काठमाडौं – परराष्ट्रले जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सुरेश प्रधानलाई कार्यकाल सकिएको जनाउ दिँदै दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्कन पत्राचार गरिसकेको छ। प्रधानको फिर्तीसँगै राजदूतबिनाका नेपाली नियोगको संख्या ६ पुग्छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) महासचिव हुने पालो पनि नेपालकै छ। सरकार यतिबेला कूटनीतिक सेवामा ६ राजदूत र एक सार्क महासचिव गरी ७ जना नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। तर, भागबन्डामा आधारित राजनीतिले करिब दुई वर्षदेखि नियुक्ति रोकिरहेको छ।
भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इजिप्ट दूतावास र न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा राजदूत छैनन्। कूटनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण नयाँ दिल्लीस्थित नियोग राजदूतबिहीन बनेको २२ महिना नाघिसक्यो। विश्व कूटनीतिका हिसाबले महत्वपूर्ण न्युयोर्कस्थित नियोगमा झन्डै एक वर्षदेखि प्रतिनिधि छैनन्।
आर्थिक कूटनीतिलाई ‘उच्च प्राथमिकता दिएको’ सरकारले वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी नेपाली जाने र रेमिटेन्समा १ नम्बर मलेसियामा १६ महिनादेखि राजदूत पठाउन सकेको छैन।
‘भागबन्डाको राजनीतिले गर्दा राजदूत नियुक्तिमा अभाव र विकृति दुवै भित्रियो,’ पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाले भने, ‘सरकारले अनिर्णयको बन्दी भएर राष्ट्रको स्वार्थ र सम्बन्धलाई पाखा लगाएजस्तो भयो।’
सरकारले २०६८ मंसिरमा एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीको नाम भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्योक। सरकारले कार्कीको नाममा पठाएको एग्रिमो भारतले सिधै अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि भारतको लागि राजदूतमा नयाँ नाम पठाइएको छैन।
पछिल्लोपटक २०६८ माघमा ५० प्रतिशत कुटनीतिक सेवाका कर्मचारी समेटेर एकसाथ १० देशका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको थियो। राजदूत नियुक्तिमा आधा भाग पाएको तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी कोटाको चार सिटमा नियुक्ति भए पनि मधेसी दलहरुले आपसी कलहका कारण नामै दिन सकेनन्। मधेसी कोटाको एक र दलित महिला कोटाको एक थाइल्यान्ड र मलेसियाको लागि छुट्याइएको थियो।
नेपाली राजदूत भएर ६ वर्ष दिल्ली बसेका थापाका अनुसार राजदूत नहुँदा दैनिक काम चले पनि राष्ट्रले पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण सूचना र सुझाव पाउँदैन। कर्मचारीको पहुँच नहुने माथिल्लो निकाय र व्यक्तिसँग राजदूतले मात्र सम्पर्क गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
भारतले नेपालमा तीन दिनभन्दा बढी राजदूत पद रिक्त राख्दैन। तर, रुक्म शमशेर राणालाई सरकारले फिर्ता बोलाएको २२ महिना बित्दा दिल्लीले नयाँ नेपाली राजदूत पाएको छैन।
नयाँदिल्लीमा विश्वका १ सय ३० भन्दा बढी देशका दूतावास छन्। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका १ सय ३८ मध्ये ८० देशले दिल्लीबाटै नेपाल हेर्छन्। भारतसँगको सम्बन्धले मात्र नभई अन्य देशका दूतावास भएकाले पनि दिल्ली नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपालसमेतको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी पाएका भारतका लागि स्विडिस राजदूत हाराल्ड स्यान्डवर्गले हालै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन काठमाडौं आउँदा दिल्लीमा नेपाली राजदूत नभएको २२ महिना बितेको थाहा पाउँदा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए।
