बाधाअड्काउमा माओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच तीव्र विवाद


बालकृष्ण अधिकारी, काठमाडौं, फागुन १७- प्रमुख चार दलबीच चुनावी सरकार गठनका लागि बाधाअड्काउ फुकाउने प्रक्रिया तत्काल थाल्ने कि नथाल्ने’bout तीव्र मतभेद भएको छ। नौ महिना लामो कसरतपछि प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा अन्तरिम निर्वाचन परिषद गठन गर्न चार दलबीच सहमति भए पनि अन्य सबै विषय प्याकेजमा टुंगो लगाउने कि संवैधानिक अड्चन पहिले हटाउने भन्ने विषयमा विवाद चर्केको हो।

 राजनीतिक र सवैधानिक अड्चन हटाउने प्रक्रियाको मस्यौदा तयार गर्न गठित चारदलीय कार्यदलमा एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनका साथै निर्वाचनका लागि आवशयक कानुनी बाधाअड्काउमार्फत तत्काल हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

कांग्रेस¬-एमालेका नेता भने प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको टुंगो नलागेसम्म संविधान संशोधन गर्न नहुने अडानमा छन्।
कार्यदलको बुधबार बैठकमा माओवादी नेताहरुले बाधाअड्काउमार्फत संवैधानिक जटिलता हटाउन ढिला गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्चको फैसलासँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने तर्क गरेका थिए । विपक्षी कांग्रेस-एमालेका नेताले भने सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बन्न बाटो खोल्ने कुनै निश्चित आधार नभएकाले त्यसलाई कुर्नुपर्ने जिकिर गरे।
निर्वाचनका लागि संवैधानिक बाटो पनि खोलिदिने र सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व लिनबाट रोकेको अवस्थामा बाबुराम भट्टराई सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै नयाँ सरकार गठनको ग्यारेन्टी नभएसम्म बाधाअड्काउ फुकाउन नसकिने तर्क गरेका छन्।
कानुनी अड्चन हटेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार नै निर्वाचन गराउन लागिपर्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनीहरुले बाधाअड्काउका साथै राजनीतिक दुबै विषयमा प्याकजेमा नै सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरुले नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र माओवादी लडाकुको दर्जा निर्धारणलाई एकैसाथ टुंगोमा पुर्यावउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
एमालेका नेताले राजनीतिक सहमति कायम गरेपछिमात्र संवैधानिक अड्चनको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेस नेताहरुले नागरिकतासहित सबै विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी यसअघि नै शीर्ष नेतालाई दिने सहमति भएको भन्दै त्यस विषयमा प्रवेश नगर्न प्रस्ताव गरेका थिए। माओवादी नेताहरुले भने राजनीतिक सहमतिको मस्यौदा ठूलो कुरा नभएको जिकिर गरेका थिए। कार्यदलका सदस्यबीच बाधाअड्काउ फुकाउने र राजनीतिक सहमतिको विषयमा विवाद भएपछि बुधबारको बैठकमा राजनीतिक विषयले प्रवेश पाएन।
‘विवाद मिलाउनुपर्ने विÈयमा उहा”हरु छलफल नै गर्न चाहनुहुन्न, अनि कसरी बैठक अघि बढ्छ?,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘विवादित विÈयमा छलफल नगर्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन।’ नागरिकता, मतदाता नामावली, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकलगायत विÈयमा कार्यदलबीच अझै एकमत हुन सकेको छैन। विशेÈगरी एमालेले कार्यदलमा यी विÈयहरुमा फरक मत राख्दै आएको छ।
कानुन सचिवको समेत उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकमा कानुन मन्त्रालयले यसअघि तयार गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालयका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आइतबार शीर्षनेता बैठकमा मस्यौदा पेस गरेका थिए।
मस्यौदामाथि शीर्ष नेताले एक दर्जनभन्दा बढी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। संशोधनका लागि शीर्ष नेताले कार्यदललाई टिपाएका बुँदा कानुन सचिव भेÈराज शर्मालाई टिपाएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा दलहरुको भूमिका, शक्ति पृथकीकरणसहितका विषय छन्।
बैठकमा कांग्रेस-एमाले नेताले सरकारले अहिले पनि जथाभावी पैसा बाँडिराखेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। दलीय सहमतिमा मात्र आर्थिक, प्रशासनिक निर्णय लिने सहमति भएको सुनाउँदै कांग्रेस-एमालेका कार्यदलका सदस्यले सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
माओवादीका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका नेताले त्यसको बचाउ गर्दै सञ्चारमाध्यममा बढी कुरा आएको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चारदलीय सहमतिबिना कुनै पनि निर्णय नलिन भनिसकेको सुनाएका थिए।
बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यदलका सदस्य विमलेन्द्र निधिले प्रमुख राजनीतिक दल प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी विज्ञप्तिले बार र बेन्चबीच तीव्र मतभेद सुरु भएको भन्दै त्यसलाई कम गराउन शीर्ष नेताले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा निधिले कार्यादलका तर्फबाट शीर्ष नेतालाई भेटेर नेपाल बारसँग थप कुराकानी गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रमुख चार दलले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन सम्बोधन बाधाअड्काउ फुकाउने र राजनीतिक सहमतिका दुई मस्यौदा बनाउन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको बैठक बिहीबार बिहान १० बजे पनि बस्नेछ।

 

One response to “बाधाअड्काउमा माओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच तीव्र विवाद

  1. Nakachara haru ley des barbaad banuney vaye.

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.