चुनावको मितिः दल र सरकारका आ-आफ्नै दाउ


प्रमोद चौधरी
समाचार टिप्पणी – निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा वनेको अन्तरिम चुनावी सरकार वनेको झण्डै डेढ महिना भएको छ । तर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन, न त निर्वाचन सम्वन्धी कानुनहरु नै पूर्ण भएका छन् । पुरानै कानुनअनुसार निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति भए पनि नयाँ-नयाँ विवादहरु सिर्जना भएका छन् । पुरानो कानुनअनुसार गर्ने कि केही संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन, न त दलहरुवीच त्यस’bout गम्भीर छलफलको सुरुवात नै भएको छ ।

निर्वाचनको वातावारण बनेपछि मिति घोषणा गर्ने कि घोषणा गरेपछि वातावारण बनाउने भन्ने बिबादमा अहिले सरकार र दलहरु अल्भिएका छन । सरकार भन्छ- निर्वाचनको सवै माहोल वनेपछि मात्र निर्वाचनको घोषणा हुन्छ । तर दलहरु भन्छन- निर्वाचनको मिति घोषणापछि विस्तारै माहोल वन्दै जान्छ र निर्वाचन विरोधी पार्टीहरु पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश छिटो टुंगाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको कुरा चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई बताएका छन् ।

विशेषत समानुपातिकतर्फको न्यूनतम मत प्रतिशतको व्यवस्था र समानुपातिकतर्फको सीट संख्याको ’boutमा विभिन्न पार्टी र पक्षहरुले दिएका सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुका विचमा एकमत छैन् । विशेषत साना राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकको संख्यालाई वढाउनु पर्ने वताएका छन् । जुन कुरामा एकिकृत नेकपामाओवादीको समेत समर्थन रहेको छ । यदि यस मागका सम्वन्धमा एउटा निष्कर्षमा नपुग्ने हो भने निर्वाचनको धोषणापछि विरोध गर्ने दलहरुको संख्या वढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

बैद्यलाई प्रयोग गर्ने रणनीति

उता मोहन वैध नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलगायतका केही अन्य साना दल निर्वाचनको विरोधमा छन् । वैद्य नेतृत्वको माओवादीले मतदाता नामावली संकलन र नागरिकता वितरणमा अवरोध गरिरहेको छ । उनीहरुसंग कुनै वार्ता भएको छैन् । वैद्य निवासमा गएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले एक कप कालो चिया खाएर वैद्यलाई निर्वाचन सहभागि हुन गर्नुभएको आग्रह वाहेक वार्तामा कुनै प्रगतीभएको छैन् ।

एकिकृत नेकपा माओवादीको चाहना वैद्यको पार्टी चुनावमा सहभागि होस भन्ने पक्षमा छैन् । त्यसैले उसले वार्तालाई त्यति महत्व दिएको छै्रन । वैद्यको पार्टी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता नभए धेरै नेता-कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सकिने वुझाई रहेको छ । त्यसैगरी वैद्य निर्वाचनमा भाग नलिए उसको भोट आफूलाई आउने तर भाग नलिए धेरै ठाउँमा वैद्यको पार्टीले भोट काट्ने र आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चितन हुने एकिकृत माओवादीको वुझाई छ । त्यसैले एकिकृत माओवादीको भनाई छ- निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा हुनुपर्दछ ।’

काँग्रेस र एमाले चाहिँ वैद्य माओवादीका सम्वन्धमा अन्योलमा छन् । केही नेता वैल्लाई चुनावमा सहभागि गराउन सकेमा एकिकृत माओवादीको भोट काटिने आंकलन गर्दै छन । तीनै दलका अर्काथरी नेताहरु भन्दैछन- ‘वैद्यलाई चुनावमा सहभागि हुन वाध्य पारे पनि अन्तिममा दुई पार्टी मिलेर कांग्रेस-एमालेलाई हराउँछन ।’ वैद्यलाई उचालेर एकिकृत माओवादी विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने हो या होइन भन्ने विषयमा काँग्रेस र एमालेका नेतामा पर्याप्त अन्योल छ ।

वैद्यसंगको वार्तापछि मात्र र यस अगाडीको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गराएपछि निर्वाचन घोषणा गराउने पक्षमा काँग्रेस र एमाले छन् । उनीहरुलाई निर्वाचन घोषणामा त्यति आतुर छैन । उसो त निर्वाचन घोषणाको आतुरतामा रहेको एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि राजनीतिक विषयमा नै दिल्ली र चीनसँग वार्ता गरिरहेका छन् । उनीहरुको राय वुझेपछि नै निर्वाचन घोषणा होस भन्ने चाहना दाहालको छ । दाहाल चीन भ्रमणमा जानु अगाडी नै निर्वाचनको मिती घोषणा गर्न खोजे पनि वातावरण नवनेको भन्दै रेग्मीले निर्वाचनको घोषणा गर्न मानेनन् ।

सरकारमा बसेको डेढ महिना भयो तर जनतालाई देखाउने एउटा काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन् । वरु दलहरुलाई नचिढाइकन आफू अनुकुलका मान्छेलाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा सरकारका मन्त्रीहरुको छ ।

काम देखाउने मेलो

तर निर्वाचनको वातावरण वन्यो कि वनेन भन्ने विषयमा सरकार नै अन्योलमा छ । लामो समयसम्म अदालतमा काम गरेकाले हुनुपर्छ, सरकारको पारा अदालती प्रक्रिया जस्तै सुस्त छ । विवादमा परिने डरले होला सवै कुरा ठिक्क हुनुपर्छ निर्वाचन घोषणाका लागि भन्ने मान्यता रहेको छ रेग्मीमा । घोषणा गरिसकेपछि सरकारले निर्वाचन सानुपर्ने हो कि भन्ने भय सरकारका मन्त्रीहरुमा रहेको छ ।

निर्वाचन घोषणका लागि दलहरुले केही राजनीतिक विषयहरुमा सहमति गरिदिउन भन्ने चाहना सरकारको छ तर दलहरु त्यसमा ध्यान दिईरहेका छैनन् । दलका नेताहरुको भनाई छ , निर्वाचनको प्रयोजनका लागि वनाइएको सरकारलाई किन ८ महिना अगाडी नै निर्वाचनको मिती घोषणा गर्न दिने ? सरकारले निर्वाचन र मतदाताको काम सकेपछि मात्र अन्य विषयमा सहमति गर्ने दलहरुको योजना रहेको छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.