‘निकट छिमेकी तथा महत्वपूर्ण देशमा राजदूत नहुँदा काठमाडौंमा रहेका ती देशका प्रतिनिधिलाई एकाधिकार दिएजस्तो भयो। दिल्लीमा दूतावास रहेका अरु देशको नेपालप्रति चासो के छ त्यो आएन। यसले कूटनीतिक समूदायमा नकारात्मक सन्देश दिएर नेपालको छवि नै ओझेलमा पारिरहेको छ,’ पूर्वराजदूत थापाले भने।
सरकारी निकायले परराष्ट्रलाई पत्तै नदिई सिधै काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुले थापाको भनाइ पुष्टि हुन्छ। निर्वाचन आयोगले सन् २०१२ डिसेम्बरको अन्तिम साता सिधै भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरी विद्युतीय भोटिङ मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराइदिन भन्यो।
राजदूत नभएर मलेसियाको उच्च सरकारी तहमा कुरा पुर्यााउन नसक्दा यो रोजगार बजार नेपालले बिस्तारै गुमाउँदै छ। ‘राजदूत नहुँदा कामदारले सास्ती भोग्नु परेको छ भने हामीलाई निकै अप्ठेरो भइरहेको छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले भने, ‘१५ दिनमा आउने भिसालाई अहिले ४५ दिन लाग्छ।’
मलेसियामा वैध ५ लाख हाराहारी र अवैध एक लाख गरी ६ लाख नेपाली कामदार छन्। कार्यकाल सकेर राजदूत ऋषिराज अधिकारी फर्केयताको डेढ वर्षमा मलेसियामा कामदारसम्बन्धी थुप्रै समस्या आए, समाधान न्यून। ठूलो समस्या मलेसियाले तोकिदिएको आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमकले निम्त्याएको छ। तलब बढेको बहानामा म्यानपावरले पहिलेभन्दा बढी पैसा लिएर पठाए। नयाँ निर्णय पालना गर्ने मलेसियाली कम्पनीले कामदारको तलबबाट लेभी र आवास खर्च कटाउन थाले। कामदार आन्दोलित भए। त्यो सेलाएको छैन। कामदार ठगिएको ठगियै छन्।
‘न्यूनतम पारिश्रमिक’bout हाम्रो दूतावासले स्पष्ट पार्न सकेको छैन। राजदूत भएको भए मलेसियाली उच्च अधिकारीसँग भेटेर लबिङ गर्न सक्थे,’ खनालले भने।
न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका प्रतिनिधि पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य राष्ट्रसंघको उपमहासचिव भएर गएपछि रिक्त सिटमा सरकारले नयाँ मान्छे पठाउन सकेको छैन। गत वर्ष राष्ट्रसंघको साधारण सभामा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुने ठानेर परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई केेही दिनको लागि काजमा त्यहाँ पुगेका थिए। काज सकिएपछि उनी फर्के। त्यहाँ स्थायी प्रतिनिधिको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेन।
‘परराष्ट्र नीतिमा महत्व राख्ने प्रमुख पाँच मिसनमा राष्ट्रसंघीय नियोग पनि पर्छ। देशको छवि उँचो बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने मिसन लामो समय नेतृत्वबिहीन राख्नु राम्रो होइन,’ राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमले भने, ‘देशको राजनीतिमा जस्तै अनिश्चय परराष्ट्र नीतिमा पनि देखियो।’
जुलाइको पहिलो साता माल्दिभ्सले आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठकअघि नै नेपालले महासचिवको नाम दिइसक्नु पर्छ। प्रस्तावित नाम सोही बैठकले अनुमोदन गर्ने हो। सबै सदस्यले अनुमोदन गरेपछि सन् २०१४ को मार्च १ बाट सार्कले नयाँ महासचिव पाउँछ। तर, सरकारले उक्त पदमा कसैलाई मनोनयन गर्न सकेको छैन। कर्मचारीको पहुँच नहुने माथिल्लो निकाय र व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न राजदूत नै चाहिन्छ।
