गुपचुप लन्डन दूतावास बेच्ने तयारी


सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, मंसिर ४ -सरकारले अपारदर्शी ढंगले बेलायतको लन्डन तथा जर्मनीको बोनस्थित अर्बौं रुपैयाँ बराबरका नेपाली दूतावास भवन र जग्गा बेच्ने तयारी गरेको छ। व्यवस्थापिका संसद नभएको र संवैधानिक निकायका प्रमुख खाली भएका बेला दूतावास भवन तथा जग्गा बिक्री गर्न सरकारले ‘सर्भे समिति’ बनाएको छ। राजदूत फेरिएपिच्छे दूतावास भवन ‘बेच्ने वा मर्मत गर्ने’ भन्ने विवाद यसअघि व्यवस्थापिका संसदको समितिमा आइपुग्ने गरे पनि संसद नभएको मौकामा दसैंअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले समिति बनाएर गोप्य तवरले सर्वे प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

संविधानसभा विघटन भइसकेको र नयाँ संसदीय चुनाव पनि नभएको अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दूतावास भवन र जग्गा बेच्दा कुनै विवाद नआउने देखेर सरकारले बिक्रीका लागि सर्भे समिति गठन गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सरकारको चाहना लन्डनको अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक स्थल केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डेनस्थित दूतावास भवन र जग्गा मात्र बिक्री गर्ने भए पनि विवादबाट बच्न वर्षौंदेखि अलपत्र बोनस्थित भवन र जग्गासमेत बिक्रीका लागि सर्भेमा राखिएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार दसैंअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले ती दूतावास भवन तथा जग्गा बिक्री गर्न सर्भे समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा तीन राजदूत र छजना विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव छन्। सर्भे समितिको संयोजकमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेलाई तोकिएको छ भने जर्मनीका लागि राजदूत सुरेश प्रधान र फ्रान्सका लागि राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई सदस्यमा राखिएको छ।
सर्भे टोली नेपालबाट बेलायत र जर्मनीतर्फ गएको एक महिनाभित्र दूतावास भवन र जग्गा के कतिमा बेच्न सकिन्छ, त्यसको मूल्य निर्धारण, बिक्री गर्न आइपर्ने कानुनी अड्चन र समाधानका उपाय, दूतावास भवन र जग्गा बेचेपछि नयाँ दूतावास भवन निर्माण गर्न लाग्ने खर्च विवरण निर्क्याेल गरी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। सर्भे समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक, कानुन मन्त्रालयका एक, अर्थ मन्त्रालयका एक, लेखा नियन्त्रक कार्यालयका दुई सहसचिव अन्य सदस्यमा छन्।
तिहार सकिएलगत्तै सर्भे टोली बेलायत र जर्मनीतर्फ लाग्ने योजना भए पनि समितिमा रहेका दुई सहसचिव केही दिनअघि मात्र सरुवा भएका ३२ सहसचिवको सूचीमा परेपछि रोकिएको स्रोतले जनायो। स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले पनि हालसम्म समितिमा रहने आफ्नो सहसचिवको नाम पठाएको छैन।
‘वषर्ौंदेखि खाली रहेको बोनस्थित भवन भत्किने अवस्थामा छ। यसलाई बेच्न कुनै चासो छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले बोनलाई देखाउँदै लन्डनको दूतावास बेच्ने दाउ गरिँदैछ। अख्तियारमा प्रमुख र व्यवस्थापिका संसद नभएको मौका छोपी अपारदर्शी रुपमा सरकारले नै राज्यको अर्बौं सम्पत्ति बेच्न खोजेको छ।’
लन्डनमा हाल रहेको दूतवास भवन र जग्गा बेचेर सरकारले नयाँ ठाउँमा भवन निर्माण गर्नै नसक्ने स्रोतको दाबी छ। अहिलेको जस्तो ‘प्राइम लोकेसन’ मा अब लन्डनमा दूतवासका लागि नयाँ भवन र जग्गा किन्न नसकिने स्रोतले जनायो। लन्डनको केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डेनस्थित हाल रहेको नेपाली दूतावास भवन र राजकुमारी डायनाको दरबार एउटै कम्पाउन्डभित्र छन्। सन् १९९६ मा डायनाको मृत्यु भए पनि केही दिनअघि मात्र उनकै जेठो छोरा राजकुमार विलियम त्यस दरबारमा सरेका छन्।
‘बेच्नुपर्ने भत्किन लागेको बोनस्थित भवन र जग्गा हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर जुन सरकार र राजदूत फेरिए पनि यति महŒवपूर्ण स्थानमा रहेको लन्डनको दूतावास भवन नै बेच्न तम्सिन्छन्।’
बिक्री प्रयास नयाँ होइन
लन्डनस्थित २६ हजार वर्ग फुट जमिनमा रहेको दूतावास भवन तथा जग्गा बिक्री गर्ने सरकारको यो पहिलो प्रयास भने होइन। यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा पनि पटकपटक लन्डन दूतावास भवन बेच्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिसम्म आइपुगेका थिए।
केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डेनस्थित दूतावास भवन सन् १९३४ देखि नेपाल सरकारले लिज (भाडा) मा लिएको हो। भवनको लिज अन्तिमपटक सन् १९८० अक्टोबर ९ मा द क्राउन स्टेटसँग ९९ बर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ जुन अवधि सकिन अब ६७ बर्ष बाँकी छ।
