सुजित महत
काठमाडौ, जेष्ठ १ – निर्वाचन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा कुनै प्रगति गर्न नसकेको सरकारले प्राथमिकता बाहिरको र राज्यकोषमा दीर्घकालीन असर पर्ने काममा भटाभट निर्णय गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको सरकारले नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति थप्ने निर्णय गर्न लागेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसबाट राज्यकोषमा अहिलेको हिसाबमा वाषिर्क ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्ययभार थपिनेछ । नेपाल प्रहरीमा ६ हजार र सशस्त्रमा २ हजार २ सय (औद्योगिक सुरक्षा बलका लागि) दरबन्दी थप्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थले सहमति जनाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्नासाथ सशस्त्रले पनि ‘कोभन्दा को कम’ शैलीमा अरू दरबन्दी माग गरिसकेको छ । ‘चुनावका लागि गठित सरकारले चुनावबाहेकका सबै काम गर्ने भयो,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
सशस्त्रका लागि अब ३ हजारजति जनशक्ति बढाउने प्रयासमा गृह छ । नेपाल प्रहरीमा १० हजार र सशस्त्रमा ५ हजार ९ सय जनशक्ति थप्ने प्रयास २०६६ सालमै भएको थियो । राज्यकोषले थेग्न नसक्ने भन्दै अर्थले नमानेका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । अहिले गृहमन्त्री माधव घिमिरेले नगरी नहुने भन्दै दबाब दिएपछि अर्थले सहमति दिएको हो । स्रोतका अनुसार घिमिरेले अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई बोलाएर ‘मैले वचन दिइसकेको छु, तपाईंले नगरी हुन्न’ भनेपछि अर्थमन्त्री ‘हस’ भन्दै फर्केका थिए । कोइरालाले अर्थका उच्च पदस्थहरूलाई बोलाएर ‘मैले हुन्छ भनिसकें अब तपाईंहरूले जेसुकै भए पनि हुन्न भन्न पाउनु हुन्न’ भन्दै सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन लगाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग नाता सम्बन्धका कारण घिमिरे मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली ठानिएका छन् । स्रोतका अनुसार न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि १ हजार ७ सय न्यायिक प्रहरीको दरबन्दीसमेत माग भएकाले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको विशेष रुचि थियो । ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारको आयु कति महिना टुंगो छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर सरकार पचास वर्षसम्म राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय लिँदैछ । जागिर अवधिभर तलब/रासनका साथै आजीवन पेन्सनबापत राज्यकोषको पैसा खर्च गर्नुपर्छ । अवकाश प्राप्त व्यक्तिको पहिले मृत्यु भए उसका श्रीमती वा श्रीमान्ले आजीवन पेन्सन पाउँछन् ।’
नेपाल प्रहरीलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिभन्दा पनि प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने कुरा संगठनभित्रै उठ्दै आएको छ । संख्यात्मक वृद्धिले प्रहरीको प्रभावकारिता रत्तिभर वृद्धि नहुने एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । संसारभर सुरक्षाकर्मीको संख्यालाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्ने लहर चलिरहेको छ । विकसित मुलुकमा व्यस्त बजारमा पनि प्रहरीको देखिने उपस्थिति हुन छाडेको छ । सीसी क्यामेरामार्फत कोठामा बसीबसी गतिविधि नियालेर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नेमा आधुनिक प्रहरीको जोड हुन्छ ।
‘तर नेपाल प्रहरी अहिले पनि चोक चौराहामा केही थान प्रहरीलाई डन्डा लिएर उभ्याउनमै सीमित छ । तिनै प्रहरीको नाकमुन्तिर एउटा अपराधी गोली प्रहार वा लुटेर भाग्छ, प्रहरी हेरेको हेर्यै हुन्छ,’ अर्का एक जानकार भन्छन्, ‘प्रहरीसँग झूटो बोलेको पत्ता लगाउने (पोलिग्राफ उपकरण) छैन ।’ नेपाल प्रहरीको एउटा फरेन्सिक ल्याब छ, त्यो पनि आधुनिक छैन । दुर्गम भेगमा अपराध भए भिसेरा, रगत परीक्षणका लागि काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । ‘बरु पाँचै विकासक्षेत्रमा फरेन्सिक ल्याब स्थापनाको योजना बनाए हुन्थ्यो नि,’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले जनशक्ति थप्न पहिले नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जनाउँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह रानाले प्रहरीमा अति आवश्यक जनशक्ति नभएकाले थप अपरिहार्य रहेको बताए । अस्थायी प्रहरी पोस्टको स्तरोन्नति, बढ्दो सहरी क्षेत्रमा प्रहरी इकाई स्थापनाका लागि नभई नहुने भएकाले जनशक्ति थपमा जोड दिइएको उनले बताए । यस्तै सहरी क्षेत्रमा प्रविधिले जनशक्तिलाई प्रतिस्थापन गरे पनि ग्रामीण भेगका लागि प्रहरीको संख्या नै चाहिने उनले बताए । गृह सचिव नवीनकुमार घिमिरेका अनुसार विकसित मुलुकमा २ सय जना जनता बराबर १ प्रहरीको मापदण्ड भए पनि यहाँ एउटा प्रहरीले ६ सय जनालाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ ३ सय ५० जना बराबर एक प्रहरी नभई नहुने ठहर्याइएको छ । प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिका लागि बजेट माग भए पनि नपाएको उनले बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नकै लागि सशस्त्रको जनशक्ति अपुग भएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको सशस्त्रका आईजीपी कोषराज वन्तले बताए । रिजर्व फोर्स भए पनि औद्योगिक सुरक्षा, जेल, जलविद्युत्लगायतका ठूला परियोजनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी क्रमशः सशस्त्रको काँधमा आइरहेकाले जनशक्ति आवश्यक भएको उनले जिकिर गरे ।
