस्तो निर्देशन दिएको सहभागी एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकृतले जानकारी दिए ।

‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाइन्छ तर बिथोल्न खोज्नु गम्भीर अपराध हो,’ गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकृतले भने, ‘कुनै दल वा समूहले निर्वाचन बिथोल्न खोजे कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुहोला ।’ सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती र समाधानको उपाय’bout छलफलका लागि क्षेत्रीय प्रमुखहरूको भेला बोलाइएको हो ।

सुरक्षा भेलाले आसन्न निर्वाचनलाई बिथोल्ने समूहमाथि कडा रवैया अपनाउने निर्णय गरेको छ । सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय प्रमुखको सोमबार मध्यरात १२ बजेसम्म चलेको भेलाले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी, तराई र पहाडमा सक्रिय भूमिगत तथा जातीय समूह चुनावका लागि चुनौती बन्न सक्ने निक्र्योल गर्दै त्यहीअनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाउने भएका हुन् । छलफलको निचोडका आधारमा एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै लागू गरिने भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार १ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय प्रमुखहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका निर्वाचन सुरक्षा चुनौती, विश्लेषण र योजना पेस गरेका थिए । उनीहरूले पेस गरेको विवरणअनुसार चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेको नेकपा-माओवादी र तराई तथा पूर्वी पहाडी जिल्लामा सक्रिय सशस्त्र र जातीय

संगठनको गतिविधि बढी चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

यथास्थितिमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताइरहेका माओवादीबाहेकका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीलगायत दल वार्ता प्रक्रियामा रहेको र ढिलोचाँडो निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सहमत हुने सुरक्षा विश्लेषण रहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणासहित एकत्रित भएका केही सशस्त्र समूह पनि खासै चुनौती नभएको विश्लेषण सुनाएका थिए ।

विभाग प्रमुख गुरुङले मधेसवादी दललाई एक ठाउँमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सीमापारिको निर्देशनमा ती सशस्त्र समूह एकत्रित भएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘निर्वाचन बिथोल्ने घोषणासहित तराईका सशस्त्र समूह एक ठाउँमा आउनु रणनीतिक हो । मधेस केन्दि्रत दललाई एउटै मोर्चा बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले सीमापारिबाट यस किसिमको योजना बुनिएको हो । त्यसैले भारतीय भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसैमा चुनावको सफलता, असफलता

निर्भर गर्छ ।’

सुरक्षा अधिकृतले चुनावी सुरक्षाका प्रमुख चार चुनौती आंैल्याएका थिए । पहिलोमा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको माओवादीलगायतका दल तथा समूह छन् । त्यस्ता दल वा समूहप्रति के गर्ने भन्ने अन्योल दोस्रो चुनौती रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘त्यस्ता दलसँग वार्ता गर्ने कि सुरक्षा कारबाही गर्ने । सुरक्षा कारबाही आक्रामक हुने कि प्रतिक्रियात्मक भन्ने निक्र्योल नहुनु अर्को चुनौती हो,’ एक सुरक्षा

अधिकृतले बताए ।

त्यसैगरी ठूला राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनबीच चुनावी जितका लागि हुन सक्ने मुठभेड, प्रमुख दलहरूले निर्माण गरेका र गर्ने तयारीमा रहेका सुरक्षा दस्ता तेस्रो चुनौती रहेको क्षेत्रीय प्रमुखहरूको बुझाइ छ । अवस्थाजन्य कारण चौथो चुनौती भएको सुरक्षा अधिकृतले जानकारी गराएका थिए । राजधानीलाई पनि चुनावका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । राजधानीमा हुने चन्दा आतंक, बाहिरबाट हुन सक्ने आपराधि घुसपैठका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव नवीन घिमिरे, गृहका उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, मुख्यालयमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकृत, क्षेत्रीय प्रमुखलगायत बैठकमा सहभागी थिए । गृहमन्त्री घिमिरेले निर्वाचनलाई लक्षित गरी अहिलेको कर्मचारी नेतृत्वको सरकार गठन भएको र निर्वाचन असफल हुनु सिंगो कर्मचारीतन्त्रको असफलता मानिने धारणा राखेको स्रोतले बतायो । ‘निर्वाचन गराउन सकिएन भने सरकारमात्र होइन, सिंगो कर्मचारीतन्त्र असफल मानिएको ठहर्छ, जसमा तपाईंहरू पनि पर्नुहुन्छ,’ गृहमन्त्री घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘साधन स्रोतको कुनै चिन्ता नगर्नुहोस् । चुनावकै लागि भनेर १६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । तपाईंहरू आफ्ना आवश्यकता बताउनुहोस्, सरकार पूरा गर्न

