मिडिया नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउने प्रयासप्रति आपत्ति


image.phpकाठमाडौ, श्रावण १ – सरकारको मुख्य कार्यसूची संविधानसभा निर्वाचन भए पनि त्यसबाट विचलित हुँदै मिडिया नियन्त्रण गर्ने गरी नीति र ऐन- कानुन बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै मिडियासम्बद्घ संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्सर् नेपाल (टीबीएन) का अध्यक्ष आरके मानन्धर, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल -बान) का अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) का अध्यक्ष मीनबहादुर शाही र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठले सोमबार सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्य कार्यसूचीबाट विषयान्तर नहुन सचेत गराएका छन् ।

‘चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मुख्य काम तोकिएको समयमा संविधानसभाको अर्को चुनाव सम्पन्न गर्नु र त्यस अवधिसम्म विद्यमान अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु नै मुख्य उद्देश्य र राजनीतिक सहमतिका आधारमा तोकिएको कार्यसूची हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले अन्यत्र ध्यान विकेन्दि्रत गर्ने, त्यसमाथि पनि मिडिया क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने गरी नीति, ऐन, कानुन बनाउने धृष्टता गर्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

अनेकखाले स्वार्थ समूहहरूको अवाञ्छित चाहना वा उद्देश्यबाट प्रेरित भई सरकार मुख्य कर्तव्यबाट विषयान्तर हुने तथा अनावश्यक सक्रियता देखाएर निर्वाचित संसद्ले मात्र गर्ने कामप्रति अघि बढ्न नहुने भन्दै उनीहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले केही समयदेखि सञ्चार नीतिलगायत नयाँ ऐनका विषयमा छलफल चलाइरहेको छ । औपचारिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा नीति तथा ऐन मस्यौदा राखिएको विषयप्रति सञ्चार माध्यमका संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको तरल तथा संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानसभाको अर्को चुनाव भएर नयाँ संविधान नबनेसम्म संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले नीतिगत रूपमा अघि बढाउने क्रियाकलापले स्थितिलाई अझ उत्तेजक बनाउने तथा नेपालको राजनीतिक तथा मिडिया वातावरण बिग्रने खतरातर्फ जिम्मेवार सबै निकाय सचेत हुन जरुरी छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सञ्चार नीति र ऐनहरू असान्दर्भिक भएको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूतिको सम्मानका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । सरोकारवालाहरूको सहमतिमा विश्वव्यापी पे्रस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त र मूल्य तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतले समय-समयमा गरेको निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अन्तरिम संविधान र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मर्म तथा जनआन्दोलन र त्यसयता संविधानसभा निर्वाचन गर्न, संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज बनाउन, दिगो शान्ति स्थापना गर्न, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन र विकासको पक्षमा नेपाली मिडियाले गरेको योगदानको अवमूल्यन गर्ने गरी कुनै पनि नीति ऐन, नियम र निर्देशिका जारी नगर्न सचेत गराएका छन् । ‘आमसञ्चार माध्यमको विकासमा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा निर्देशन जारी गरिएमा त्यसको प्रतिवाद गर्न हामी बाध्य हुनेछौं,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.