३३ दलीय मोर्चामा लोकतन्त्र मान्ने/नमान्ने विवाद


आन्दोलन खर्च सबैले व्यहोर्नुपर्ने, उपमोर्चा खोल्न नपाइने
१३ असार, काठमाडौं । सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत ३३ दलले अवधारणा-पत्र र आचार संहिताको मस्यौदा तयार पारेको छ । १३ बुँदे आचारसंहितामा मोर्चाभित्र संलग्न दलहरुले उपमोर्चा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, माओवादी सचिव देव गुरुङले मोर्चाको नाममा ‘लोकतन्त्र’ शब्द राख्न नमान्दा अवधारणापत्रले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
माओवादी सचिव देव गुरुङबाट प्रस्तावित अवधारणापत्रमा मोर्चालाई एकल संयोजक प्रणालीमा लाने कि सामुहिक प्रणाली अपनाउने भन्ने विवाद देखिएको छ । माओवादी नेताहरु संयोजक प्रणालीको पक्षमा छ भने अन्य केही साना दलहरु सामुहिक नेतृत्वको प्रक्षमा छन् । मोर्चाको नाममा समेत लोकतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा गुरुङ र साना दलवीच विवाद छ ।

३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट देव गुरुङले प्रस्ताव गरेको अवधाराणपत्रको मस्यौदामा भनिएको छ-’०६९ चैत्र २ गते ३३ दलीय मोर्चाको जन्म भएको हो । प्रारम्भमा ३३ दलबाट शुरु भए पनि अहिलेसम्म मोर्चामा आवद्ध हुने दलहरुको संख्या ५० पुगेको छ ।’ गुरुङको प्रस्तावित अवधाराणमा अढाइ पृष्ठ लामो प्रस्तावना छ । दोस्रो उपशीर्षकमा मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रमहरु उल्लेख गरिउका छन्, जसमा राष्ट्रियतासम्बन्धी ११ वटा र जनतन्त्रसम्बन्धी १२ वटा बुँदा उल्लेख छन् । त्यस्तै जनजीवीकासम्बन्धी ११ बुँदा गुरुङको अवधारणपत्रमा समेटिएको छ । त्यस्तै मोर्चाको तत्कालीन कार्यभार, संगठनात्म संरचना, आचार संहिता र अन्त्यमा नाराहरु उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखा भर्तीकेन्द्र खारेजीको माग

राष्ट्रियतासम्बन्धी ११ बुँदे प्रस्तावमा १९५० लगायतको भारतसँग भएका असमान सन्धी खारेज गरिनुपर्ने, गोरखाभर्तीकन्द्र खारेज हुनुपर्ने, र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभाग र प्रहरी प्रतिष्ठान आधुनिकीकरणका नाममा भारतलाई दिने कार्य रोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै भारतले गर्दै आएको सीमा अतिक्रमण रोकिनुपर्ने, एकपक्षीय ढंगले बनाएको तटबन्ध र बाँधहरुका कारण पुगन गएको क्षतिको क्षतिपूर्ती दिइनुपर्ने, विप्पा सम्झौता खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग गरिएका छन् । बिराटनगरमा खोलिएको भारतीय क्याम्प हटाउन र सीमाना ४ ठाउँमा भारतीय क्याम्प खोल्ने निर्णय फिर्ता लिइनुपर्ने वैद्य पक्षको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

जनतन्त्रसम्बन्धी अवधारणामा २५ बुँदे बाधा अड्काऊ खारेज गरिनुपर्ने र गोलमेच सम्मेलन गरी राष्ट्रिय सरकार बनाइनुपर्ने माग अघि सिारिएको छ । तर, अवधारणामा कात्रा अड्काऊ खारेजीको माग गरे पनि तीन दुईदिन अघि मोहन वैद्यले २५ बुँदे खारेज नभई रेग्मी सरकारसँग वार्तामा जान सकिने बताएपछि ३३ दलमा अन्तरविरोध बढेको छ ।

मोर्चाको संगठनात्मक स्वरुप

गुरुङको अवधारणा पत्रमा ५० दल सम्मिलित सर्वदलीय सभाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमध्ये एक चौथाइ संख्यामा सदस्य रहने संयोजन समिति बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै उपत्यका स्तर र जिल्लास्तरमा संयोजन समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मोर्चाको खर्च सबै दलले ब्यहोर्नुपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ । संयोजन समिति अन्तरगत आर्थिक समिति र प्रेस तथा प्रचार-प्रसार रहने छन् । प्रस्तावित आचार संहितामा बैठकमा सबै दलका एक/एकजना बस्नुपर्ने, निर्णय सहमतिबाट गरिनुपर्ने, ३३ दलीय मोर्चाभित्र ससाना मोर्चाहरु बनाइन नहुने र मोर्चाको खर्चका लागि दलहरुलाई कोटा तोकी कोष खडा गरिनुपर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।aachar-samhita

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.