तयार छ ।’ सशस्त्र प्रहरीले चुनावका क्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि ‘टोल पि|m’ नम्बर आवश्यक रहेको बताएको थियो । तर गृहसचिव घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र ननाघ्न सशस्त्रलाई सचेत गराएका थिए । ‘तपाईंहरूको काम मतदान केन्द्रको फेरि-फेरि सुरक्षा गर्नु हो, जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिने काम प्रहरीको हो । तपाईंहरूलाई टोल पि|m नम्बर किन चाहियो ? आफ्नो सीमामा बस्नुहोस्,’ गृहसचिव घिमिरेको भनाइ थियो ।

७५ प्रतिशत प्रहरी खटाउन सकिने

आसन्न चुनाव सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रहरीले तयार पारेको नीतिअनुसार प्रहरीले कुल जनशक्तिको ७५ प्रतिशत निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिने जनाएको छ । बाँकी २५ प्रतिशतले कार्यालय र कारागार सम्हाल्ने छन् । विमानस्थललगायत अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिँदा राम्रो हुने प्रहरीले सुझाएको छ ।

गृहमा पठाइएको कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रहरीको गोप्य सुरक्षा प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ वटा मोबाइल टोली खटाउने र त्यसमा इन्सपेक्टर -प्रहरी निरीक्षक) भन्दा माथिल्लो अधिकृतले कमान्ड गर्ने जनाइएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा संवेदनशीलता हेरी ४ देखि ९ जनासम्म प्रहरी र ३ देखि १३ जनासम्म म्यादी प्रहरी खटाउनुपर्ने सुरक्षा विश्लेषण छ । ‘स्ट्राइकिङ’ को जिम्मा भने सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । त्यसैगरी ७५ वटै जिल्लामा इन्सपेक्टरभन्दा उपल्लो तहका अधिकृतको कमान्डमा २५ जनाको ‘जिल्ला रिजर्भ फोर्स’ को व्यवस्था गरिनेछ ।

मुलुकका १४ वटै अञ्चलमा ३५ जनाको ‘अञ्चल रिजर्भ फोर्स’ र क्षेत्रमा ५० जनाको ‘क्षेत्रीय रिजर्भ फोर्स’ राख्न प्रहरीले सुझाएको छ । केन्द्रीयस्तरमा भने २ सय जनाको रिजर्भ फोर्स राखिने प्रस्तावमा छ । यसले चुनावका दौरान कुनै घटना घटे तत्काल घटनास्थल पुगी मद्दत गर्नेछ ।

जनशक्तिका साथै प्रहरी मुख्यालयले चुनावमा प्रयोग हुने हतियारको समेत वर्गीकरण गरेको छ । मतदानस्थलको सुरक्षामा एकनाल लामो र छोटो हतियारसहितका प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । प्रत्येक मोबाइल टोलीमा एउटा राइफल, सटगन, रबर बुलेट, छर्रा, ग्यास गन, गि्रनेड र त्यसमा प्रयोग हुने गोली राखिनेछ । जिल्लामा ‘रिजर्भ फोर्स’ का रूपमा रहनेसँग ४ वटा राइफल, त्यसमा प्रयोग हुने ४ सय राउन्ड गोली, सटगन, छर्रा, रबर बुलेट, ग्यास गन, टियर ग्यास हुनेछ । अञ्चल फोर्ससँग लामो हतियार ४ थान, ४ सय राउन्ड गोली, छोटो हतियार, ग्यास गन, गि्रनेड, रबर बुलेट हुनेछ । क्षेत्रको ‘रिजर्भ’ टोलीसँग ७ थान लामो हतियार, त्यसको ७ सय राउन्ड गोली, छोटो हतियार ३ वटा, ग्यास गन, गि्रनेड, सटगन, रबर बुलेटलगायतका सामग्री हुनेछन् ।

मतदान केन्द्रदेखि केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा ‘सेल’ सम्म सूचना आदानप्रदानका लागि सञ्चार साधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । प्रत्येक क्षेत्रीय, अञ्चल तथा जिल्ला कमान्ड पोस्टमा केन्द्रबाट सम्पर्क हुने किसिमका ‘बेस हेन्ड सेट’, टेलिफोन, फ्याक्स, कम्प्युटर र इन्टरनेटको आवश्यकता प्रहरीले औंल्याएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एउटा ‘ह्यान्ड सेट’, अतिरिक्त ब्याट्री र चार्जरको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.