नेपालले उक्त भवनको भाडास्वरुप वार्षिक १ हजार पाउन्ड तिदर्ैै आएको छ। लिज अवधि ५० वर्ष कटेपछि वार्षिक १ हजार ५ सय र ७५ वर्ष कटेपछि वार्षिक २ हजार पाउन्ड तिर्नुपर्ने लिजको सर्त छ। सर्तअनुसार बाहिरी पूर्वाधार (ढंुगा) हरेक १० वर्षमा, बाहिरी पेन्टिङ हरेक ४ वर्षमा र भित्री भाग हरेक ८ वर्षमा मर्मतसम्ंभार गर्नुपर्छ। यस्तै, वार्षिक रुपमा प्राइभेट सडकको मर्मत खर्च, मूल सडकको गेटकिपरको तलब तथा युनिफर्म खर्च र रोडलाइट खर्च तिर्नुपर्ने लिजको सर्त छ।
उक्त भवन पुरानो र जीर्ण रहेको तथा मर्मतसम्भार गर्न कम्तीमा ४५ लाख पाउन्ड (झन्डै ६३ करोड रुपैयाँ) लाग्ने भन्दै लन्डनस्थित दूतावासले २०६१ पुस १ गते सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। २०६१ पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लन्डनस्थित दूतावासले लिजमा लिएको घरजग्गा बिक्री गरी अन्य उपयुक्त ठाउँमा घरजग्गा खरिद वा सट्टापट्टा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि पुस ९ गते लन्डनस्थित दूतावास रहेको घरजग्गाको लिज नै बिक्री गरी दूतावास र राजदूत तथा कर्मचारीहरुका लागि आवास खरिद गर्न सिफारिस पठाउन लन्डन, ब्रसेल्स र बर्लिनस्थित राजदूतहरु रहेको एक समिति गठन गर्ने निर्णय विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। विवाद आएपछि उत्त दूतावास घरजग्गा बिक्री प्रक्रिया सेलाएको थियो।
दूतावास भवन बिक्री गर्न २०६४ पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बेलायतका लागि तत्कालीन राजदूत मुरारीराज शर्माको संयोजकत्व तथा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक एवम् परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई भवनको यथार्थ अवस्था यकिन गर्ने, भवन बिक्री तथा नयाँ खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तयार गर्ने र अन्य सान्दर्भिक र आवश्यक विवरणसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्रमा पेस गर्न भनिएको थियो।
‘भवन बिक्री गर्ने वा नगर्ने जे निर्णय लिए पनि भवनको उचित र आवश्यक मर्मत संभार तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले दूतावासबाट मर्मत संभारको लागत अनुमान लिई सो बमोजिम लाग्ने रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने,’ समितिले २०६४ पुसमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालको भवन बिक्री गर्नु पूर्वबेलायतस्थित नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सुझावसमेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय लिन उपयुक्त हुने।’
बिक्री प्रक्रिया पुनः विवादमा तानिएपछि परराष्ट्रले सम्पूर्ण कामकारबाहीको विवरण २०६४ माघ ३ गते सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि बिक्री प्रक्रिया रोकिएको थियो। भवन धेरै पुरानो र कतिपय कुराहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको सम्बन्धमा स्थानीय बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सर्भे गर्न लगाई दूतावासले परराष्ट्रलाई २०६८ असार १७ गते प्रतिवेदन पठाएको थियो।
गत जेठमा मात्र सार्वजनिक लेखा समितिले बेलायतस्थित दूतावास घरजग्गा मर्मत गर्न लाग्ने बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘सरकारले विदेशमा घरजग्गा बिक्री तथा खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा स्पष्ट एवम् पर्याप्त व्यवस्था भएको अवस्था नरहेकोले खरिद बिक्रीसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन परेमा सो अघि प्रचलित कानूनमा नै उपयुक्त संशोधन गर्नु आवश्यक महसुस भएको,’ परराष्ट्रले सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको जवाफ थियो।
यता, जर्मनीीको राजधानी बोनबाट वर्लिन सरेपछि रित्त रहेको बोनस्थित नेपाली दूतावास भवन र जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ। बोनमा ९ सय ३३ वर्ग मिटरमा राजदूतावास भवन, ९ सय ९९ वर्गमिटर राजदूत निवास र ९ सय २४ वर्ग मिटर खाली जमिन छ। सन् २००० मा राजधानी वर्लिन सरेपछि नेपाली दूतावास पनि वर्लिन सरेको थियो। त्यसपछि बोनमा रहेको दूतावास भवन खाली हुँदा भवन भत्किने अवस्थामा छ। बोनस्थित दूतावास भवन र जग्गा खाली भएको १२ बित्दा पनि हालसम्म बिक्री गरिएको छैन।
परराष्ट्रले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास भवन बिक्री गर्न कानूनमा सशोधन नगरी नमिल्ने जवाफ दिएको ६ महिना बित्न नपाउँदै सरकारले पुनः बेलायतस्थित दूतावास भवन बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारले ४० वर्षअघि चीनको ल्ह्ासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास भवन बिक्री गरेको थियो। त्यसबाट आएको रकम अन्यत्र खर्च भएपछि लामो समयसम्म आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेको थिएन। सरकारले हारगुहार गरेपछि चीनले हालैमात्र नेपाली महावाणिज्य दूतावासका लागि भवन बनाइदिएको थियो।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.